लखनऊ के हजरतगंज में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर वर्ग और हजरतगंज पुलिस के संयोजन से लोगों के बीच निशुल्क पौधे और सड़क सुरक्षा हेतु हेलमेट वितरित किए जाएंगे। सभी इच्छुक लोगों को 5 जून को शाम 4:00 बजे इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया गया है।

लखनऊ के हजरतगंज में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर वर्ग और हजरतगंज पुलिस के संयोजन से लोगों के बीच निशुल्क पौधे और सड़क सुरक्षा हेतु हेलमेट वितरित किए जाएंगे। सभी इच्छुक लोगों को 5 जून को शाम 4:00 बजे इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया गया है।

लखनऊ शहर के पार्ट 1 स्थित पहली गली में गंभीर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। घरों, सड़कों और गलियों का पानी इकट्ठा होकर मुख्य मार्ग पर भर गया है, जिसके कारण आम जनता को आने-जाने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने नगर निगम से अनुरोध किया है कि इस जलभराव की समस्या का समाधान करते हुए तत्काल जल निकासी की व्यवस्था की जाए।

लखनऊ के इटौंजा स्थित अकबरपुर गांव में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक के मामा ब्रजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार, आरोपी ब्रजेंद्र प्रताप सिंह मृतक की अपनी बहन (जो मृतक की मां थी) के प्रति कथित अनुचित हरकतों से बेहद नाराज़ था। इसी नाराजगी के चलते आरोपी ने पूरी योजना के साथ हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद आरोपी ने शव को खेत में फेंककर साक्ष्य छिपाने की कोशिश भी की थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

लखनऊ के थाना दुबग्गा क्षेत्र में अवैध खनन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। मौरा गाँव और मल्हां गाँव में खनन माफिया लगातार अवैध तरीके से मिट्टी का खनन कर रहे हैं। आरोप है कि यह अवैध मिट्टी का काला कारोबार खनन इंस्पेक्टर की मिलीभगत से रात के समय में जारी है। इस अवैध गतिविधि के कारण, बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ते हैं, जिससे उड़ने वाली धूल और गुबार ने स्थानीय लोगों की जिंदगी दूभर कर दी है। लखनऊ के मल्हां इलाके में खनन माफिया कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए बेखौफ अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं।

उन्नाव जिले के हसनगंज विकासखंड स्थित सकतपुर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन की हकीकत बेहद चिंताजनक है। गांव में चारों ओर फैली गंदगी और बजबजाती नालियां स्वच्छता व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले लगभग पाँच वर्षों से नालियों की न तो नियमित सफाई हुई है और न ही उनकी झराई कराई गई है, जिससे वे गंदगी से पूरी तरह पट चुकी हैं। नालियों में जमा गंदा पानी और कूड़ा-करकट संक्रामक बीमारियों को दावत दे रहा है, खासकर बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों के अनुसार, गांव में तैनात सफाई कर्मी की उपस्थिति केवल कागजों तक ही सीमित है, जिसके चलते सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों और ग्राम पंचायत पर इस ओर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि स्वच्छता के नाम पर खर्च होने वाली धनराशि का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है और ग्राम पंचायत प्रशासन जनहित के कार्यों की अनदेखी कर रहा है, जिससे गांव की मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इन गंभीर समस्याओं को देखते हुए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, गांव की सफाई व्यवस्था तुरंत दुरुस्त करने, नालियों की तत्काल सफाई कराने और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रशासन इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेता है और स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को जमीन पर उतारने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाता है।

सुलतानपुर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 5 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित होने वाले विभिन्न जनकल्याणकारी, जन-जागरूकता एवं विकासोन्मुख कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई। यह बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और जनपद प्रभारी मंत्री गिरीश चन्द्र यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। प्रभारी मंत्री के रूप में सुलतानपुर में प्रथम आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन परिसर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह और मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। बैठक में शैलेन्द्र प्रताप सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, राज प्रसाद उपाध्याय, सीताराम वर्मा, राजेश गौतम सहित कई जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य विकास अधिकारी ने 5 जून से 21 जून तक प्रस्तावित कार्यक्रमों की विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सभी नोडल अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करने तथा कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास कर उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों की अधिकतम भागीदारी हो, जिससे सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। अपने संबोधन में प्रभारी मंत्री ने पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा सुशासन, विकास, गरीब कल्याण और जनभागीदारी के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं, विकास कार्यों और आमजन के जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को घर-घर तक पहुंचाना है। उन्होंने निर्देशित किया कि ग्राम चौपालों को केवल औपचारिक बैठक न बनाकर जनसमस्याओं के समाधान और योजनाओं के संतृप्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनाया जाए। साथ ही, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ई-श्रम पंजीकरण, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, युवा उद्यमी योजना और सखी नियुक्ति जैसी योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत लाभ दिलाने की दिशा में कार्य करने पर जोर दिया गया। बैठक में विश्व पर्यावरण दिवस, “एक पेड़ मां के नाम” अभियान, जन-जागरूकता कार्यक्रम, मीडिया संवाद, स्वास्थ्य मेले, जनकल्याण शिविर और विकसित भारत संकल्प सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी विस्तृत चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने सभी कार्यक्रमों को प्लास्टिक मुक्त रखने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने “एक पेड़ मां के नाम” अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने और अधिक से अधिक लोगों को पौधरोपण से जोड़ने का आह्वान किया। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों की सफलता की कहानियों और नवाचारों को वीडियो एवं अन्य आधुनिक माध्यमों से प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि अन्य किसान भी उनसे प्रेरणा ले सकें। जनहित से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करते हुए, प्रभारी मंत्री ने विद्युत विभाग को ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों की सूची तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने, निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और आवश्यकता वाले क्षेत्रों में नए विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना के प्रस्तावों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। बैठक के अंत में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने आश्वस्त किया कि जनपद प्रशासन शासन की मंशा के अनुरूप सभी कार्यक्रमों का सफल, प्रभावी एवं जनोन्मुखी आयोजन सुनिश्चित करेगा तथा उन्हें व्यापक जनसहभागिता के साथ संपन्न कराया जाएगा। 5 जून से शुरू होने वाले इस विशेष अभियान को विकास, जनकल्याण, पर्यावरण संरक्षण और जनभागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित तुलसी उद्यान में एक युवक और युवती के साथ कथित तौर पर मारपीट और अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ संत भेषधारी व्यक्ति युवक के साथ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। जानकारी के अनुसार, युवक और युवती तुलसी उद्यान में बैठे थे, जब कथित तौर पर संत भेषधारी कुछ लोग वहां पहुंचे। इन लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए युवक की पिटाई शुरू कर दी। मारपीट के दौरान वहां अफरा-तफरी मच गई और युवक जान बचाने के लिए भागता नजर आया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक को सड़क तक दौड़ाकर पीटा गया। इस दौरान युवती ने बीच-बचाव करने की कोशिश की और युवक को बचाने का प्रयास किया। आरोप है कि हमलावर लगातार गाली-गलौज भी कर रहे थे। यह घटना अयोध्या कोतवाली क्षेत्र की नया घाट चौकी के तहत आने वाले तुलसी उद्यान की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के बीच तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। फिलहाल, पुलिस की ओर से इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर घटना की जांच की मांग उठ रही है।

लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की बड़ी लाइन पर खाने-पीने का सामान अवैध तरीके से बेचे जाने का गंभीर मामला सामने आया है। प्लेटफॉर्म और ट्रेनों के आसपास व अन्दर कई अवैध वेंडर बिना किसी अनुमति के खुलेआम खाद्य सामग्री बेच रहे हैं, जो रेलवे के नियमों का खुला उल्लंघन है। इस अवैध कारोबार से यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थ बिना किसी गुणवत्ता जांच के बेचे जा रहे हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं, इससे अधिकृत वेंडरों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह सवाल उठाया गया है कि रेलवे प्रशासन और संबंधित विभागों की सीधे नजरों के सामने यह अवैध कारोबार आखिर किसके संरक्षण में फल-फूल रहा है। अब यह देखना होगा कि रेलवे प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है और इन अवैध वेंडरों पर कब तक लगाम लगाई जाती है।