बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में 01 जून से 'खेत बचाओ अभियान' की शुरुआत की जाएगी। यह अभियान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, मृदा संरक्षण सुनिश्चित करने और उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर केंद्रित होगा। इसका मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल से मिट्टी के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों, भूमि की घटती उर्वरता और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना है। यह जिला स्तरीय पहल कृषि मंत्रालय द्वारा 01 जून से 30 जून 2026 तक चलाए जा रहे देशव्यापी 'खेत बचाओ अभियान' का ही एक हिस्सा है। अभियान के तहत किसानों और आम नागरिकों को प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा मृदा संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत, विकासखंड और जिला स्तर पर विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। कृषक संगोष्ठियों के माध्यम से कृषि वैज्ञानिक किसानों को रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभावों, प्राकृतिक खेती के लाभों, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण और खेती की लागत कम करने संबंधी विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही जैविक उत्पादों की प्रदर्शनियाँ भी लगाई जाएंगी। अधिक आवागमन वाले क्षेत्रों में मृदा स्वास्थ्य संरक्षण एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए दीवार लेखन कराया जाएगा और नागरिकों तथा किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की शपथ दिलाई जाएगी। पंचायत स्तर पर आयोजित कृषि चौपालों में किसानों और जनप्रतिनिधियों को कम से कम 25 प्रतिशत कृषि भूमि पर स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। इसके अतिरिक्त, मानव स्वास्थ्य आधारित गतिविधियों के ज़रिए खाद्य तेल की खपत में 10 प्रतिशत कमी लाने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। कृषि वैज्ञानिक किसानों को मृदा परीक्षण पर आधारित पोषक तत्व प्रबंधन को प्रोत्साहित करते हुए मिट्टी एवं फसल की आवश्यकता के अनुरूप उर्वरकों के उपयोग तथा उपयुक्त फसल चयन की सलाह देंगे। उर्वरकों के विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हरी खाद एवं नील हरित काई के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही, यूरिया एवं डीएपी की कालाबाजारी, जमाखोरी और दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी एवं प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पंचायत स्तर पर गठित 'खेत बचाओ समितियों' की नियमित बैठकें होंगी, और जिले के अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में उर्वरक नियंत्रण एवं निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कृषि विभाग किसानों को यूरिया एवं डीएपी के विकल्प के रूप में एनपीके, एसएसपी, जैव उर्वरक, नैनो उर्वरक, जैविक खाद तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग के लिए प्रेरित करेगा और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसाओं के अनुरूप उर्वरकों के उपयोग हेतु व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक और असंतुलित उपयोग के कारण मिट्टी का कटाव, पोषक तत्वों एवं मृदा कार्बन में कमी, जल प्रदूषण और भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता में लगातार गिरावट जैसी गंभीर समस्याएँ सामने आ रही हैं। इन्हीं चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा नवंबर 2024 से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) संचालित किया जा रहा है, जो पारंपरिक ज्ञान पर आधारित टिकाऊ एवं कम लागत वाली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। देश को खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन भी कार्यरत है। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, खेती की लागत में कमी तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती एवं संतुलित उर्वरक उपयोग को अपनाकर 'खेत बचाओ अभियान' को एक जनआंदोलन बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएँ।

ANIL XALXO

Farmer राजपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•

1 hr ago

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में 01 जून से 'खेत बचाओ अभियान' की शुरुआत की जाएगी। यह अभियान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, मृदा संरक्षण सुनिश्चित करने और उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर केंद्रित होगा। इसका मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित इस्तेमाल से मिट्टी के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों, भूमि की घटती उर्वरता और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना है। यह जिला स्तरीय पहल कृषि मंत्रालय द्वारा 01 जून से 30 जून 2026 तक चलाए जा रहे देशव्यापी 'खेत बचाओ अभियान' का ही एक हिस्सा है। अभियान के तहत किसानों और आम नागरिकों को प्राकृतिक खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग तथा मृदा संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायत, विकासखंड और जिला स्तर पर विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। कृषक संगोष्ठियों के माध्यम से कृषि वैज्ञानिक किसानों को रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभावों, प्राकृतिक खेती के लाभों, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण और खेती की लागत कम करने संबंधी विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही जैविक उत्पादों की प्रदर्शनियाँ भी लगाई जाएंगी। अधिक आवागमन वाले क्षेत्रों में मृदा स्वास्थ्य संरक्षण एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए दीवार लेखन कराया जाएगा और नागरिकों तथा किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की शपथ दिलाई जाएगी। पंचायत स्तर पर आयोजित कृषि चौपालों में किसानों और जनप्रतिनिधियों को कम से कम 25 प्रतिशत कृषि भूमि पर स्वेच्छा से प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। इसके अतिरिक्त, मानव स्वास्थ्य आधारित गतिविधियों के ज़रिए खाद्य तेल की खपत में 10 प्रतिशत कमी लाने और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। कृषि वैज्ञानिक किसानों को मृदा परीक्षण पर आधारित पोषक तत्व प्रबंधन को प्रोत्साहित करते हुए मिट्टी एवं फसल की आवश्यकता के अनुरूप उर्वरकों के उपयोग तथा उपयुक्त फसल चयन की सलाह देंगे। उर्वरकों के विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हरी खाद एवं नील हरित काई के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही, यूरिया एवं डीएपी की कालाबाजारी, जमाखोरी और दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी एवं प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पंचायत स्तर पर गठित 'खेत बचाओ समितियों' की नियमित बैठकें होंगी, और जिले के अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में उर्वरक नियंत्रण एवं निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कृषि विभाग किसानों को यूरिया एवं डीएपी के विकल्प के रूप में एनपीके, एसएसपी, जैव उर्वरक, नैनो उर्वरक, जैविक खाद तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग के लिए प्रेरित करेगा और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की अनुशंसाओं के अनुरूप उर्वरकों के उपयोग हेतु व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाएगा। यह ध्यान देने योग्य है कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक और असंतुलित उपयोग के कारण मिट्टी का कटाव, पोषक तत्वों एवं मृदा कार्बन में कमी, जल प्रदूषण और भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता में लगातार गिरावट जैसी गंभीर समस्याएँ सामने आ रही हैं। इन्हीं चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा नवंबर 2024 से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) संचालित किया जा रहा है, जो पारंपरिक ज्ञान पर आधारित टिकाऊ एवं कम लागत वाली कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। देश को खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-तिलहन भी कार्यरत है। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, खेती की लागत में कमी तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती एवं संतुलित उर्वरक उपयोग को अपनाकर 'खेत बचाओ अभियान' को एक जनआंदोलन बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएँ।