नवादा 17 फरवरी । मूलनिवासी संघ राष्ट्रीय कमिटी के आह्वान पर मंगलवार को नवादा जिला मूलनिवासी संघ ने यूजीसी बिल लागू करने , जातिगत जनगणना करने और बैकलॉग बहाली करने जैसे मांगो के समर्थन में आक्रोशपूर्ण जुलूस निकाला जिसका नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष जयराम प्रसाद अधिवक्ता ने किया । जुलूस एवं प्रदर्शन गढ़ पर स्थित सूर्य मंदिर से निकल कर नवादा नगर के मुख्य मार्ग होते नगर थाना के समीप धरना स्थल पर पहुंचा । धरना स्थल पर मूलनिवासियों ने नुक्कड़ सभा का आयोजन कर यूजीसी के समर्थन में नारे लगाए । वक्ताओं ने धरनार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार मूलनिवासियों के साथ कुटिलतापूर्ण चाल चल रही है । एक तरफ यूजीसी बिल लाकर समानता की बात करती है तो दूसरी ओर अदालती पेंच में फंसा कर इसे निरस्त करना चाहती है । वक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध किया कि विभिन्न शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी के साथ होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए यूजीसी बिल लागू करने में मदद करें । धरनार्थियों की ओर से महामहिम राष्ट्रपति के नाम छह सूत्री मांगों का एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा गया जिसमें यूजीसी बिल , जातिगत जनगणना , बैकलॉग बहाली के अलावे समानता का अधिकार , ओबीसी वर्ग के सार्वजनिक सेवाओं में बहाली , संविधान के मूल सिद्धांतों को कड़ाई से लागू करने जैसी मांगें शामिल है । मुख्य वक्ताओं में गोपाल शरण , परमेश्वर मंडल , डॉ ग़नौरी पंडित , रोहित कुमार , सुमन शौरभ , सुरेश पासवान , रामफल पंडित समेत दर्जनों मूल निवासी उपस्थित रहे ।

S RAJ news chainal

Rajauli, Nawada•

1 hr ago

नवादा 17 फरवरी । मूलनिवासी संघ राष्ट्रीय कमिटी के आह्वान पर मंगलवार को नवादा जिला मूलनिवासी संघ ने यूजीसी बिल लागू करने , जातिगत जनगणना करने और बैकलॉग बहाली करने जैसे मांगो के समर्थन में आक्रोशपूर्ण जुलूस निकाला जिसका नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष जयराम प्रसाद अधिवक्ता ने किया । जुलूस एवं प्रदर्शन गढ़ पर स्थित सूर्य मंदिर से निकल कर नवादा नगर के मुख्य मार्ग होते नगर थाना के समीप धरना स्थल पर पहुंचा । धरना स्थल पर मूलनिवासियों ने नुक्कड़ सभा का आयोजन कर यूजीसी के समर्थन में नारे लगाए । वक्ताओं ने धरनार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार मूलनिवासियों के साथ कुटिलतापूर्ण चाल चल रही है । एक तरफ यूजीसी बिल लाकर समानता की बात करती है तो दूसरी ओर अदालती पेंच में फंसा कर इसे निरस्त करना चाहती है । वक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से भी अनुरोध किया कि विभिन्न शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी के साथ होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए यूजीसी बिल लागू करने में मदद करें । धरनार्थियों की ओर से महामहिम राष्ट्रपति के नाम छह सूत्री मांगों का एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा गया जिसमें यूजीसी बिल , जातिगत जनगणना , बैकलॉग बहाली के अलावे समानता का अधिकार , ओबीसी वर्ग के सार्वजनिक सेवाओं में बहाली , संविधान के मूल सिद्धांतों को कड़ाई से लागू करने जैसी मांगें शामिल है । मुख्य वक्ताओं में गोपाल शरण , परमेश्वर मंडल , डॉ ग़नौरी पंडित , रोहित कुमार , सुमन शौरभ , सुरेश पासवान , रामफल पंडित समेत दर्जनों मूल निवासी उपस्थित रहे ।