अमरिया में आयोजित फाइनल मुकाबले में परेवा वैश्य के बल्ले ने शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में कासिम को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया, वहीं तनु ने 'मैन ऑफ द सीरीज' का खिताब अपने नाम किया।

पीलीभीत जिले के न्यूरिया थाना क्षेत्र में एक अत्यंत शर्मनाक घटना सामने आई है, जहाँ श्मशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए रखी लकड़ी की चोरी हो गई है। इस घटना ने स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया है और व्यापक रूप से यह भावना उभरी है कि अब लोगों के दिलों से इंसानियत के लिए कोई जगह नहीं बची है।

एक बच्चे की दर्दभरी दास्तान सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। यह मार्मिक कहानी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है, और पोस्ट के माध्यम से पाठकों से अपील की जा रही है कि वे बच्चे के इस दर्द को समझें और इस वायरल घटना पर अपने विचार साझा करें।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा है कि "भारत कोई धर्मशाला नहीं है, जहां कोई भी आकर बस जाए।" यह महत्वपूर्ण बयान रोहिंग्या और अन्य अवैध घुसपैठियों के संदर्भ में दिया गया है, जिस पर सरकार का मानना है कि देश की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अवैध रूप से देश में रहने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की योजना है कि भारत में आने वाले सभी विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके रिकॉर्ड सुनिश्चित किए जाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, घुसपैठ के मामलों पर लगातार और कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि ऐसी किसी भी गतिविधि को रोका जा सके। इस पूरे मामले में सरकार का मुख्य संदेश स्पष्ट है: अवैध घुसपैठ किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और घुसपैठ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बिलासपुर में बार-बार शिकायत के बाद भी समस्याओं का समाधान न होने से आक्रोशित दो सभासदों ने विरोध का एक अनोखा और चौंकाने वाला रास्ता चुना। उन्होंने नगरपालिका प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रतीकात्मक रूप से पिंडदान करने का प्रयास कर अपना रोष व्यक्त किया, जिससे पालिका में हड़कंप मच गया। सभासद मोहसिन खां और फैजान खां का कहना है कि उनके वार्डों की जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है, जिसमें सड़कों पर गड्ढे, चोक नालियां और लंबे समय से बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें शामिल हैं। वे आरोप लगाते हैं कि पालिका अधिकारी उन्हें केवल खोखले आश्वासन देते हैं और सीधे तौर पर पालिका चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया है। सभासदों के अनुसार, चुनिंदा वार्डों में तो बजट ठिकाने लगाया जा रहा है, जबकि उनके वार्डों के प्रस्तावों को जानबूझकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सभासदों द्वारा पिंडदान किए जाने की सूचना पर पालिका में खलबली मच गई और पालिका कर्मियों ने उन्हें इस कार्य से रोका, साथ ही समस्याओं का निस्तारण करवाने का आश्वासन दिया। सभासदों ने यह भी कहा कि सोमवार को उन्हें चेयरमैन और ईओ नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से वे पिंडदान करने से रुक गए, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही विकास कार्य शुरू नहीं हुए, तो वे फिर दोबारा इन दोनों की मौजूदगी में इस कार्य को अंजाम देकर रहेंगे। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी डा. नितिन कुमार गंगवार ने कहा कि नगर पालिका द्वारा सभी वार्डों में कार्य करवाए जा रहे हैं और विरोध जताने वाले सभासदों के वार्डों की समस्याओं का फिर से निरीक्षण कर उन्हें दूर करवाया जाएगा।

राजधानी लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड पर प्रतिक्रिया देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने इस घटना को 'बेहद दुखद' बताया और दृढ़ता से कहा कि इसमें जो भी लोग जिम्मेदार पाए जाएंगे, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। राजनाथ सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में जोर दिया, "यह बहुत ही दुखद घटना है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार होंगे, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा।" इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, और सरकार ने पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। संबंधित अधिकारियों को घटना के कारणों का पता लगाने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। घटना के बाद से क्षेत्र में शोक का माहौल है, और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं।

बिलासपुर में ई-पंजीकरण व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ता, स्टांप वेंडर और डीड राइटरों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखी है। सोमवार को भी इन सभी ने अपने चैंबर बंद रखते हुए एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया और ई-पंजीकरण के निजीकरण का विरोध करते हुए जोरदार नारेबाजी की। इस बीच, दोपहर में कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख तहसील पहुँचकर हड़ताल पर बैठे लोगों से मिले। राज्यमंत्री ने वकीलों से ई-पंजीकरण के विरोध के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। वकीलों ने उन्हें बताया कि उत्तर प्रदेश में लागू की गई आनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2024 अलोकतांत्रिक और जनविरोधी है। उन्होंने तर्क दिया कि बयनामा, इकरारनामा और रहननामा जैसे दस्तावेजों की रजिस्ट्री से लाखों लोग रोजगार पाते हैं, और नई व्यवस्था से उनके तथा उनके परिवारों के जीवन पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वकीलों ने सरकार से इस व्यवस्था को तत्काल वापस लेने की मांग की और राज्यमंत्री को राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। राज्यमंत्री औलख ने वकीलों को आश्वासन दिया कि वह इस मामले पर आईजी (स्टांप) और निबंधन मंत्री से बात करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वे मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में मुलाकात करेंगे। बार अध्यक्ष राजेंद्र सक्सेना, सचिव राकेश शर्मा, लायर्स अध्यक्ष अरविंद गुप्ता और सचिव प्रवेश चौहान ने राज्यमंत्री की पहल को सराहा। उन्होंने कहा कि वे राज्यमंत्री के आश्वासन के बाद मामले के शीघ्र समाधान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तब तक उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस प्रदर्शन में हरीश चंद्र गुप्ता, विमल सक्सेना, अमरीक सिंह चौहान, नवीन चंद्र गुप्ता, शिव कुमार गुप्ता, विजय सक्सेना, नब्बू अली अंसारी, संतोख खैहरा, दीपांकर बैरागी, ओमप्रकाश यादव, मुस्तफा हुसैन अंसारी, अशफाक अली, संतोष जौहरी, जिया उल अंसारी, उदय तिवारी, अमान खान, विपुल जैन, गौहर अली, भगवंत सिंह, अहकाम मिर्जा, गुलाम अहमद, संतोष जौहरी, सपन अग्रवाल, मुनीश चंद्र गुप्ता सहित अनेक अधिवक्ता, स्टांप वेंडर और डीड राइटर शामिल रहे।

माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया 'हर घर नल योजना' का वादा अब प्रदेश में साकार हो रहा है। यह महत्वपूर्ण योजना अब बहन-बेटियों को राहत प्रदान कर रही है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में शराब के नशे में धुत एक महिला ने जमकर हंगामा और उत्पात मचाया। इस घटना के दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन महिला का 'ड्रामा' पुलिस की मौजूदगी के बावजूद लगातार जारी रहा और उसे शांत नहीं किया जा सका। अब इस पूरे वाकये का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला का यह हंगामा साफ देखा जा सकता है।