झारखंड हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI) के सदस्य अरविंद उरांव को अवैध हथियार रखने के मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हो सका, और महज संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केस डायरी, गवाहों के बयानों और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का विस्तार से परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि बरामदगी और आरोपी के बीच संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर अभियोजन पक्ष के ही साक्ष्यों में गंभीर विरोधाभास पाया गया, जिसके चलते आरोप सिद्ध नहीं हो सके। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया तथा अरविंद उरांव को तुरंत बरी करने का आदेश जारी किया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में किसी को भी दोषी ठहराने के लिए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य बेहद जरूरी हैं, और संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना न्याय का एक मूल सिद्धांत है।

अपडेट पलामू न्यूज़

Press advisory Medininagar(Daltonganj), Palamu•

7 hrs ago

झारखंड हाईकोर्ट ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (PLFI) के सदस्य अरविंद उरांव को अवैध हथियार रखने के मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हो सका, और महज संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केस डायरी, गवाहों के बयानों और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का विस्तार से परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि बरामदगी और आरोपी के बीच संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर अभियोजन पक्ष के ही साक्ष्यों में गंभीर विरोधाभास पाया गया, जिसके चलते आरोप सिद्ध नहीं हो सके। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया तथा अरविंद उरांव को तुरंत बरी करने का आदेश जारी किया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में किसी को भी दोषी ठहराने के लिए ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य बेहद जरूरी हैं, और संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना न्याय का एक मूल सिद्धांत है।