"आउटसोर्सिंग या शोषण का नया नाम? 1076 की महिला कर्मचारियों का दर्द बना प्रदेश का कलंक" *"1076 हेल्पलाइन: मदद करने वाले हाथ ही आज मदद को मजबूर!"* *"कंपनी राज की भेंट चढ़ा महिला सम्मान: ऐक्टू का सरकार के 'दमनात्मक' रवैये पर तीखा हमला"* रायबरेली l उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन में कार्यरत महिला कर्मचारियों के साथ हुए कथित दमनात्मक व्यवहार ने एक बार फिर सरकार की आउटसोर्सिंग नीतियों और श्रम संहिताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (ऐक्टू) के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'सरकार के कर्मचारी विरोधी चरित्र और कंपनी राज का नमूना' बताया है। *सड़कों पर घसीटी गईं महिला कर्मचारी* लखनऊ की सड़कों पर 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन की महिला कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए जूझते, घिसटते और मदद की गुहार लगाते देखा गया। यह घटना सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग निगम बनाने की कवायद और मोदी सरकार की चार श्रम संहिताओं की असलियत को उजागर करती है। विजय विद्रोही ने याद दिलाया कि पिछले वर्ष भी पुलिस महकमे की हेल्प लाइन 112 में काम करने वाली युवतियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया था, और उन्हें भी सड़कों पर घसीटा गया था। *आउटसोर्सिंग के नाम पर शोषण* विद्रोही के अनुसार, नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग के जरिए नियोजन में लाखों रुपये की वसूली की जाती है। बेलगाम कंपनियां मनमानी करती हैं, दुर्व्यवहार करती हैं, कई महीनों तक वेतन नहीं देतीं, और भुगतान पर भी कमीशन लेती हैं। असीमित काम के बोझ ने उच्च शिक्षित युवक-युवतियों का जीवन नर्क बना दिया है। सामाजिक सुरक्षा से लेकर उनकी सेवाओं की निरंतरता समाप्त कर हर दिन उन्हें 'बेमौत मारा जा रहा है'।प्रदेश में 8 लाख से अधिक कर्मचारी आउटसोर्सिंग के जरिए विभिन्न राजकीय सेवाओं में कार्यरत हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में पीजीआई, राम मनोहर लोहिया सहित प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में 60% से अधिक नर्सेज, टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारी ऐसी ही कार्य दशा में काम कर रहे हैं। आज भी प्रदेश में लाखों ऐसे कर्मचारी हैं जिनके 6 माह से अधिक समय तक के वेतन बकाया हैं। *आउटसोर्सिंग निगम: कंपनियों को लूट का रास्ता?* लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों का स्थायीकरण करने के बजाय, सरकार ने 'कंपनी राज' को मजबूत करने के लिए 1 मार्च 2025 को विधानसभा में आउटसोर्सिंग निगम बनाने का प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने दावा किया कि यह निगम कंपनियों पर लगाम लगाएगा और कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करेगा। हालांकि, विद्रोही का आरोप है कि इस निगम का असली मकसद कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा और अबाध सेवा शर्तों के लिए किए जाने वाले आंदोलनों और अदालती हस्तक्षेपों को रोकना था। उनका मानना है कि निगम निर्माण की कार्यवाही ने कंपनियों को 'बेखौफ श्रम की लूट और मनमानी का रास्ता' प्रशस्त किया है। *श्रम संहिताएं और 'कॉर्पोरेट राज'* कामरेड विद्रोही ने मोदी सरकार की श्रम संहिताओं की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इन संहिताओं ने नौकरी के जरिए बेहतर जीवन के सपने को ध्वस्त कर दिया है और देश की समूची प्रतिभा तथा श्रम शक्ति को पूंजीपतियों के चरणों में गुलामी के लिए फेंक दिया है। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियों से हासिल अधिकारों को मोदी सरकार ने 'एक झटके में छीन लिया'। उन्होंने विशेष रूप से 12 घंटे काम के कानून को महिला कामगारों के लिए 'एक त्रासदी' बताया। *संघर्ष का आह्वान* विद्रोही ने सरकार की इन 'काली नीतियों' को समझने और एक बड़े निर्णायक संघर्ष के लिए आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों के साथ-साथ शिक्षा संस्थानों में शिक्षारत नौजवानों को साझा मोर्चा बनाकर 'कॉर्पोरेट राज' को पराजित करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर दिया कि यदि 1076 हेल्प लाइन की महिला कर्मचारियों के सवाल को सरकार नहीं सुन रही है, तो प्रदेश की जनता को सुनना चाहिए।

Ravindra Kumar

Rae Bareli, Uttar Pradesh•

1 day ago

"आउटसोर्सिंग या शोषण का नया नाम? 1076 की महिला कर्मचारियों का दर्द बना प्रदेश का कलंक" *"1076 हेल्पलाइन: मदद करने वाले हाथ ही आज मदद को मजबूर!"* *"कंपनी राज की भेंट चढ़ा महिला सम्मान: ऐक्टू का सरकार के 'दमनात्मक' रवैये पर तीखा हमला"* रायबरेली l उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन में कार्यरत महिला कर्मचारियों के साथ हुए कथित दमनात्मक व्यवहार ने एक बार फिर सरकार की आउटसोर्सिंग नीतियों और श्रम संहिताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (ऐक्टू) के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे 'सरकार के कर्मचारी विरोधी चरित्र और कंपनी राज का नमूना' बताया है। *सड़कों पर घसीटी गईं महिला कर्मचारी* लखनऊ की सड़कों पर 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन की महिला कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए जूझते, घिसटते और मदद की गुहार लगाते देखा गया। यह घटना सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग निगम बनाने की कवायद और मोदी सरकार की चार श्रम संहिताओं की असलियत को उजागर करती है। विजय विद्रोही ने याद दिलाया कि पिछले वर्ष भी पुलिस महकमे की हेल्प लाइन 112 में काम करने वाली युवतियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया था, और उन्हें भी सड़कों पर घसीटा गया था। *आउटसोर्सिंग के नाम पर शोषण* विद्रोही के अनुसार, नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग के जरिए नियोजन में लाखों रुपये की वसूली की जाती है। बेलगाम कंपनियां मनमानी करती हैं, दुर्व्यवहार करती हैं, कई महीनों तक वेतन नहीं देतीं, और भुगतान पर भी कमीशन लेती हैं। असीमित काम के बोझ ने उच्च शिक्षित युवक-युवतियों का जीवन नर्क बना दिया है। सामाजिक सुरक्षा से लेकर उनकी सेवाओं की निरंतरता समाप्त कर हर दिन उन्हें 'बेमौत मारा जा रहा है'।प्रदेश में 8 लाख से अधिक कर्मचारी आउटसोर्सिंग के जरिए विभिन्न राजकीय सेवाओं में कार्यरत हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में पीजीआई, राम मनोहर लोहिया सहित प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में 60% से अधिक नर्सेज, टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारी ऐसी ही कार्य दशा में काम कर रहे हैं। आज भी प्रदेश में लाखों ऐसे कर्मचारी हैं जिनके 6 माह से अधिक समय तक के वेतन बकाया हैं। *आउटसोर्सिंग निगम: कंपनियों को लूट का रास्ता?* लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों का स्थायीकरण करने के बजाय, सरकार ने 'कंपनी राज' को मजबूत करने के लिए 1 मार्च 2025 को विधानसभा में आउटसोर्सिंग निगम बनाने का प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने दावा किया कि यह निगम कंपनियों पर लगाम लगाएगा और कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करेगा। हालांकि, विद्रोही का आरोप है कि इस निगम का असली मकसद कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा और अबाध सेवा शर्तों के लिए किए जाने वाले आंदोलनों और अदालती हस्तक्षेपों को रोकना था। उनका मानना है कि निगम निर्माण की कार्यवाही ने कंपनियों को 'बेखौफ श्रम की लूट और मनमानी का रास्ता' प्रशस्त किया है। *श्रम संहिताएं और 'कॉर्पोरेट राज'* कामरेड विद्रोही ने मोदी सरकार की श्रम संहिताओं की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इन संहिताओं ने नौकरी के जरिए बेहतर जीवन के सपने को ध्वस्त कर दिया है और देश की समूची प्रतिभा तथा श्रम शक्ति को पूंजीपतियों के चरणों में गुलामी के लिए फेंक दिया है। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियों से हासिल अधिकारों को मोदी सरकार ने 'एक झटके में छीन लिया'। उन्होंने विशेष रूप से 12 घंटे काम के कानून को महिला कामगारों के लिए 'एक त्रासदी' बताया। *संघर्ष का आह्वान* विद्रोही ने सरकार की इन 'काली नीतियों' को समझने और एक बड़े निर्णायक संघर्ष के लिए आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों के साथ-साथ शिक्षा संस्थानों में शिक्षारत नौजवानों को साझा मोर्चा बनाकर 'कॉर्पोरेट राज' को पराजित करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर दिया कि यदि 1076 हेल्प लाइन की महिला कर्मचारियों के सवाल को सरकार नहीं सुन रही है, तो प्रदेश की जनता को सुनना चाहिए।