वायरल वीडियो से एक बार फिर खुली परतें, उठे सवाल, फिर भी जांच के नाम पर की जा रही लीपापोती? नगर से लेकर गाँव तक “तराजू के एक पल्ले पर बाँट की जगह रुपया रखकर दूसरे पल्ले पर आवास तौला जा रहा है, फिर भी न प्रशासन शर्मा रहा है और न शासन संज्ञान ले रहा है — जबकि आरोप पर आरोप लग रहे हैं और सवाल पर सवाल उठ रहे हैँ। शाहाबाद (हरदोई ) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी व ग्रामीण) को लेकर हरदोई जिले के शाहाबाद तहसील क्षेत्र से लेकर पिहानी नगर पालिका क्षेत्र तक बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और अवैध वसूली के आरोप सामने आ रहे हैं। हालात यह हैं कि योजना का असली लाभार्थी—गरीब और बेघर—लाइन में खड़ा है, जबकि संपन्न और प्रभावशाली लोग सूची में जगह बना रहे हैं। जमीनी हकीकत: “जरूरतमंद बाहर, रसूखदार अंदर” स्थानीय स्तर पर की गई पड़ताल में सामने आया कि कई ऐसे लोगों के नाम आवास सूची में शामिल हैं जिनके पास पक्के मकान, कोठियां, कारें और पर्याप्त कृषि भूमि पहले से मौजूद है। कुछ लाभार्थियों के पास लाइसेंसी शस्त्र तक दर्ज हैं, जो उनके आर्थिक रूप से सक्षम होने का संकेत है। नगर निकायों से लेकर विकास खण्ड स्तर तक कथित “सेटिंग” के जरिए नाम जोड़ने की चर्चा आम है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और भी चिंताजनक बताई जा रही है, जहां पात्रता की जांच लगभग कागजों तक सीमित रह गई है। वसूली का नेटवर्क: “किस्त आई, रिश्वत का रुपया गया” सूत्रों और स्थानीय लोगों के अनुसार: पहली किस्त जारी होते ही लाभार्थियों से 10 हजार से 20 हजार रुपये तक की मांग की जाती है और सभी किश्तों में 20 हजार से 50 हजार तक की अवैध वसूली की जाती है। इतना ही नहीं बिना “सेवा शुल्क” दिए अगली किस्त रोकने की धमकी दी जाती है। इस मामले में दलालों, जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों का एक नेटवर्क सक्रिय बताया जा रहा है। पिहानी का वायरल वीडियो: आरोपों ने पकड़ी रफ्तार पिहानी नगर के भाटनटोला मोहल्ले से सामने आए वायरल वीडियो ने मामले को और गंभीर बना दिया है। एक पीड़िता ने एक सभासद प्रतिनिधि वह भी कोई मामूली नहीं बल्कि कथित सेठ के नाम से चर्चित है जिस पर आरोप लगाया कि उसके द्वारा पहली किस्त के बाद 10 हजार रुपये की मांग की गई। पैसे न देने पर दूसरी किस्त रुकवाने की धमकी दी गई। पिहानी ईओ का बयान: “योजना पूरी तरह निःशुल्क” पिहानी के अधिशाषी अधिकारी अमित कुमार सिंह ने वायरल वीडियो के बाद कहा कि “प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह निःशुल्क है। कोई भी व्यक्ति पैसे की मांग करता है तो तुरंत शिकायत करें, सख्त कार्रवाई होगी।” हालांकि, जब पत्रकारों ने वायरल वीडियो पर कार्रवाई के बारे में पूछा तो अधिकारी जांच जारी होने की बात कहकर जवाब से बचते नजर आए। जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल आरोप है कि पूर्व व वर्तमान सभासदों के परिजन योजना का लाभ न केवल पहले ले चुके हैँ बल्कि अब भी ले रहे हैं। कई जगहों पर ग्राम प्रधानों के रिश्तेदारों के नाम भी सूची में पाए गए। इससे पारदर्शिता और पात्रता दोनों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। गांवों में हालात और खराब ग्रामीण इलाकों में पात्रता सत्यापन बहूत कमजोर अपात्र लोगों को लाभ, वास्तविक गरीबों के आवेदन लंबित शिकायत करने पर “नाम काटने” का डर निष्कर्ष: सिस्टम पर सवाल, कार्रवाई कब? प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना में इस तरह की अनियमितताएं यह दर्शाती हैं कि नीचे से ऊपर तक सिस्टम में जवाबदेही की कमी है। जांच की घोषणाएं तो हो रही हैं लेकिन ठोस कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई। इसीलिए सवाल फिर उठे हैँ कि यह कि जब तक 👉 अपात्र लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक नहीं होगी? 👉 दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी? 👉 और शिकायतकर्ता को सुरक्षा नहीं मिलेगी? तब तक “गरीबों का घर” योजना, कागजों में ही सीमित रह जाएगी… 👉 शाहाबाद में बीते बर्षों में भी वायरल होते रहे अवैध वसूली के ऑडियो 👇 लेकिन न पहले कभी ठोस कार्रवाई हुई और न अब तक और न आगे होने की उम्मीद क्योंकि इस योजना में भ्रष्टाचार की जड़े जितनी गहरी हैं उससे भी ज्यादा ऊँचाई तक बताई जा रहीं हैं, अंततः यह स्तिथि अत्यंत चिंताजनक है और चिंतितजन कह रहे हैँ कि जनता के पैसे का दुरूपयोग सरकार रोंक नहीं रही अपितु कुम्भकर्णी नींद सो रही है। कुल मिलाकर इस खबर के साथ जोड़ा जा रहा वायरल वीडियो मात्र बानगी है बांकी पीएम आवासों में अवैध वसूली हर जुबान पर है और डूडा की छत्रछाया में इस योजना के क्रियान्वयन से जुड़े बहुचर्चित युवकों के नाम योजना की जरा सी भी जानकारी रखने बाले लोग जानते हैं आखिर चर्चा यह भी है कि डूडा द्वारा बर्षों से इस कार्य में लगे युवकों ने इस योजना के जरिए अकूत नामी बेनामी सम्पत्ति बनाई है जिसकी जनहित में जाँच भी अति उच्च स्तरीय अति आवश्यक है।

OmdevDixit (Pappu Dixit)

Farmer हरदोई, हरदोई, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago