किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन विदेशी डेयरी उत्पादों पर रोक, फसलों का लाभकारी मूल्य और जीएसटी समाप्त करने सहित छह मांगें उठाईं लवकुशनगर/मध्यप्रदेश। किसानों की विभिन्न समस्याओं एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में किसानों के हित में नीतिगत निर्णय लेने तथा कृषि क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। 15 सितंबर 2026 को दिए गए ज्ञापन में भारतीय किसान संघ ने कहा कि किसानों के हित में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के साथ संगठन ने कृषि एवं किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे प्रधानमंत्री के समक्ष रखे हैं। ज्ञापन में प्रमुख रूप से निम्न मांगें रखी गईं— विदेशी डेयरी उत्पाद एवं जीएम फसलों को देश में आने से रोकने तथा कृषि आदान एवं कृषि यंत्रों से जीएसटी पूर्ण रूप से समाप्त करने की मांग। सभी फसलों का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य निर्धारित किया जाए। कृषि उत्पादों की आयात-निर्यात नीति किसान हितैषी बनाई जाए तथा किसान की फसल पकने के बाद आवश्यकता के अनुसार आयात नहीं किया जाए। कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले सभी यंत्रों, रासायनिक दवाइयों तथा बीजों पर जीएसटी की दर न्यूनतम की जाए। किसी भी कीमत पर जीएम फसलों (बीजों) को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं देने की मांग। भूमि अधिग्रहण कानून में केवल विकास योजनाओं एवं राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर ही अधिग्रहण किए जाने तथा देश के सभी राज्यों में एक समान कानून लागू करने की मांग। भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लेने का आग्रह किया है।

Akhlesh jain Reportar

Salesperson देवरी, सागर, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन विदेशी डेयरी उत्पादों पर रोक, फसलों का लाभकारी मूल्य और जीएसटी समाप्त करने सहित छह मांगें उठाईं लवकुशनगर/मध्यप्रदेश। किसानों की विभिन्न समस्याओं एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में किसानों के हित में नीतिगत निर्णय लेने तथा कृषि क्षेत्र से

जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। 15 सितंबर 2026 को दिए गए ज्ञापन में भारतीय किसान संघ ने कहा कि किसानों के हित में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के साथ संगठन ने कृषि एवं किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे प्रधानमंत्री के समक्ष रखे हैं। ज्ञापन में प्रमुख रूप से निम्न मांगें रखी गईं— विदेशी डेयरी उत्पाद एवं जीएम फसलों को देश में आने से रोकने तथा

कृषि आदान एवं कृषि यंत्रों से जीएसटी पूर्ण रूप से समाप्त करने की मांग। सभी फसलों का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य निर्धारित किया जाए। कृषि उत्पादों की आयात-निर्यात नीति किसान हितैषी बनाई जाए तथा किसान की फसल पकने के बाद आवश्यकता के अनुसार आयात नहीं किया जाए। कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले सभी यंत्रों, रासायनिक दवाइयों तथा बीजों पर जीएसटी की दर न्यूनतम की जाए। किसी भी कीमत पर जीएम

फसलों (बीजों) को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं देने की मांग। भूमि अधिग्रहण कानून में केवल विकास योजनाओं एवं राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर ही अधिग्रहण किए जाने तथा देश के सभी राज्यों में एक समान कानून लागू करने की मांग। भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार से किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लेने का आग्रह किया है।