गौसम्मान आवाहन के तहत एक प्रार्थना-पत्र बिलासपुर के कलेक्टर कार्यालय में सौंपा गया है। यह प्रार्थना-पत्र गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने की मांग को लेकर सौंपा गया है। बिलासपुर के गोप्रेमी इस आवाहन का हिस्सा बनकर गौमाता के सम्मान की लड़ाई में शामिल हुए हैं। गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की यह मांग छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों से उठ रही है और बिलासपुर में इस आवाहन को बल मिला है। गोप्रेमी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गौमाता को उचित सम्मान मिलना चाहिए और उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए।

कवर्धा के लोहारा नाका स्थित शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण कर बनाए गए हनुमान मंदिर और उसकी आड़ में चल रही अवैध गतिविधियों की शिकायत को लेकर युवा मित्र मंडल ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के नाम नायब तहसीलदार विकास जैन को सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि मामले की जांच कर दो दिवस के भीतर वैधानिक कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए। साथ ही, मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा को धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ अन्नपूर्णा मंदिर में स्थापित कराया जाए। यदि स्थल पर किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हों तो संबंधित लोगों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाए। युवा मित्र मंडल ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो मंडल स्वयं इस संबंध में कदम उठाएगा। मंडल ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति में यदि किसी प्रकार की अप्रिय घटना या कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

कवर्धा के लोहारा नाका स्थित शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण कर बनाए गए हनुमान मंदिर को हटाने की मांग को लेकर युवा मित्र मंडल ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। मंडल ने दो दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने, प्रतिमा को धार्मिक रीति से अन्नपूर्णा मंदिर में स्थापित कराने तथा अवैध गतिविधियां पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यदि प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है, तो मंडल ने स्वयं कदम उठाने की चेतावनी दी है। साथ ही, किसी भी अप्रिय स्थिति की जिम्मेदारी प्रशासन की होने की बात कही गई है।

गौसम्मान आवाहन के तहत एक प्रार्थना-पत्र बिलासपुर के कलेक्टर कार्यालय में सौंपा गया है। यह प्रार्थना-पत्र गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने की मांग को लेकर सौंपा गया है। बिलासपुर के गोप्रेमी इस आवाहन का हिस्सा बनकर गौमाता के सम्मान की लड़ाई में शामिल हुए हैं। गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की यह मांग छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों से उठ रही है और बिलासपुर में इस आवाहन को बल मिला है। गोप्रेमी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि गौमाता को उचित सम्मान मिलना चाहिए और उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए।

कबीरधाम जिले के थाना लोहारा पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी को महज 24 घंटे के भीतर सुलझाते हुए मृतक की पत्नी और उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने घरेलू विवाद और पति के अत्यधिक शराब सेवन से परेशान होकर योजनाबद्ध तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पत्थर, स्कूटी एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए हैं। इस मामले में लोहारा पुलिस की तत्परता और कुशल जांच की सराहना की जा रही है। पुलिस ने न केवल हत्यारों को पकड़ा, बल्कि घटना में इस्तेमाल किए गए साक्ष्य भी बरामद किए। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोहारा पुलिस ने इस अंधे कत्ल को सुलझाने में बड़ी सफलता हासिल की है।

नई दिल्ली। NEET और अन्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर देशभर में बवाल के बीच आम आदमी पार्टी शासित पंजाब सरकार भी कठघरे में है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और बयानों के बाद सवाल उठ रहा है - देश की जनता तक इस वीडियो और बात में कितना झूठ और कितना सच है? क्या है आरोप? आरोपियों का कहना है कि पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान पंजाब में पेपर लीक और नकल घोटालों के कई मामले सामने आए हैं। फार्मेसी ऑफिसर भर्ती से लेकर अन्य परीक्षाओं तक में गड़बड़ी की शिकायतें आईं। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा - "एक भी पेपर लीक नहीं हुआ"। छात्रों पर लाठीचार्ज का आरोप दूसरी तरफ जब अपने भविष्य को लेकर चिंतित छात्र न्याय मांगने सड़क पर उतरे, तो आरोप है कि उनकी आवाज़ सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई गईं। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि सरकार उनकी पीड़ा नहीं सुन रही और सच को दबाया जा रहा है। 'यही है AAP का असली चरित्र' विपक्ष और आलोचकों का कहना है कि "यही है आम आदमी पार्टी का असली चरित्र"। एक तरफ देशभर में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना, और दूसरी तरफ अपने राज्य में पेपर लीक को नकारना। जनता अब सवाल कर रही है - सरकार के दावे सच हैं या जमीन पर छात्रों के साथ हो रहे व्यवहार सच है?

केसीजी जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत करने और अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से केसीजी पुलिस द्वारा "समाधान ऐप" के माध्यम से विशेष किरायेदार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। 27 जुलाई सोमवार को दोपहर 2 बजे मिली जानकारी के अनुसार, पिछले एक सप्ताह से जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस टीम मकान मालिकों, दुकानदारों, व्यवसायियों और संस्थानों को किरायेदार सत्यापन के प्रति जागरूक कर रही है। पुलिस ने अपील की है कि मकान, दुकान, कार्यालय या अन्य परिसर किराये पर देने वाले सभी लोग अपने किरायेदारों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराएं। पुलिस का कहना है कि इससे संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान, अपराधों की रोकथाम और जिले में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही नागरिकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल निकटतम थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष को देने की भी अपील की गई है।

दुर्ग में सोमवार को हिंदुत्व से जुड़े संगठनों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने, गो-संरक्षण के लिए केंद्रीय कानून बनाने और गो-पालन मंत्रालय की स्थापना की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत बड़ी संख्या में गो-भक्तों ने रैली निकाली और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देशभर में गो-सेवा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। रैली के दौरान कार्यकर्ता जेसीबी पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि हाल के समय में गायों के साथ हो रही अमानवीय घटनाओं से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने, गो-संरक्षण के लिए प्रभावी केंद्रीय कानून लागू करने और अलग से गो-पालन मंत्रालय की स्थापना की मांग की गई है। संगठन का दावा है कि देश की 5,100 तहसीलों से सवा पांच करोड़ से अधिक हस्ताक्षरों के साथ गो-सेवा, सुरक्षा एवं सम्मान के समर्थन में प्रार्थना पत्र भेजा गया था। उनका कहना है कि अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं होने के कारण शासन-प्रशासन को पुनः स्मरण कराने के उद्देश्य से दोबारा ज्ञापन सौंपा गया है।

NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर जारी विवाद के बीच सरकार ने विपक्ष की लगभग सभी प्रमुख मांगें स्वीकार कर ली हैं। इस मामले में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही छात्रों को समय पर न्याय दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना की घोषणा की गई है और भविष्य में पेपर लीक को पूरी तरह समाप्त करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। तमाम चिंताओं का ठोस समाधान किए जाने के बावजूद संसद भवन में विपक्ष द्वारा लगातार हंगामा करने और चर्चा न होने देने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सरकार का कहना है कि हर मांग पूरी होने के बाद भी संसद को ठप रखना दिखाता है कि विपक्ष को मुद्दों के हल से कोई सरोकार नहीं है। रिपोर्टर दिनेश पटेल के अनुसार आम लोगों में चर्चा है कि विपक्ष की न तो लोकतांत्रिक बहस में रुचि है और न ही युवाओं के भविष्य में। विपक्ष पर लोकतांत्रिक चर्चा से भागने, अराजकता फैलाने और करदाताओं के पैसों की बर्बादी करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों का कहना है कि समस्याओं का समाधान संसद की बहस से निकलता है, हंगामे से नहीं।