मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में तहसील जूनी इंदौर के अंतर्गत आने वाले ग्राम खजराना में संयुक्त अभियान चलाकर बहुमूल्य सरकारी जमीन को अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त कराया गया है। इस विशेष अभियान का नेतृत्व जूनी इंदौर के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री घनश्याम धनगर ने किया, जिसमें राजस्व विभाग की टीम को नगर निगम इंदौर और पुलिस विभाग का पूरा सहयोग मिला। संयुक्त टीम ने ग्राम खजराना के सर्वे क्रमांक 435/1/1/1 के अंतर्गत आने वाली 1.200 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्मित की गईं 7 दुकानें, 2 मकान, झोपड़ियां और अस्थाई टीन शेड हटाने की कार्रवाई की। तहसीलदार श्री राकेश सस्तिया ने बताया कि इस बड़ी कार्रवाई के माध्यम से लगभग 80 करोड़ रुपये मूल्य की बहुमूल्य शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। प्रशासन के अनुसार, अतिक्रमण से मुक्त कराई गई इस कीमती भूमि पर भविष्य में एक अस्पताल का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। कार्रवाई के बाद कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और जनहित के कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ऐसी प्रभावी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Naseem Khan

इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago

मध्य प्रदेश के इंदौर में जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में तहसील जूनी इंदौर के अंतर्गत आने वाले ग्राम खजराना में संयुक्त अभियान चलाकर बहुमूल्य सरकारी जमीन को अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त कराया गया है। इस विशेष अभियान का नेतृत्व जूनी इंदौर के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री घनश्याम धनगर ने किया, जिसमें राजस्व विभाग की टीम को नगर निगम इंदौर और पुलिस विभाग का पूरा सहयोग मिला। संयुक्त टीम ने ग्राम खजराना के सर्वे क्रमांक 435/1/1/1 के अंतर्गत आने वाली 1.200 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्मित की गईं 7 दुकानें, 2 मकान, झोपड़ियां और अस्थाई टीन शेड हटाने की कार्रवाई की। तहसीलदार श्री राकेश सस्तिया ने बताया कि इस बड़ी कार्रवाई के माध्यम से लगभग 80 करोड़ रुपये मूल्य की बहुमूल्य शासकीय भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। प्रशासन के अनुसार, अतिक्रमण से मुक्त कराई गई इस कीमती भूमि पर भविष्य में एक अस्पताल का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। कार्रवाई के बाद कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और जनहित के कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ऐसी प्रभावी कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।