थाने से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक ठोकरें खाता न्याय! मैहर के लटागांव पीड़ित की पुकार—क्या अब कप्तान भी रहेंगे खामोश? थाने से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक ठोकरें खाता न्याय! मैहर के लटागांव पीड़ित की पुकार—क्या अब कप्तान भी रहेंगे खामोश? मैहर । न्याय की तलाश में महीनों से भटक रहा बदेरा थाना क्षेत्र के ग्राम लटागांव का एक पीड़ित व्यक्ति आज भी इंसाफ की बाट जोह रहा है। हैरानी की बात यह है कि लिखित शिकायत देने के बावजूद न बदेरा थाने से नियमानुसार पावती मिली, न ही शिकायत पर कोई जांच बिठाई गई।पीड़ित का आरोप है कि उसने कई बार थाना बदेरा में लिखित आवेदन दिया, लेकिन हर बार उसे टालमटोल और अनदेखी का सामना करना पड़ा। जब थाने से न्याय की उम्मीद टूटी तो पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया, मगर वहां से भी सिर्फ आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं।सूत्रों के मुताबिक शिकायत गंभीर प्रकृति की है, इसके बावजूद स्थानीय पुलिस की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।क्या कानून सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह गया है?क्या आम आदमी की शिकायतों की कोई कीमत नहीं? अब पीड़ित की आखिरी उम्मीद मैहर जिले के पुलिस कप्तान से जुड़ी है। पीड़ित और उसके परिजनों को भरोसा है कि यदि कप्तान स्वयं मामले में हस्तक्षेप करें, तो शायद न्याय की बंद पड़ी फाइलें खुल सकें। सबसे बड़ा सवाल यही है— क्या कप्तान के दरवाज़े पर भी पीड़ित को इंतज़ार ही मिलेगा? या फिर बदेरा थाने की कार्यप्रणाली पर गिरेगा जवाबदेही का डंडा? यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की संवेदनशीलता की परीक्षा है। अब देखना यह है कि प्रशासन जागता है या फिर एक और शिकायत फाइलों में दफन होकर रह जाती है।

Tej pratap Kacher

Local News Reporter मैहर, सतना, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

थाने से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक ठोकरें खाता न्याय! मैहर के लटागांव पीड़ित की पुकार—क्या अब कप्तान भी रहेंगे खामोश? थाने से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक ठोकरें खाता न्याय! मैहर के लटागांव पीड़ित की पुकार—क्या अब कप्तान भी रहेंगे खामोश? मैहर । न्याय की तलाश में महीनों से भटक रहा बदेरा थाना क्षेत्र के ग्राम लटागांव का एक पीड़ित व्यक्ति आज भी इंसाफ की बाट जोह रहा है। हैरानी की बात यह है कि लिखित शिकायत देने के बावजूद न बदेरा थाने से नियमानुसार पावती मिली, न ही शिकायत पर कोई जांच बिठाई गई।पीड़ित का आरोप है कि उसने कई बार थाना बदेरा में लिखित आवेदन दिया, लेकिन हर बार उसे टालमटोल और अनदेखी का सामना करना पड़ा। जब थाने से न्याय की उम्मीद टूटी तो पीड़ित ने सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिया, मगर वहां से भी सिर्फ आश्वासन मिला, कार्रवाई नहीं।सूत्रों के मुताबिक शिकायत गंभीर प्रकृति की है, इसके बावजूद स्थानीय पुलिस की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।क्या कानून सिर्फ कागज़ों तक सीमित रह गया है?क्या आम आदमी की शिकायतों की कोई कीमत नहीं? अब पीड़ित की आखिरी उम्मीद मैहर जिले के पुलिस कप्तान से जुड़ी है। पीड़ित और उसके परिजनों को भरोसा है कि यदि कप्तान स्वयं मामले में हस्तक्षेप करें, तो शायद न्याय की बंद पड़ी फाइलें खुल सकें। सबसे बड़ा सवाल यही है— क्या कप्तान के दरवाज़े पर भी पीड़ित को इंतज़ार ही मिलेगा? या फिर बदेरा थाने की कार्यप्रणाली पर गिरेगा जवाबदेही का डंडा? यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की संवेदनशीलता की परीक्षा है। अब देखना यह है कि प्रशासन जागता है या फिर एक और शिकायत फाइलों में दफन होकर रह जाती है।