पंचायत आरक्षण नियमों में बदलाव सहित कैबिनेट में 15 हाइड्रो प्रोजेक्ट रद्द और नौकरियों का खुला पिटारा,अब 12 दिन सप्ताह में मिलेगी शिमला दिल्ली हेली टैक्सी सेवा ​ ​ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जहाँ पंचायत चुनावों में लंबे समय से चले आ रहे आरक्षण के फॉर्मूले को बदलने के लिए जनता से राय माँगी है, वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्हें रद्द करने का फैसला किया है।इसके साथ ही कैबिनेट में नोकरियों का पिटारा भी खुला है कैबिनेट बैठक के उपरांत राजस्व मंत्री जगत सिंह ने कहा कि कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत, वर्ष 2010 को आधार मानकर जो पंचायतें लगातार दो बार आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी चुनावों में अनारक्षित श्रेणी में लाने की तैयारी है। सरकार ने इन नियमों (नियम 28, 87, 88 और 89) पर जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। ​सामाजिक सरोकार को प्राथमिकता देते हुए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में 'निस्सहाय' (Destitute) महिला की परिभाषा को सरल बनाया गया है। अब ऐसी महिलाएं जिन्हें उनके पतियों ने छोड़ दिया है और जिनके पास आय का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है, उन्हें पेंशन प्रक्रिया में आसानी होगी।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उन 15 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने का कड़ा फैसला लिया है, जो एकमुश्त माफी योजना (Amnesty Scheme) का लाभ उठाने के बावजूद समय पर शुरू नहीं हो पाईं। इसके साथ ही, पंडोह में 10 मेगावाट की लघु पनबिजली परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) को आवंटित किया गया है, जिससे राज्य को 13% मुफ्त बिजली और 5% अतिरिक्त हिस्सेदारी मिलेगी। ​पर्यटन और कनेक्टिविटी को पंख देते हुए, चंडीगढ़-शिमला हेली-टैक्सी सेवा की उड़ानों को सप्ताह में 3 से बढ़ाकर 12 करने की मंजूरी दी गई है। अब यह सेवा सप्ताह में 6 दिन, प्रतिदिन दो बार संचालित होगी, जिसके लिए सरकार 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' भी प्रदान करेगी।कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए हरी झंडी दे दी है। सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में 60 जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होगी।सहकारिता विभाग में 2 सहायक पंजीयक (Assistant Registrar) और 30 निरीक्षकों (Inspectors) के पद भरे जाएंगे। ​खेल विभाग में विभिन्न स्पोर्ट्स हॉस्टलों में 16 कोच और सूचना विभाग में 3 JOA (IT) नियुक्त किए जाएंगे।इसके साथ ही वर्ष 2016 के पटवारी चयन के शेष 7 उम्मीदवारों को लाहुल-स्पीति और कुल्लू में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। ​जल जीवन मिशन: केंद्र से फंड न मिलने के बावजूद, आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार अपने संसाधनों से जारी करेगी। ​शिक्षा: कोटखाई और पोंटा साहिब में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है। साथ ही, जिला सिरमौर में 11 साल की सेवा पूरी करने वाले अंशकालिक जलवाहकों को नियमित किया जाएगा। ​ गगरेट (ऊना) में नया SDPO कार्यालय खुलेगा और कोटला (नूरपुर) पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ​ लीज नियमों में संशोधन कर लीज की अवधि 40 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दी गई है। बाइट : जगत सिंह नेगी राजस्व मंत्री

Roshan Sharma

Local News Reporter Shimla (Urban), Himachal Pradesh•

on 8 March

पंचायत आरक्षण नियमों में बदलाव सहित कैबिनेट में 15 हाइड्रो प्रोजेक्ट रद्द और नौकरियों का खुला पिटारा,अब 12 दिन सप्ताह में मिलेगी शिमला दिल्ली हेली टैक्सी सेवा ​ ​ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जहाँ पंचायत चुनावों में लंबे समय से चले आ रहे आरक्षण के फॉर्मूले को बदलने के लिए जनता से राय माँगी है, वहीं नियमों का उल्लंघन करने वाले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्हें रद्द करने का फैसला किया है।इसके साथ ही कैबिनेट में नोकरियों का पिटारा भी खुला है कैबिनेट बैठक के उपरांत राजस्व मंत्री जगत सिंह ने कहा कि कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 में महत्वपूर्ण संशोधनों का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत, वर्ष 2010

को आधार मानकर जो पंचायतें लगातार दो बार आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी चुनावों में अनारक्षित श्रेणी में लाने की तैयारी है। सरकार ने इन नियमों (नियम 28, 87, 88 और 89) पर जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। ​सामाजिक सरोकार को प्राथमिकता देते हुए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में 'निस्सहाय' (Destitute) महिला की परिभाषा को सरल बनाया गया है। अब ऐसी महिलाएं जिन्हें उनके पतियों ने छोड़ दिया है और जिनके पास आय का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है, उन्हें पेंशन प्रक्रिया में आसानी होगी।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उन 15 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने का कड़ा फैसला लिया है, जो एकमुश्त माफी योजना (Amnesty Scheme) का लाभ उठाने के बावजूद समय पर शुरू नहीं हो पाईं। इसके साथ ही, पंडोह में 10 मेगावाट की

लघु पनबिजली परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) को आवंटित किया गया है, जिससे राज्य को 13% मुफ्त बिजली और 5% अतिरिक्त हिस्सेदारी मिलेगी। ​पर्यटन और कनेक्टिविटी को पंख देते हुए, चंडीगढ़-शिमला हेली-टैक्सी सेवा की उड़ानों को सप्ताह में 3 से बढ़ाकर 12 करने की मंजूरी दी गई है। अब यह सेवा सप्ताह में 6 दिन, प्रतिदिन दो बार संचालित होगी, जिसके लिए सरकार 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' भी प्रदान करेगी।कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए हरी झंडी दे दी है। सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में 60 जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होगी।सहकारिता विभाग में 2 सहायक पंजीयक (Assistant Registrar) और 30 निरीक्षकों (Inspectors) के पद भरे जाएंगे। ​खेल विभाग में विभिन्न स्पोर्ट्स हॉस्टलों में 16 कोच और सूचना विभाग में 3 JOA (IT)

नियुक्त किए जाएंगे।इसके साथ ही वर्ष 2016 के पटवारी चयन के शेष 7 उम्मीदवारों को लाहुल-स्पीति और कुल्लू में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। ​जल जीवन मिशन: केंद्र से फंड न मिलने के बावजूद, आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार अपने संसाधनों से जारी करेगी। ​शिक्षा: कोटखाई और पोंटा साहिब में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है। साथ ही, जिला सिरमौर में 11 साल की सेवा पूरी करने वाले अंशकालिक जलवाहकों को नियमित किया जाएगा। ​ गगरेट (ऊना) में नया SDPO कार्यालय खुलेगा और कोटला (नूरपुर) पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ​ लीज नियमों में संशोधन कर लीज की अवधि 40 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दी गई है। बाइट : जगत सिंह नेगी राजस्व मंत्री