राजस्थान समान नागरिक संहिता, 2026 के संबंध में आमजन और विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से अजमेर में एक संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। यह जनसुनवाई राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता और राजस्थान समान नागरिक संहिता के सदस्य बसंत कुमार छाबा की अध्यक्षता में अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में हुई। इस आयोजन में अजमेर संभाग के सभी जिलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया। जनसुनवाई के दौरान समान नागरिक संहिता विषय पर सांसदों, विधायकों, सभी धर्मों के प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई और उनके सुझाव आमंत्रित किए गए। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सांसद दामोदर अग्रवाल और जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू सहित जन प्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा एवं अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। राज्य सरकार ने संबंधित संभागीय आयुक्त को इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी अभ्यावेदन, प्रार्थना-पत्र और अन्य दस्तावेजों का तहसीलवार एवं जिलावार व्यवस्थित संधारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्राप्त सुझावों का प्रभावी ढंग से परीक्षण एवं संकलन हो सके।

Dipesh kumar chhipa

भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, राजस्थान•

1 hr ago

राजस्थान समान नागरिक संहिता, 2026 के संबंध में आमजन और विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से अजमेर में एक संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। यह जनसुनवाई राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता और राजस्थान समान नागरिक संहिता के सदस्य बसंत कुमार छाबा की अध्यक्षता में अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में हुई। इस आयोजन में अजमेर संभाग के सभी जिलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया। जनसुनवाई के दौरान समान नागरिक संहिता विषय पर सांसदों, विधायकों, सभी धर्मों के प्रतिनिधियों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई और उनके सुझाव आमंत्रित किए गए। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सांसद दामोदर अग्रवाल और जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू सहित जन प्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा एवं अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। राज्य सरकार ने संबंधित संभागीय आयुक्त को इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी अभ्यावेदन, प्रार्थना-पत्र और अन्य दस्तावेजों का तहसीलवार एवं जिलावार व्यवस्थित संधारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्राप्त सुझावों का प्रभावी ढंग से परीक्षण एवं संकलन हो सके।