### बड़ी रिपोर्ट: बिना नोटिस बुलडोज़र कार्रवाई, प्रशासन पर गंभीर सवाल — पीड़ितों की आवाज़ दबाने की कोशिश? यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज और आम जनता के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा बेहद गंभीर प्रश्न है। खसरा नंबर 54 की भूमि पर वर्षों से रह रहे **कमता महौर पुत्र रामसेवक** और **बलवान महौर पुत्र रामसेवक** के मकान बिना किसी वैध आदेश, बिना किसी नोटिस और बिना विधिक प्रक्रिया के जबरन गिरा दिए गए। यह घटना न केवल कानून की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि प्रशासन की निष्पक्षता पर भी गहरा प्रश्नचिह्न लगाती है। स्थानीय जानकारी के अनुसार, पीड़ित परिवार लगभग सन् 1980 से इस भूमि पर रह रहा था। उनके पास सन् 1985–90 के पुराने दस्तावेज़ और नोटिस मौजूद हैं, जो उनके लंबे समय से कब्ज़े और निवास का प्रमाण हैं। परिवार के लोग नियमित रूप से बिजली और पानी के बिल भी जमा करते रहे हैं, जिससे उनका वैध निवास स्पष्ट होता है। इसके बावजूद, जिस तरीके से कार्रवाई की गई, वह गंभीर चिंता का विषय है। विवादित पक्ष के रूप में **कमलेश तिवारी** का नाम सामने आया है। इस मामले की सुनवाई 30 मार्च 2026 को निर्धारित थी, लेकिन बिना किसी अंतिम निर्णय के ही प्रशासनिक बल का उपयोग करते हुए मकानों को गिरा दिया गया। इस पूरी कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं—क्या किसी व्यक्ति के प्रभाव या आर्थिक ताकत के चलते प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा सकता है? पीड़ितों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए और उनमें मौजूद वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई। यदि यह सच है, तो यह केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार नहीं बल्कि सबूत मिटाने का प्रयास भी माना जाएगा। यह स्थिति अत्यंत गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यह मामला अब एक बड़ी बहस का विषय बन चुका है—क्या आम नागरिक की आवाज़ को दबाया जा रहा है? क्या गरीब और कमजोर वर्ग की बात सुनी नहीं जाएगी? अगर बिना नोटिस और बिना आदेश के घर तोड़े जा सकते हैं, तो फिर कानून और न्याय व्यवस्था का उद्देश्य क्या रह जाता है? स्थानीय नागरिकों में इस घटना को लेकर गहरा रोष है। लोग यह मांग कर रहे हैं कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की जाए, जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और पीड़ित परिवार को न्याय व उचित मुआवज़ा दिया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में किसी भी नागरिक के साथ इस तरह की कार्रवाई न हो। यह घटना केवल एक समाचार नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों की आवाज़ है जिनकी सुनवाई अक्सर सत्ता और प्रभाव के बीच दब जाती है। अगर आज इस घटना पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई, तो कल यह किसी और के साथ भी हो सकता है। **रिपोर्टर: नीरज महौर**

Neeraj Kumar Mahour

Local News Reporter सेंवढ़ा, दतिया, मध्य प्रदेश•

8 hrs ago

### बड़ी रिपोर्ट: बिना नोटिस बुलडोज़र कार्रवाई, प्रशासन पर गंभीर सवाल — पीड़ितों की आवाज़ दबाने की कोशिश? यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज और आम जनता के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा बेहद गंभीर प्रश्न है। खसरा नंबर 54 की भूमि पर वर्षों से रह रहे **कमता महौर पुत्र रामसेवक** और **बलवान महौर पुत्र रामसेवक** के मकान बिना किसी वैध आदेश, बिना किसी नोटिस और बिना विधिक प्रक्रिया के जबरन गिरा दिए गए। यह घटना न केवल कानून की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि प्रशासन की निष्पक्षता पर भी गहरा प्रश्नचिह्न लगाती है। स्थानीय जानकारी के अनुसार, पीड़ित परिवार लगभग सन् 1980 से इस भूमि पर रह रहा था। उनके पास

सन् 1985–90 के पुराने दस्तावेज़ और नोटिस मौजूद हैं, जो उनके लंबे समय से कब्ज़े और निवास का प्रमाण हैं। परिवार के लोग नियमित रूप से बिजली और पानी के बिल भी जमा करते रहे हैं, जिससे उनका वैध निवास स्पष्ट होता है। इसके बावजूद, जिस तरीके से कार्रवाई की गई, वह गंभीर चिंता का विषय है। विवादित पक्ष के रूप में **कमलेश तिवारी** का नाम सामने आया है। इस मामले की सुनवाई 30 मार्च 2026 को निर्धारित थी, लेकिन बिना किसी अंतिम निर्णय के ही प्रशासनिक बल का उपयोग करते हुए मकानों को गिरा दिया गया। इस पूरी कार्रवाई ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं—क्या किसी व्यक्ति के प्रभाव या आर्थिक ताकत के चलते

प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा सकता है? पीड़ितों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए और उनमें मौजूद वीडियो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई। यदि यह सच है, तो यह केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार नहीं बल्कि सबूत मिटाने का प्रयास भी माना जाएगा। यह स्थिति अत्यंत गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। यह मामला अब एक बड़ी बहस का विषय बन चुका है—क्या आम नागरिक की आवाज़ को दबाया जा रहा है? क्या गरीब और कमजोर वर्ग की बात सुनी नहीं जाएगी? अगर बिना नोटिस और बिना आदेश के घर तोड़े जा सकते हैं, तो फिर कानून और न्याय व्यवस्था का उद्देश्य क्या रह

जाता है? स्थानीय नागरिकों में इस घटना को लेकर गहरा रोष है। लोग यह मांग कर रहे हैं कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की जाए, जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और पीड़ित परिवार को न्याय व उचित मुआवज़ा दिया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में किसी भी नागरिक के साथ इस तरह की कार्रवाई न हो। यह घटना केवल एक समाचार नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों की आवाज़ है जिनकी सुनवाई अक्सर सत्ता और प्रभाव के बीच दब जाती है। अगर आज इस घटना पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं हुई, तो कल यह किसी और के साथ भी हो सकता है। **रिपोर्टर: नीरज महौर**