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कुशीनगर के खड्डा नगर पंचायत क्षेत्र के सिविल लाइन में सड़कों और नालियों के निर्माण की योजना शुरू कर दी गई है। इस संबंध में बिजली विभाग से खंभों (पोल) को लेकर भी बातचीत की गई है। अब देखना यह होगा कि निर्माण कार्य के दौरान बिजली विभाग पुराने खंभों को हटाकर नए खंभे लगवाता है या नहीं।
Sagar Pathak
कुशीनगर के खड्डा नगर पंचायत क्षेत्र के सिविल लाइन में सड़कों और नालियों के निर्माण की योजना शुरू कर दी गई है। इस संबंध में बिजली विभाग से खंभों (पोल) को लेकर भी बातचीत की गई है। अब देखना यह होगा कि निर्माण कार्य के दौरान बिजली विभाग पुराने खंभों को हटाकर नए खंभे लगवाता है या नहीं।
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- कुशीनगर के खड्डा नगर पंचायत क्षेत्र के सिविल लाइन में सड़कों और नालियों के निर्माण की योजना शुरू कर दी गई है। इस संबंध में बिजली विभाग से खंभों (पोल) को लेकर भी बातचीत की गई है। अब देखना यह होगा कि निर्माण कार्य के दौरान बिजली विभाग पुराने खंभों को हटाकर नए खंभे लगवाता है या नहीं।3
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- मजार के हरे लेटर पर भारी पड़ी बीजेपी विधायक की आपत्ति, उर्स आयोजन पर लगी रोक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की चर्चित मजार भूमि विवाद उस समय और विवाद गहरा गया जब हर साल की तरह इस बार भी मजार पर लगने वाले मेले के आयोजन को लेकर मजार कमेटी द्वारा परमिशन की अपील सदर कोतवाली थाना में दी गई जैसे ही इस लेटर के बारे में जानकारी हुई चर्चाओं का बाजार गर्म हो गई और इस आयोजन को लेकर सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने अपनी आपत्ति के साथ प्रमुख सचिव को लेटर लिख सरकारी भूमि होने और अवैध मजार पर ऐसे आयोजन न करने की मांग कर दी गई थी जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। आयोजन न करने की नोटिस मजार की गेट पर चस्पा कर दी गई। वही आपको बताते चले कि देवरिया से गोरखपुर रोड को जाने वाली मुख्य सड़क स्थित ओवरब्रिज के नीचे बनी अब्दुल शाह गनी की मजार को लेकर सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी द्वारा सवाल उठाते हुए इसकी जांच की मांग की थी जिसके बाद ये विवाद एसडीएम कोर्ट में चला गया जहां मुकदमा अभी लंबित हैं लेकिन शुरुआती पेशी के दौरान मजार कमेटी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया गया हैं जो ये माना जाए कि ये भूमि मजार की है। वही राजस्व अभिलेख में मजार की भी को सरकारी भूमि बताया जा रहा हैं। इसी बीच जानकारी मिली कि हर वर्ष की तरह इस बार भी मजार पर दो दिवसीय उर्स आयोजन की तैयारी की जा रही है। इस पर सदर विधायक ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर आपत्ति जताई। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने उर्स आयोजन पर रोक लगा दी। मजार स्थल पर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। वहीं, मजार के खजांची ने भी एक वीडियो जारी कर लोगों को जानकारी दी है कि उर्स का आयोजन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।1
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