चिचोली वन परिक्षेत्र के नांदा सर्किल अंतर्गत बीट नंबर 1154 में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन किए जाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन क्षेत्र में लंबे समय से रेत का अवैध उत्खनन जारी है, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार वन क्षेत्र से लगातार रेत का परिवहन किया जा रहा है, और बीट स्तर पर निगरानी व्यवस्था कमजोर होने के कारण खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। चर्चा है कि सैकड़ों ट्रॉली रेत का उत्खनन हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शासन के जल, जंगल और जमीन संरक्षण अभियानों के बावजूद नांदा सर्किल में कथित अवैध खनन इन प्रयासों को कमजोर कर रहा है। रेत निकालने के लिए वन क्षेत्र के रास्तों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण और वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों का यह भी दावा है कि खनन क्षेत्र तक भारी वाहनों और मशीनों की आवाजाही के लिए पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया है, हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। स्थानीय लोगों में विभाग की चुप्पी को लेकर नाराजगी है, और वे मांग कर रहे हैं कि यदि इतने बड़े स्तर पर उत्खनन हुआ है तो विभाग द्वारा की गई कार्रवाई सार्वजनिक की जाए। क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि अवैध खनन के पीछे एक संगठित नेटवर्क सक्रिय हो सकता है, जिसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। कुछ ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि मामले को उजागर करने की कोशिश करने वालों पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि इस संबंध में संबंधित पक्ष का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों ने जिला प्रशासन, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और खनिज विभाग से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगों में बीट नंबर 1154 में कथित अवैध खनन की उच्च स्तरीय जांच, खनन स्थल का संयुक्त निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करना, वन संपदा को हुए नुकसान का आकलन करना, दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों और खनन माफियाओं पर कठोर कार्रवाई तथा वन क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाना शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि अवैध रूप से रेत का उत्खनन हुआ है तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों से राजस्व क्षति की वसूली की जाए और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

श्याम आर्य

अनाज थोक विक्रेता भीमपुर, बैतूल, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

चिचोली वन परिक्षेत्र के नांदा सर्किल अंतर्गत बीट नंबर 1154 में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन किए जाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन क्षेत्र में लंबे समय से रेत का अवैध उत्खनन जारी है, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार वन क्षेत्र से लगातार रेत का परिवहन किया जा रहा है, और बीट स्तर पर निगरानी व्यवस्था कमजोर होने के कारण खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। चर्चा है कि सैकड़ों ट्रॉली रेत का उत्खनन हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शासन के जल, जंगल और जमीन संरक्षण अभियानों के बावजूद नांदा सर्किल में कथित अवैध खनन इन प्रयासों को कमजोर कर रहा है। रेत निकालने के लिए वन क्षेत्र के रास्तों

का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण और वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों का यह भी दावा है कि खनन क्षेत्र तक भारी वाहनों और मशीनों की आवाजाही के लिए पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया है, हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। स्थानीय लोगों में विभाग की चुप्पी को लेकर नाराजगी है, और वे मांग कर रहे हैं कि यदि इतने बड़े स्तर पर उत्खनन हुआ है तो विभाग द्वारा की गई कार्रवाई सार्वजनिक की जाए। क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि अवैध खनन के पीछे एक संगठित नेटवर्क सक्रिय हो सकता है, जिसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी। कुछ ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि मामले को उजागर करने की कोशिश करने वालों पर दबाव बनाने का प्रयास

किया जा रहा है, हालांकि इस संबंध में संबंधित पक्ष का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ग्रामीणों और जागरूक नागरिकों ने जिला प्रशासन, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और खनिज विभाग से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनकी प्रमुख मांगों में बीट नंबर 1154 में कथित अवैध खनन की उच्च स्तरीय जांच, खनन स्थल का संयुक्त निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करना, वन संपदा को हुए नुकसान का आकलन करना, दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों और खनन माफियाओं पर कठोर कार्रवाई तथा वन क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाना शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि अवैध रूप से रेत का उत्खनन हुआ है तो संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों से राजस्व क्षति की वसूली की जाए और दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।