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तमिलनाडु सरकार ने स्कूलों में किसी भी तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों और नेताओं व कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राज्य के एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट को इस फैसले से संबंधित सर्कुलर की जानकारी दी। सरकार के इस नए सर्कुलर के तहत अब स्कूलों में केवल शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन की ही अनुमति होगी। यह सख्त कदम उद्योग मंत्री एस. कीर्तना द्वारा एक स्कूल निरीक्षण के दौरान छात्रा को डांटने से उपजे विवाद के बाद उठाया गया है। दरअसल, 2 जुलाई को उद्योग मंत्री विरुधुनगर के एक स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक छात्रा से अंग्रेजी में सवाल पूछे थे। छात्रा द्वारा जवाब न दे पाने पर मंत्री ने उसे डांट दिया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की। इस पूरे विवाद के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर स्कूलों में नेताओं और कार्यकर्ताओं की एंट्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया।

6 hrs ago
user_Praveen Ji
Praveen Ji
Pharmacist Sikar Gramin, Rajasthan•
6 hrs ago

तमिलनाडु सरकार ने स्कूलों में किसी भी तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों और नेताओं व कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राज्य के एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट को इस फैसले से संबंधित सर्कुलर की जानकारी दी। सरकार के इस नए सर्कुलर के तहत अब स्कूलों में केवल शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन की ही अनुमति होगी। यह सख्त कदम उद्योग मंत्री एस. कीर्तना द्वारा एक स्कूल निरीक्षण के दौरान छात्रा को डांटने से उपजे विवाद के बाद उठाया गया है। दरअसल, 2 जुलाई को उद्योग मंत्री विरुधुनगर के एक स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक छात्रा से अंग्रेजी में सवाल पूछे थे। छात्रा द्वारा जवाब न दे पाने पर मंत्री ने उसे डांट दिया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की। इस पूरे विवाद के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर स्कूलों में नेताओं और कार्यकर्ताओं की एंट्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया।

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    user_सांवरिया सेठ प्रोपर्टी
    सांवरिया सेठ प्रोपर्टी
    Agricultural service सीकर ग्रामीण, सीकर, राजस्थान•
    28 min ago
  • राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में बंधेज शिल्पकारों के लिए पंद्रह दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है।
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    राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में बंधेज शिल्पकारों के लिए पंद्रह दिवसीय कौशल विकास प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है।
    user_Manoj Kumar janagal
    Manoj Kumar janagal
    Voice of people फतेहपुर, सीकर, राजस्थान•
    16 hrs ago
  • झुंझुनूं जिले में दवा विक्रय व्यवस्था को पारदर्शी और नियमसम्मत बनाए रखने के लिए औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार मेडिकल स्टोरों के औषधि अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) निलंबित कर दिए हैं। सहायक औषधि नियंत्रक अनूप रावत ने बताया कि विभाग द्वारा दवा दुकानों के नियमित निरीक्षण और अभिलेखों की जांच के दौरान इन प्रतिष्ठानों में नियमों के उल्लंघन और विभिन्न अनियमितताएं पाई गईं। इसके आधार पर झुंझुनूं के एजेडबी डिस्ट्रीब्यूटर्स व न्यू गुरुकृपा मेडिकल स्टोर, पिलानी के स्वास्तिक मेडिकल स्टोर और पचेरी कला के रामजी मेडिकल के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। ये निलंबन आदेश 15 जुलाई से प्रभावी होंगे, जबकि प्रतिष्ठानों पर जारी निलंबन आदेश 15 जुलाई 2026 से लागू होने की बात कही गई है। अनूप रावत ने स्पष्ट किया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की पालना करना सभी दवा विक्रेताओं के लिए अनिवार्य है। चूंकि यह विषय सीधे मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, इसलिए दवा बिक्री में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी दवा विक्रेताओं से औषधियों के क्रय-विक्रय, भंडारण और अभिलेख संधारण के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग के नियमित निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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    झुंझुनूं जिले में दवा विक्रय व्यवस्था को पारदर्शी और नियमसम्मत बनाए रखने के लिए औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार मेडिकल स्टोरों के औषधि अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) निलंबित कर दिए हैं। सहायक औषधि नियंत्रक अनूप रावत ने बताया कि विभाग द्वारा दवा दुकानों के नियमित निरीक्षण और अभिलेखों की जांच के दौरान इन प्रतिष्ठानों में नियमों के उल्लंघन और विभिन्न अनियमितताएं पाई गईं। इसके आधार पर झुंझुनूं के एजेडबी डिस्ट्रीब्यूटर्स व न्यू गुरुकृपा मेडिकल स्टोर, पिलानी के स्वास्तिक मेडिकल स्टोर और पचेरी कला के रामजी मेडिकल के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। ये निलंबन आदेश 15 जुलाई से प्रभावी होंगे, जबकि प्रतिष्ठानों पर जारी निलंबन आदेश 15 जुलाई 2026 से लागू होने की बात कही गई है।

अनूप रावत ने स्पष्ट किया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की पालना करना सभी दवा विक्रेताओं के लिए अनिवार्य है। चूंकि यह विषय सीधे मरीजों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, इसलिए दवा बिक्री में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी दवा विक्रेताओं से औषधियों के क्रय-विक्रय, भंडारण और अभिलेख संधारण के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि आमजन को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग के नियमित निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
    user_Jjn good news ( Rakesh Agrawal
    Jjn good news ( Rakesh Agrawal
    Newsagent झुंझुनू, झुंझुनू, राजस्थान•
    5 hrs ago
  • झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे में रामगढ़ रोड पर स्थित खेतों में गंदे पानी का भराव होने से किसान बेहद परेशान हैं। खेतों में गंदा पानी इस कदर जमा हो चुका है कि वे तालाब की तरह नजर आ रहे हैं, जिसके कारण किसान अपने खेतों में बुवाई भी नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल, रामगढ़ रोड पर जल निकासी के लिए एक बड़ा नाला बना हुआ है जिससे गंदा पानी बहकर आगे जाता है, लेकिन नाला खत्म होने के बाद इस गंदे पानी के स्थाई निपटान की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस वजह से यह गंदा पानी मुख्य मार्ग और लोगों के खेतों में जाकर भर रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से इस समस्या के स्थाई समाधान की मांग की है ताकि वे अपने खेतों में दोबारा खेती कर सकें। इसके साथ ही, लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इस गंदे पानी को खेतों में आने से नहीं रोका गया, तो वे मजबूरन धरना-प्रदर्शन करने पर विवश होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
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    झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे में रामगढ़ रोड पर स्थित खेतों में गंदे पानी का भराव होने से किसान बेहद परेशान हैं। खेतों में गंदा पानी इस कदर जमा हो चुका है कि वे तालाब की तरह नजर आ रहे हैं, जिसके कारण किसान अपने खेतों में बुवाई भी नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल, रामगढ़ रोड पर जल निकासी के लिए एक बड़ा नाला बना हुआ है जिससे गंदा पानी बहकर आगे जाता है, लेकिन नाला खत्म होने के बाद इस गंदे पानी के स्थाई निपटान की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस वजह से यह गंदा पानी मुख्य मार्ग और लोगों के खेतों में जाकर भर रहा है।

स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से इस समस्या के स्थाई समाधान की मांग की है ताकि वे अपने खेतों में दोबारा खेती कर सकें। इसके साथ ही, लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इस गंदे पानी को खेतों में आने से नहीं रोका गया, तो वे मजबूरन धरना-प्रदर्शन करने पर विवश होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
    user_Jitender singh
    Jitender singh
    Artist Jhunjhunun, Rajasthan•
    7 hrs ago
  • बीकानेर के करणीधाम देशनोक से यूजीसी रोलबैंक की मांग को लेकर "स्वर्ण न्याय यात्रा" के साथ आंदोलन का शंखनाद हो गया है। सूत्रों के अनुसार, यह आंदोलन युवाओं के भविष्य और जनता के हक की लड़ाई के रूप में शुरू किया गया है। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या जनता-जनार्दन को अपने हक और युवाओं के भविष्य की इस लड़ाई में सफलता मिल पाएगी? यह पूरी तरह से आने वाले वक्त और इस आंदोलन में स्वर्ण समाज की भूमिका व सहयोग पर ही निर्भर करेगा।
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    बीकानेर के करणीधाम देशनोक से यूजीसी रोलबैंक की मांग को लेकर "स्वर्ण न्याय यात्रा" के साथ आंदोलन का शंखनाद हो गया है। सूत्रों के अनुसार, यह आंदोलन युवाओं के भविष्य और जनता के हक की लड़ाई के रूप में शुरू किया गया है। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या जनता-जनार्दन को अपने हक और युवाओं के भविष्य की इस लड़ाई में सफलता मिल पाएगी? यह पूरी तरह से आने वाले वक्त और इस आंदोलन में स्वर्ण समाज की भूमिका व सहयोग पर ही निर्भर करेगा।
    user_Bhajan lal sharma
    Bhajan lal sharma
    Farmer चूरू, चूरू, राजस्थान•
    15 min ago
  • तमिलनाडु सरकार ने स्कूलों में किसी भी तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों और नेताओं व कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राज्य के एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट को इस फैसले से संबंधित सर्कुलर की जानकारी दी। सरकार के इस नए सर्कुलर के तहत अब स्कूलों में केवल शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन की ही अनुमति होगी। यह सख्त कदम उद्योग मंत्री एस. कीर्तना द्वारा एक स्कूल निरीक्षण के दौरान छात्रा को डांटने से उपजे विवाद के बाद उठाया गया है। दरअसल, 2 जुलाई को उद्योग मंत्री विरुधुनगर के एक स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक छात्रा से अंग्रेजी में सवाल पूछे थे। छात्रा द्वारा जवाब न दे पाने पर मंत्री ने उसे डांट दिया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की। इस पूरे विवाद के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर स्कूलों में नेताओं और कार्यकर्ताओं की एंट्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया।
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    तमिलनाडु सरकार ने स्कूलों में किसी भी तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों और नेताओं व कार्यकर्ताओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राज्य के एडवोकेट जनरल विजय नारायण ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट को इस फैसले से संबंधित सर्कुलर की जानकारी दी। सरकार के इस नए सर्कुलर के तहत अब स्कूलों में केवल शैक्षणिक गतिविधियों के आयोजन की ही अनुमति होगी।

यह सख्त कदम उद्योग मंत्री एस. कीर्तना द्वारा एक स्कूल निरीक्षण के दौरान छात्रा को डांटने से उपजे विवाद के बाद उठाया गया है। दरअसल, 2 जुलाई को उद्योग मंत्री विरुधुनगर के एक स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक छात्रा से अंग्रेजी में सवाल पूछे थे। छात्रा द्वारा जवाब न दे पाने पर मंत्री ने उसे डांट दिया, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की। इस पूरे विवाद के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर स्कूलों में नेताओं और कार्यकर्ताओं की एंट्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया।
    user_Praveen Ji
    Praveen Ji
    Pharmacist Sikar Gramin, Rajasthan•
    6 hrs ago
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