प्रयागराज की संगम नगरी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाहर अधिवक्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का आरोप है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की चेयरमैन द्वारा एक "नियम विरोधी काला कानून" पारित किया गया है। इस नए प्रावधान के तहत, सरकारी मुकदमों की सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ बनाई गई है, जबकि जनता के मुकदमों के लिए केवल एक सिंगल जज ही सुनवाई करेगा, जिसे अधिवक्ताओं ने भेदभावपूर्ण बताया है। पूर्व महासचिव पंकज कुमार श्रीवास्तव ने इस निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सवाल उठाया कि सरकारी और जनता के मुकदमों में यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कदम से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गरिमा गिरी है और इसकी स्थिति कमिश्नर कोर्ट से भी नीचे हो गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व उपाध्यक्ष हरीश चंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता वी.सी. श्रीवास्तव, पूर्व संयुक्त महिला सचिव रेखा सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक सिंह, अधिवक्ता अम्बुज श्रीवास्तव, अधिवक्ता मनोज पांडेय, अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह चौहान समेत सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि यह "काला कानून" वापस नहीं लिया जाता है, तो वे उच्च न्यायालय का रुख करेंगे और उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकारी और जनता के मुकदमों में इस भेदभाव को देखते हुए अधिवक्तागण हड़ताल पर चले गए हैं।

Prashant Sharma

Court reporter इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

प्रयागराज की संगम नगरी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाहर अधिवक्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं का आरोप है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की चेयरमैन द्वारा एक "नियम विरोधी काला कानून" पारित किया गया है। इस नए प्रावधान के तहत, सरकारी मुकदमों की सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ बनाई गई है, जबकि जनता के मुकदमों के लिए केवल एक सिंगल जज ही

सुनवाई करेगा, जिसे अधिवक्ताओं ने भेदभावपूर्ण बताया है। पूर्व महासचिव पंकज कुमार श्रीवास्तव ने इस निर्णय पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सवाल उठाया कि सरकारी और जनता के मुकदमों में यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कदम से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की गरिमा गिरी है और इसकी स्थिति कमिश्नर कोर्ट से भी नीचे हो गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पूर्व उपाध्यक्ष हरीश चंद्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

वी.सी. श्रीवास्तव, पूर्व संयुक्त महिला सचिव रेखा सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक सिंह, अधिवक्ता अम्बुज श्रीवास्तव, अधिवक्ता मनोज पांडेय, अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह चौहान समेत सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि यह "काला कानून" वापस नहीं लिया जाता है, तो वे उच्च न्यायालय का रुख करेंगे और उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकारी और जनता के मुकदमों में इस भेदभाव को देखते हुए अधिवक्तागण हड़ताल पर चले गए हैं।