बांदा जनपद की बबेरू विधानसभा 233 के अंतर्गत कमासिन विकासखंड की ग्राम पंचायतों लखनपुर, बीरा और मुसीवा का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें विकास कार्यों की जमीनी हकीकत सरकारी दावों से बिलकुल अलग पाई गई। आरोप है कि विकास के नाम पर करोड़ों रुपये डकार लिए गए हैं, जिसके कारण ये ग्राम पंचायतें चारों ओर से मुसीबतों से घिरी हैं। यह तस्वीर सरकारी दावों और मंचों से किए जाने वाले बड़े-बड़े भाषणों से बिल्कुल भिन्न है, जिससे यह सवाल उठता है कि हाईवे और स्मार्ट सिटी के दावों से देश विकसित नहीं होगा जब तक गाँव की गलियों में विकास नहीं पहुँचेगा। निरीक्षण में सामने आया कि गाँवों में आज भी नालियों का अभाव है, और जहाँ बनी भी हैं, वे जर्जर होकर बजबजा रही हैं। कई जगह खड़ंजे टूटे पड़े हैं, जबकि कई गलियों में तो आज तक खड़ंजे बने ही नहीं। लगभग 50 प्रतिशत परिवारों को अभी भी शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाई है। प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक जाने के रास्ते भी बदहाल हैं। ग्राम बीरा के आंगनबाड़ी केंद्र का मार्ग बेहद खराब होने के साथ-साथ वहाँ पीने के पानी के लिए एक हैंडपंप तक उपलब्ध नहीं है। इसी तरह, ग्राम पंचायत मुसीवा में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से ग्रामीणों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस स्थिति पर सवाल उठाया गया है कि आखिर विकास के नाम पर आया करोड़ों रुपये का बजट कहाँ गया और जनता के टैक्स का पैसा किसकी जेब में पहुँच गया। यह भी पूछा गया है कि दिशा समिति की बैठकों का उद्देश्य क्या सिर्फ़ फोटो खिंचवाना और अखबारों में खबरें छपवाना रह गया है। खुले मंच से विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख, अधिकारियों और सभी जनप्रतिनिधियों को चुनौती दी गई है कि यदि उन्हें अपने विकास कार्यों पर भरोसा है, तो वे गाँवों में चलकर जमीनी हकीकत देख लें। जोर दिया गया है कि गाँवों की जनता भी देश की नागरिक है और उनके बच्चों को भी सम्मानजनक शिक्षा, स्वच्छ वातावरण तथा मूलभूत सुविधाओं का समान अधिकार मिलना चाहिए। यह कहा गया है कि आजादी के 78 वर्ष बाद भी यदि ग्रामीण क्षेत्रों की ऐसी स्थिति है, तो केवल भाषणों, करोड़ों की घोषणाओं, हाईवे और स्मार्ट सिटी के निर्माण से भारत विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा; भारत तभी विकसित बनेगा जब गाँव का हर रास्ता, हर नाली, हर विद्यालय और हर घर विकास की सच्ची गवाही देगा। अंत में, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से ग्राम पंचायत लखनपुर, बीरा और मुसीवा की समस्याओं का तत्काल संज्ञान लेकर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने और जनता को यह बताने की मांग की गई है कि विकास के नाम पर आया करोड़ों रुपये आखिर कहाँ खर्च हुआ।

JURM KA PARDAAPHAASH

Press Midea जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

बांदा जनपद की बबेरू विधानसभा 233 के अंतर्गत कमासिन विकासखंड की ग्राम पंचायतों लखनपुर, बीरा और मुसीवा का स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें विकास कार्यों की जमीनी हकीकत सरकारी दावों से बिलकुल अलग पाई गई। आरोप है कि विकास के नाम पर करोड़ों रुपये डकार लिए गए हैं, जिसके कारण ये ग्राम पंचायतें चारों ओर से मुसीबतों से घिरी हैं। यह तस्वीर सरकारी दावों और मंचों से किए जाने वाले बड़े-बड़े भाषणों से बिल्कुल भिन्न है, जिससे यह सवाल उठता है कि हाईवे और स्मार्ट सिटी के दावों से देश विकसित नहीं होगा जब तक गाँव की गलियों में विकास नहीं पहुँचेगा। निरीक्षण में सामने आया कि गाँवों में आज भी

नालियों का अभाव है, और जहाँ बनी भी हैं, वे जर्जर होकर बजबजा रही हैं। कई जगह खड़ंजे टूटे पड़े हैं, जबकि कई गलियों में तो आज तक खड़ंजे बने ही नहीं। लगभग 50 प्रतिशत परिवारों को अभी भी शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाई है। प्राथमिक विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक जाने के रास्ते भी बदहाल हैं। ग्राम बीरा के आंगनबाड़ी केंद्र का मार्ग बेहद खराब होने के साथ-साथ वहाँ पीने के पानी के लिए एक हैंडपंप तक उपलब्ध नहीं है। इसी तरह, ग्राम पंचायत मुसीवा में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से ग्रामीणों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस स्थिति पर सवाल उठाया

गया है कि आखिर विकास के नाम पर आया करोड़ों रुपये का बजट कहाँ गया और जनता के टैक्स का पैसा किसकी जेब में पहुँच गया। यह भी पूछा गया है कि दिशा समिति की बैठकों का उद्देश्य क्या सिर्फ़ फोटो खिंचवाना और अखबारों में खबरें छपवाना रह गया है। खुले मंच से विधायक, सांसद, ब्लॉक प्रमुख, अधिकारियों और सभी जनप्रतिनिधियों को चुनौती दी गई है कि यदि उन्हें अपने विकास कार्यों पर भरोसा है, तो वे गाँवों में चलकर जमीनी हकीकत देख लें। जोर दिया गया है कि गाँवों की जनता भी देश की नागरिक है और उनके बच्चों को भी सम्मानजनक शिक्षा, स्वच्छ वातावरण तथा मूलभूत सुविधाओं का

समान अधिकार मिलना चाहिए। यह कहा गया है कि आजादी के 78 वर्ष बाद भी यदि ग्रामीण क्षेत्रों की ऐसी स्थिति है, तो केवल भाषणों, करोड़ों की घोषणाओं, हाईवे और स्मार्ट सिटी के निर्माण से भारत विकसित राष्ट्र नहीं बनेगा; भारत तभी विकसित बनेगा जब गाँव का हर रास्ता, हर नाली, हर विद्यालय और हर घर विकास की सच्ची गवाही देगा। अंत में, उत्तर प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से ग्राम पंचायत लखनपुर, बीरा और मुसीवा की समस्याओं का तत्काल संज्ञान लेकर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने और जनता को यह बताने की मांग की गई है कि विकास के नाम पर आया करोड़ों रुपये आखिर कहाँ खर्च हुआ।