महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समिति गठन जिला प्रोबेशन अधिकारी कुशीनगर राजेश चन्द्र ने जनपद के समस्त सरकारी एवं निजी संस्थानों, होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, मॉल, विद्यालय, महाविद्यालय, निगमों, उपक्रमों तथा बैंकों के नियोक्ताओं को अवगत कराया है कि महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत ऐसे प्रत्येक संस्थान, जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहाँ आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaints Committee-ICC) का गठन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि समिति की अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत महिला कर्मचारी होंगी तथा समिति का गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी संस्थान द्वारा आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं किया जाता है, तो प्रथम बार ₹50,000 तथा पुनः उल्लंघन की स्थिति में ₹1,00,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लगातार अनुपालन न करने पर संबंधित निजी संस्थान का पंजीकरण भी निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने जनपद के सभी संबंधित संस्थानों एवं कार्यालयों से अपील की है कि यदि अब तक आंतरिक परिवाद समिति का गठन अथवा उसका अद्यतन नहीं किया गया है, तो तत्काल इसकी प्रक्रिया पूर्ण करें। अन्यथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित संस्थान के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।

S P Tiwari

Local News Reporter पडरौना, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समिति गठन जिला प्रोबेशन अधिकारी कुशीनगर राजेश चन्द्र ने जनपद के समस्त सरकारी एवं निजी संस्थानों, होटल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, मॉल, विद्यालय, महाविद्यालय, निगमों, उपक्रमों तथा बैंकों के नियोक्ताओं को अवगत कराया है कि महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत ऐसे प्रत्येक संस्थान, जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहाँ आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaints Committee-ICC) का गठन करना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि समिति की अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत महिला कर्मचारी होंगी तथा समिति का गठन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी संस्थान द्वारा आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं किया जाता है, तो प्रथम बार ₹50,000 तथा पुनः उल्लंघन की स्थिति में ₹1,00,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लगातार अनुपालन न करने पर संबंधित निजी संस्थान का पंजीकरण भी निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने जनपद के सभी संबंधित संस्थानों एवं कार्यालयों से अपील की है कि यदि अब तक आंतरिक परिवाद समिति का गठन अथवा उसका अद्यतन नहीं किया गया है, तो तत्काल इसकी प्रक्रिया पूर्ण करें। अन्यथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित संस्थान के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।