अजमेर में अपहरण, लूट और मारपीट के मामले को 15 दिन हो गए हैं। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी न होने से पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग की है।

अजमेर के दौराई स्टेशन के पास गाड़िया लोहार की झोपड़पट्टी में देर रात चोरी की वारदात हुई। चोरों ने पीछे के रास्ते से घर में घुसकर गेंहू की टंकी में रखे 85 हजार रुपये नकद और चांदी चुरा ली, और मौके से फरार हो गए।

राजस्थान के अजमेर में कंपनी के नाम पर कथित तौर पर 45 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब मामले से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है।

राजस्थान के रियांबड़ी में कृषि उपज मंडी समिति के लिए आवंटित भूमि का सीमांकन कर कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है। यह कार्यवाही बजट घोषणा 2025-26 के तहत हुई है, जिससे क्षेत्र के किसानों को जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त मंडी मिलेगी। इससे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और बेहतर व्यापार के अवसर मिलेंगे।

विश्व मानवाधिकार एसोसिएशन ने ब्यावर के स्थानीय बस स्टैंड पर भीषण गर्मी से परेशान राहगीरों और यात्रियों के लिए जल सेवा अभियान चलाया। संस्था के सदस्यों ने तपती धूप में लोगों को रोक-रोककर ठंडा और स्वच्छ पानी पिलाया, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। इस मानवीय कार्य की सभी ने जमकर सराहना की।

नागौर के रियां बड़ी में सिटी प्रेस क्लब सोसाइटी ने एक स्वागत एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान कई गणमान्य व्यक्ति और पत्रकार मौजूद रहे, जिससे स्थानीय पत्रकारिता को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

नागौर के मेड़ता उपखंड में पुलिस ने 2 घंटे तक बाज़ारों और सड़कों पर पैनी निगरानी रखी। इस विशेष अभियान के दौरान छेड़खानी की एक भी शिकायत दर्ज नहीं की गई, जिससे पुलिस की मुस्तैदी का असर दिखा। पुलिस का यह कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण रहा।

अजमेर में अपहरण, लूट और मारपीट के मामले को 15 दिन हो गए हैं। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी न होने से पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की मांग की है।

ऑल इंडिया बीएसएनएल/एमटीएनएल पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने देशभर में प्रदर्शन किया। वे 1 जनवरी 2026 से देय महंगाई भत्ते और 1 जनवरी 2017 से लंबित वेतन संशोधन के भुगतान की मांग कर रहे हैं। अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने के बावजूद, बीएसएनएल पेंशनर्स मंत्रालय की 'कर्मचारी विरोधी नीति' के कारण अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।

नागौर के रियान बड़ी क्षेत्र में केमिस्टों के आह्वान पर सभी मेडिकल दुकानें बंद रहीं। इससे आम मरीजों को दवाइयों के लिए भटकना पड़ा, और सरकारी अस्पताल में भी कई जरूरी दवाइयों की कमी उजागर हुई। ग्रामीणों ने सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त दवा उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है।