बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर तालुक्यातील वरदडा, मोहखेड ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या फासे पारधी वस्तीवर पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. वस्तीत पिण्यासाठी तर सोडाच, वापरण्यासाठीही पाणी उपलब्ध नसल्याने ग्रामस्थ हवालदिल झाले आहेत. गावात जवळपास १२-१३ वर्षांपूर्वी शासनाकडून बसवण्यात आलेला एक हातपंप आहे, परंतु त्यातून येणारे पाणी इतके दूषित आहे की ते पिण्यायोग्य नाही आणि वापरण्यासाठीही योग्य नाही. त्यामुळे, वस्तीतील ३० ते ४० कुटुंबांना दीड ते दोन किलोमीटर दूर पाय चालत पाणी आणावे लागते. पाणी आणताना त्यांना मोठ्या हायवेवरून अर्धा किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो, जिथे अपघात होण्याची भीती असते. विशेष म्हणजे, इतर वस्त्यांमधील नागरिकही त्यांना त्यांच्या विहिरीतून पाणी घेण्यास मज्जाव करतात, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. ग्रामस्थांनी अनेकवेळा ग्रामपंचायतीकडे निवेदने देऊन पाण्याची समस्या मांडली आहे, मात्र त्यावर कोणतेही लक्ष दिले जात नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. शासनाने दिलेला हातपंपही निरुपयोगी ठरल्याने 'आम्ही या महाराष्ट्राचे आणि भारताचे नागरिक नाही का?' असा संतप्त प्रश्न ग्रामस्थ विचारत आहेत. महिला आणि लहान मुले भरधाव वेगाने जाणाऱ्या हायवेवरून पाणी आणायला जातात, त्यामुळे भविष्यात कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा गंभीर सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे, शासनाने तातडीने दखल घेऊन फासे पारधी वस्तीतील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवावी, अशी कळकळीची विनंती ग्रामस्थांनी केली आहे. त्यांनी नागरिकांना हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करण्याचे आवाहनही केले आहे, जेणेकरून शासनापर्यंत त्यांची व्यथा पोहोचेल.
बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर तालुक्यातील वरदडा, मोहखेड ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या फासे पारधी वस्तीवर पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. वस्तीत पिण्यासाठी तर सोडाच, वापरण्यासाठीही पाणी उपलब्ध नसल्याने ग्रामस्थ हवालदिल झाले आहेत. गावात जवळपास १२-१३ वर्षांपूर्वी शासनाकडून बसवण्यात आलेला एक हातपंप आहे, परंतु त्यातून येणारे पाणी इतके दूषित आहे की ते पिण्यायोग्य नाही आणि वापरण्यासाठीही योग्य नाही. त्यामुळे, वस्तीतील ३० ते ४० कुटुंबांना दीड ते दोन किलोमीटर दूर पाय चालत पाणी आणावे लागते. पाणी आणताना त्यांना मोठ्या हायवेवरून अर्धा किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो, जिथे अपघात होण्याची भीती असते. विशेष म्हणजे, इतर वस्त्यांमधील नागरिकही त्यांना त्यांच्या विहिरीतून पाणी घेण्यास मज्जाव करतात, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. ग्रामस्थांनी अनेकवेळा ग्रामपंचायतीकडे निवेदने देऊन पाण्याची समस्या मांडली आहे, मात्र त्यावर कोणतेही लक्ष दिले जात नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. शासनाने दिलेला हातपंपही निरुपयोगी ठरल्याने 'आम्ही या महाराष्ट्राचे आणि भारताचे नागरिक नाही का?' असा संतप्त प्रश्न ग्रामस्थ विचारत आहेत. महिला आणि लहान मुले भरधाव वेगाने जाणाऱ्या हायवेवरून पाणी आणायला जातात, त्यामुळे भविष्यात कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा गंभीर सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे, शासनाने तातडीने दखल घेऊन फासे पारधी वस्तीतील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवावी, अशी कळकळीची विनंती ग्रामस्थांनी केली आहे. त्यांनी नागरिकांना हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करण्याचे आवाहनही केले आहे, जेणेकरून शासनापर्यंत त्यांची व्यथा पोहोचेल.
- जालना जिल्ह्यातील मंठा येथील ग्रामीण रुग्णालय परिसरात सरकारी रुग्णवाहिका सेवा उपलब्ध असूनही रुग्णांना खासगी रुग्णवाहिकांमधून पाठवून त्यांची आर्थिक लूट केली जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी एका लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. पवन सुभाष गिऱ्हे (रा. पांगरा गडदे, ता. मंठा, जि. जालना) यांनी दिनांक २३ जून २०२६ रोजी मंठा ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांकडे हे निवेदन दिले आहे. निवेदनानुसार, रुग्णालयातील काही कर्मचारी व अधिकारी रुग्णांच्या नातेवाईकांना सरकारी रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्याचे सांगून खासगी रुग्णवाहिका बोलावण्याचा सल्ला देतात. यामुळे रुग्णांची आर्थिक फसवणूक होत असून खासगी रुग्णवाहिका चालक आणि काही संबंधितांमध्ये संगनमत असल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, रुग्णालयाच्या १०८ हेल्पलाईनवर संपर्क साधल्यावरही सरकारी रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते आणि रुग्णांना खासगी अॅम्ब्युलन्सने जाण्यास भाग पाडले जात असल्याचा दावा निवेदनात आहे. अर्जदाराने या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करण्याची, ग्रामीण रुग्णालय परिसरात खासगी रुग्णवाहिकांचा वावर थांबवण्याची आणि दोषी कर्मचारी, अधिकारी व संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, या गंभीर आरोपांबाबत ग्रामीण रुग्णालय प्रशासनाची कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही. प्रशासनाकडून या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच नेमकी वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल.1
- बुलढाणा जिल्ह्यात मोठी बातमी समोर आली आहे, जिथे धाड ग्रामपंचायतीचे माजी ग्रामसेवक रविंद्र किसनराव बोबडे यांच्याविरुद्ध अखेर धाड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सरकारी कागदपत्रे बेकायदेशीरपणे स्वतःकडे ठेवल्याप्रकरणी आणि माहितीच्या अधिकाराखाली मागितलेली माहिती न दिल्याप्रकरणी त्यांच्यावर हे गंभीर आरोप आहेत, ज्यामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. पंचायत समिती बुलढाणाचे विस्तार अधिकारी अरविंद गोविंदराव टेकाळे यांच्या लेखी तक्रारीवरून 19 जून 2026 रोजी रात्री 7 वाजून 19 मिनिटांनी ही अत्यंत महत्त्वाची FIR (क्रमांक 0233/2026) नोंदवली गेली. महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 च्या कलम 9 आणि भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 199 अंतर्गत हे प्रकरण नोंदवले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रविंद्र बोबडे यांची 18 जून 2025 रोजी धाड ग्रामपंचायतीतून माळवविहीर येथे बदली झाली होती, परंतु त्यांनी धाड ग्रामपंचायत कार्यालयाचा कार्यभार नवनियुक्त सचिव विष्णू देवमन इंगळे यांच्याकडे हस्तांतरित केला नाही. याच दरम्यान, तक्रारदार जाकीर बेग शब्बीर बेग यांनी माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत ग्रामपंचायतच्या काही कामकाजासंबंधी माहिती मागितली होती. मात्र, तत्कालीन जन-माहिती अधिकारी असलेल्या रविंद्र बोबडे यांनी निर्धारित 30 दिवसांच्या आत ही माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. 30 ऑक्टोबर 2025 रोजी पंचायत समिती बुलढाणा येथे झालेल्या अपील सुनावणीमध्ये दोन्ही पक्ष उपस्थित असताना, दहा दिवसांच्या आत माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, परंतु आजतागायत ती माहिती अपीलकर्त्याला मिळाली नाही. भ्रष्टाचार विरोधी समितीचे अध्यक्ष जाकीर मिर्झा यांनी या प्रकरणी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला वारंवार निवेदने दिली, परंतु कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने त्यांना मुंबई मंत्रालयासमोर आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला. या प्रकरणात कथित अनियमित पदोन्नतीची चौकशी करण्याची मागणीही जोर धरत आहे. पोलीस हवालदार श्रीकृष्ण अशोकराव चव्हाण यांच्याकडे या प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, निरीक्षक प्रताप दत्तात्रय भोसे हे संबंधित ठाणे प्रमुख आहेत. सध्या या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी पोलीस प्रशासन व संबंधित यंत्रणांकडून केली जात आहे. त्यामुळे यामध्ये कोणाची चूक होती, हे तपास पूर्ण झाल्यावरच स्पष्ट होईल. दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी खरात या संपूर्ण प्रकरणात कोणती निर्णायक भूमिका घेतात, याकडे जिल्ह्यातील जनता आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. ही घटना प्रशासनातील पारदर्शकता, जबाबदारी आणि उत्तरदायित्वावर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.1
- मंठा तालुक्यातील हेलस गावात सुरू असलेल्या कथित अवैध दारूविक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्याच्या आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी गावातील महिलांनी तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या महिलांनी तहसीलदार आणि मंठा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे निवेदन सादर केले. निवेदनानुसार, हेलस परिसरात अनेक दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर अवैध दारूविक्री सुरू असून, यामुळे गावातील तरुण व्यसनाधीन होत आहेत. दारू पिऊन रस्त्यावर फिरणाऱ्यांमुळे महिला, मुली आणि शाळकरी विद्यार्थिनींना त्रास सहन करावा लागत आहे, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी वावरणेही कठीण झाले आहे. महिलांनी आरोप केला आहे की, या अवैध दारूविक्रीमुळे अनेक कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली असून त्यांचे संसार विस्कळीत होत आहेत. गावात दहशत आणि गुंडगिरीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काहीजण गावातच हातभट्टीची दारू तयार करतात, तर काहीजण बाहेरून दारू आणून खुलेआम विक्री करत असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. यापूर्वी ग्रामपंचायत कार्यालयाने संबंधितांना समज देऊनही कोणताही परिणाम झाला नसल्याचे महिलांनी नमूद केले. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाने तातडीने छापेमारी करून ही अवैध दारूविक्री पूर्णपणे बंद करावी आणि संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी महिलांनी जोरदारपणे केली आहे.1
- भीमशक्ती संघटनेने मंठा तहसीलदार सुमन मोरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे अवैध रेती साठा जप्त करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या निवेदनावर भीमशक्ती जिल्हा अध्यक्ष प्रकाश घुले यांची स्वाक्षरी असून, त्यात अवैध रेती साठा तात्काळ जप्त करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.1
- बार्शिटाकळी तालुक्यात पिण्याच्या पाण्याची आणि इतर मूलभूत सोईसुविधा शासनामार्फत अद्यापही पुरवण्यात आलेल्या नाहीत, अशी तक्रार नागरिकांनी केली आहे. या संदर्भात बार्शिटाकळीच्या तहसीलदारांना दोन वेळा निवेदन देण्यात आले असून, मुंबईतील मंत्रालयातही एक निवेदन सादर करण्यात आले आहे. अनेकवेळा निवेदने देऊनही नागरिकांच्या मूलभूत सोईसुविधा न मिळाल्यामुळे जनतेमध्ये नाराजी आहे. यावर कठोर कारवाई करण्याच्या मागणीसह, बार्शिटाकळी तालुक्यातील शासनाच्या विविध विभागांतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरही तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.1
- जाफराबाद पोलिसांचे 'हप्ते' घेतानाचे काही व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या खाबूगिरीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमुळे 'खाकी'मधील भ्रष्ट कृत्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, यामुळे सर्वसामान्य जनतेला मिळणारा न्याय धोक्यात आल्याची तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.1
- बुलढाणा जिल्ह्यातून पावसाबाबत एक महत्त्वाची आणि चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. काल रात्री जिल्ह्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली असली, तरी हंगामाचा विचार करता पावसाची आकडेवारी गंभीर आहे. २२ जूनपर्यंत जिल्ह्यात केवळ ४ टक्के पावसाची नोंद झाली असून, ही गेल्या ६ वर्षांतील सर्वात निचांकी नोंद आहे. यावर्षी जिल्ह्यावर 'एल निनो'चा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे, ज्यामुळे जिल्ह्यात पावसाची तब्बल ९६ टक्के तूट कायम आहे. रात्री झालेल्या पावसामुळे थोडा दिलासा मिळाला असला तरी, हा पाऊस पेरणीसाठी पुरेसा नसल्याचे कृषी तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. दरम्यान, कृषी विज्ञान केंद्राने दिलेल्या अंदाजानुसार, २८ आणि २९ जूनपासून जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे, त्यानंतर पुढील १० दिवस पावसाची स्थिती समाधानकारक राहू शकते. मात्र, कृषी तज्ज्ञांनी शेतकऱ्यांना घाईगडबडीत पेरणी न करण्याचे आवाहन केले आहे. पेरणी करण्यापूर्वी जमिनीत किमान ६ इंच ओलावा निर्माण झाल्याची खात्री करावी आणि कृषी तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच पेरणीचा अंतिम निर्णय घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.1
- जालना जिल्ह्यातील भोकरदन शहरात रस्त्यांची अत्यंत दयनीय अवस्था झाली असून, अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर चक्क 'स्विमिंग पूल' तयार झाले आहेत. ही परिस्थिती भोकरदन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 'निर्लज्जपणामुळे' निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.1
- जालना शहराच्या मंठा चौफुली भागात महानगरपालिकेने अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवत धडक कारवाई केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत, परिसरातील अधिकृत धाबे आणि दुकानांवर ही कारवाई करण्यात आली.1