उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा है। सचिन अहीरे अब शिंदे समूह के साथ आ गए हैं, और उन्होंने विधान परिषद उपसभापति पद के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया है।

राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस घटना के संबंध में कांग्रेस ने सरकार के सामने छह महत्वपूर्ण मांगें भी प्रस्तुत की हैं।

जनता सरकार मोर्चा के समर्थन में "जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद" के नारे लगाए गए, जो इस समूह के प्रति अपना उत्साह और एकजुटता व्यक्त करते हैं।

बड़ौद थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) रमेश परमार, पुलिस विभाग में अपनी लंबी और सराहनीय सेवा अवधि पूरी करने के उपरांत 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर थाना परिसर में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी रूप सिंह बेस सहित समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। इस भावभीनी विदाई के दौरान, पुलिस स्टाफ ने श्री परमार का सम्मान करते हुए उन्हें पुष्पमालाएं पहनाईं और स्मृति-चिह्न भेंट किए। सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके स्वस्थ, सुखद और दीर्घायु जीवन की कामना की। उन्होंने श्री परमार के सेवाकाल की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासित कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उनका योगदान सदैव प्रेरणादायक रहेगा। समारोह में मौजूद स्टाफ ने श्री परमार के साथ बिताए गए अपने अनुभव भी साझा किए और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। यह विदाई समारोह एक अत्यंत आत्मीय वातावरण में संपन्न हुआ।

मंदसौर जिले के तोलाखेड़ी चंदवासा से रामप्रसाद धनगर गुर्जर का उल्लेख किया गया है।

विधानसभा परिसर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत की।

उज्जैन जिले की ग्राम पंचायत गोगापुर महिदपुर रोड स्थित साईं मंदिर वाली गली में स्थानीय निवासी सड़क, स्ट्रीट लाइट और पेयजल की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। यह स्थिति इतनी बदतर है कि सड़क दलदल में तब्दील हो गई है और पीने के पानी के लिए लगाए गए नल स्थापना के बाद से सूखे पड़े हैं, जिसके चलते बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। निवासियों के अनुसार, गली में पिछले पाँच दिनों से पानी भरा हुआ है, जबकि स्ट्रीट लाइटें एक महीने से बंद हैं। सरकारी नल योजना के तहत नल स्थापित तो हुए, लेकिन उनमें आज तक पानी की एक बूंद भी नहीं आई, जिसे 'सबसे बड़ा धोखा' बताया जा रहा है। इस संबंध में पाँच दिन पहले सरपंच प्रतिदिनी जी से बात की गई थी, जिन्होंने 'कल तक काम करवा देने' का आश्वासन दिया था। हालांकि, पाँच दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब सरपंच द्वारा यह कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा रहा है कि 'यह कॉलोनी अवैध है'। इस पर निवासियों ने तीखे सवाल उठाए हैं कि यदि कॉलोनी अवैध है तो चुनाव के समय वोट मांगने क्यों आए थे, संपत्ति कर क्यों लिया जाता है और शासकीय नल क्यों स्थापित किए गए? उनका स्पष्ट कहना है कि चुनाव के समय गली वैध हो जाती है, पर काम के समय अवैध बता दी जाती है। नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा है कि बिजली, सड़क और पानी हर नागरिक का मूल अधिकार है, और इसमें न तो नगर पालिका और न ही पंचायत अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है।