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चित्रकूट में भू-माफियाओं ने एक बड़ी साजिश के तहत वन विभाग और मेला कंट्रोल रूम की करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। यह पूरा मामला रजौला हल्का मौजा राजौरा के खसरा नंबर 14 की आराजी से जुड़ा हुआ है। साल 1958 में हुए भूमि हस्तांतरण यानी अदला-बदली के बाद से यह जमीन वन विभाग के पास थी। इस बेशकीमती जमीन पर पिछले 70 वर्षों से वन परिक्षेत्र कार्यालय, कर्मचारियों के निवास स्थान, वन विश्राम गृह और पुलिस-मेला कंट्रोल रूम का सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। इस सरकारी जमीन को हड़पने के लिए भू-माफियाओं ने दस्तावेजों में गलत चौहद्दी दर्शाकर रजिस्ट्रार को धोखे में रखा और रजिस्ट्री के नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए रजिस्ट्री करा ली। यहां सरकारी निर्माण और सार्वजनिक उपयोग की जमीन होने के बावजूद रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। इसके साथ ही, यह जमीन पुण्य मंदाकिनी नदी से महज 100 मीटर के दायरे में आती है, जिसकी वजह से यह रजिस्ट्री नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और हाईकोर्ट के आदेशों की भी सीधे तौर पर अवहेलना करती है। करोड़ों की इस मूल्यवान सरकारी जमीन को भू-माफियाओं से मुक्त कराने और इसे बचाने के लिए अब कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की मांग तेजी से उठने लगी है।
खबर हम देंगे चित्रकूट न्यूज़
चित्रकूट में भू-माफियाओं ने एक बड़ी साजिश के तहत वन विभाग और मेला कंट्रोल रूम की करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। यह पूरा मामला रजौला हल्का मौजा राजौरा के खसरा नंबर 14 की आराजी से जुड़ा हुआ है। साल 1958 में हुए भूमि हस्तांतरण यानी अदला-बदली के बाद से यह जमीन वन विभाग के पास थी। इस बेशकीमती जमीन पर पिछले 70 वर्षों से वन परिक्षेत्र कार्यालय, कर्मचारियों के निवास स्थान, वन विश्राम गृह और पुलिस-मेला कंट्रोल रूम का सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। इस सरकारी जमीन को हड़पने के लिए भू-माफियाओं ने दस्तावेजों में गलत चौहद्दी दर्शाकर रजिस्ट्रार को धोखे में रखा और रजिस्ट्री के नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए रजिस्ट्री करा ली। यहां सरकारी निर्माण और सार्वजनिक उपयोग की जमीन होने के बावजूद रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। इसके साथ ही, यह जमीन पुण्य मंदाकिनी नदी से महज 100 मीटर के दायरे में आती है, जिसकी वजह से यह रजिस्ट्री नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और हाईकोर्ट के आदेशों की भी सीधे तौर पर अवहेलना करती है। करोड़ों की इस मूल्यवान सरकारी जमीन को भू-माफियाओं से मुक्त कराने और इसे बचाने के लिए अब कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की मांग तेजी से उठने लगी है।
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