विदिशा जिले में कलेक्टर अंशुल गुप्ता की एक संवेदनशील पहल ने भिक्षावृत्ति और कचरा बीनने जैसी विषम परिस्थितियों में जी रहे मासूमों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। उनके निर्देशन और मुस्तैदी के चलते शहर से 7 जोखिमग्रस्त बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित संरक्षण और पुनर्वास का नया रास्ता दिखाया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से इन बच्चों को सड़कों के अंधेरे से निकालकर शिक्षा और सम्मान की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। यह कार्रवाई दो अलग-अलग हिस्सों में हुई। सबसे पहले, महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने बस स्टैंड क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर भिक्षावृत्ति कर रहे चार बच्चों को रेस्क्यू किया। इसी दौरान, कलेक्टर अंशुल गुप्ता जब डंडापुरा क्षेत्र से गुजर रहे थे, तो उनकी नजर कचरा-पन्नी बीनते तीन मासूम बच्चों पर पड़ी। उन्होंने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल इसकी जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा को दी। सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तीनों बच्चों को अपनी सुरक्षा में ले लिया। रेस्क्यू किए गए सभी सात बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यहाँ समिति के अध्यक्ष रामबाबू प्रजापति और सदस्यों (सुनीता दांगी, लक्ष्मी शर्मा, चंद्रभान सिंह बघेल व दीवान सिंह मीना) ने बच्चों से आत्मीय बातचीत कर उनका डर दूर किया और उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया। बच्चों के सर्वोत्तम हित को देखते हुए समिति ने तत्काल प्रभाव से रहने व संरक्षण के निर्देश जारी किए: तीन बच्चों को शिशु गृह, विदिशा भेजा गया; तीन बच्चों को वन स्टॉप सेंटर, विदिशा में आश्रय दिया गया; और एक बच्चे को बाल निकेतन, भोपाल सुरक्षित भेजा गया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आम जनता से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी कोई बच्चा बाल श्रम, भिक्षावृत्ति या कचरा बीनते हुए दिखे, तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दें। विभाग का लक्ष्य हर बच्चे को सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देना है। यह रेस्क्यू अभियान केवल कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदनशीलता की वह मिसाल है जो भटके हुए बचपन को एक सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानजनक भविष्य की ओर ले जाने का हौसला देती है।

राहुल नामदेव

Local News Reporter बासोदा, विदिशा, मध्य प्रदेश•

18 hrs ago

विदिशा जिले में कलेक्टर अंशुल गुप्ता की एक संवेदनशील पहल ने भिक्षावृत्ति और कचरा बीनने जैसी विषम परिस्थितियों में जी रहे मासूमों के लिए उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। उनके निर्देशन और मुस्तैदी के चलते शहर से 7 जोखिमग्रस्त बच्चों को रेस्क्यू कर सुरक्षित संरक्षण और पुनर्वास का नया रास्ता दिखाया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की इस त्वरित कार्रवाई से इन बच्चों को सड़कों के अंधेरे से निकालकर शिक्षा और सम्मान की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। यह कार्रवाई दो अलग-अलग हिस्सों में हुई। सबसे पहले, महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने बस स्टैंड क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर भिक्षावृत्ति कर रहे चार बच्चों को रेस्क्यू किया। इसी दौरान, कलेक्टर अंशुल गुप्ता जब डंडापुरा क्षेत्र से गुजर रहे थे, तो उनकी नजर कचरा-पन्नी बीनते तीन मासूम बच्चों पर पड़ी। उन्होंने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल इसकी जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा को दी। सूचना मिलते ही विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तीनों बच्चों को अपनी सुरक्षा में ले लिया। रेस्क्यू किए गए सभी सात बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यहाँ समिति के अध्यक्ष रामबाबू प्रजापति और सदस्यों (सुनीता दांगी, लक्ष्मी शर्मा, चंद्रभान सिंह बघेल व दीवान सिंह मीना) ने बच्चों से आत्मीय बातचीत कर उनका डर दूर किया और उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया। बच्चों के सर्वोत्तम हित को देखते हुए समिति ने तत्काल प्रभाव से रहने व संरक्षण के निर्देश जारी किए: तीन बच्चों को शिशु गृह, विदिशा भेजा गया; तीन बच्चों को वन स्टॉप सेंटर, विदिशा में आश्रय दिया गया; और एक बच्चे को बाल निकेतन, भोपाल सुरक्षित भेजा गया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आम जनता से अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी कोई बच्चा बाल श्रम, भिक्षावृत्ति या कचरा बीनते हुए दिखे, तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दें। विभाग का लक्ष्य हर बच्चे को सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देना है। यह रेस्क्यू अभियान केवल कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि प्रशासनिक संवेदनशीलता की वह मिसाल है जो भटके हुए बचपन को एक सुरक्षित, शिक्षित और सम्मानजनक भविष्य की ओर ले जाने का हौसला देती है।