उज्जैन जिले की ग्राम पंचायत गोगापुर महिदपुर रोड स्थित साईं मंदिर वाली गली में स्थानीय निवासी सड़क, स्ट्रीट लाइट और पेयजल की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। यह स्थिति इतनी बदतर है कि सड़क दलदल में तब्दील हो गई है और पीने के पानी के लिए लगाए गए नल स्थापना के बाद से सूखे पड़े हैं, जिसके चलते बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। निवासियों के अनुसार, गली में पिछले पाँच दिनों से पानी भरा हुआ है, जबकि स्ट्रीट लाइटें एक महीने से बंद हैं। सरकारी नल योजना के तहत नल स्थापित तो हुए, लेकिन उनमें आज तक पानी की एक बूंद भी नहीं आई, जिसे 'सबसे बड़ा धोखा' बताया जा रहा है। इस संबंध में पाँच दिन पहले सरपंच प्रतिदिनी जी से बात की गई थी, जिन्होंने 'कल तक काम करवा देने' का आश्वासन दिया था। हालांकि, पाँच दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब सरपंच द्वारा यह कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा रहा है कि 'यह कॉलोनी अवैध है'। इस पर निवासियों ने तीखे सवाल उठाए हैं कि यदि कॉलोनी अवैध है तो चुनाव के समय वोट मांगने क्यों आए थे, संपत्ति कर क्यों लिया जाता है और शासकीय नल क्यों स्थापित किए गए? उनका स्पष्ट कहना है कि चुनाव के समय गली वैध हो जाती है, पर काम के समय अवैध बता दी जाती है। नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा है कि बिजली, सड़क और पानी हर नागरिक का मूल अधिकार है, और इसमें न तो नगर पालिका और न ही पंचायत अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है।

मांगीलाल सोलंकी (पत्रकार)✍️✍️

Advertising agency महिदपुर, उज्जैन, मध्य प्रदेश•

3 hrs ago

उज्जैन जिले की ग्राम पंचायत गोगापुर महिदपुर रोड स्थित साईं मंदिर वाली गली में स्थानीय निवासी सड़क, स्ट्रीट लाइट और पेयजल की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। यह स्थिति इतनी बदतर है कि सड़क दलदल में तब्दील हो गई है और पीने के पानी के लिए लगाए गए नल स्थापना के बाद से सूखे पड़े हैं, जिसके चलते बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। निवासियों के अनुसार, गली में पिछले पाँच दिनों से पानी भरा हुआ है, जबकि स्ट्रीट लाइटें एक महीने से बंद हैं। सरकारी नल योजना के तहत नल स्थापित तो हुए, लेकिन उनमें आज तक पानी की एक बूंद भी नहीं आई, जिसे 'सबसे बड़ा धोखा' बताया जा रहा है। इस संबंध में पाँच दिन पहले सरपंच प्रतिदिनी जी से बात की गई थी, जिन्होंने 'कल तक काम करवा देने' का आश्वासन दिया था। हालांकि, पाँच दिन बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब सरपंच द्वारा यह कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा जा रहा है कि 'यह कॉलोनी अवैध है'। इस पर निवासियों ने तीखे सवाल उठाए हैं कि यदि कॉलोनी अवैध है तो चुनाव के समय वोट मांगने क्यों आए थे, संपत्ति कर क्यों लिया जाता है और शासकीय नल क्यों स्थापित किए गए? उनका स्पष्ट कहना है कि चुनाव के समय गली वैध हो जाती है, पर काम के समय अवैध बता दी जाती है। नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा है कि बिजली, सड़क और पानी हर नागरिक का मूल अधिकार है, और इसमें न तो नगर पालिका और न ही पंचायत अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है।