दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने बुधवार शाम हटा नाका पर संचालित एक शराब दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया। यह कार्रवाई दुकान में अनियमितताओं की शिकायतें मिलने के बाद की गई। कलेक्टर ने स्वयं शराब दुकान का निरीक्षण किया, जहाँ उन्हें अनियमितताएं मिलीं, जिसके बाद उन्होंने तत्काल यह कार्रवाई की। आबकारी विभाग को इस मामले में कार्रवाई करनी थी, लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा सही तरीके से जांच नहीं की गई। इसी कारण कलेक्टर को स्वयं शराब दुकान पर पहुंचकर अनियमितताओं पर कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द करना पड़ा।

13 hrs ago

Akib khan press

हटा, दमोह, मध्य प्रदेश•

13 hrs ago

दमोह जिले की पटेरा तहसील अंतर्गत ग्राम सतरिया में एक गंभीर भूमि विवाद सामने आया है, जहाँ एक आदिवासी परिवार ने राजस्व विभाग और स्थानीय प्रभावशाली लोगों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन से न्याय की मांग की है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पिछले लगभग चार से पांच वर्षों से वे अपनी कृषि भूमि को लेकर परेशान हैं और लगातार अधिकारियों के चक्कर काटने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। पीड़ित आदिवासी किसान फूलन सिंह एवं गेंगरानी के अनुसार, गांव के पटेल परिवार द्वारा उनकी निजी कृषि भूमि से जबरन सरकारी सड़क निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि संबंधित क्षेत्र में बीच से सरकारी खसरा नंबर की भूमि मौजूद है, जबकि उसके आसपास की जमीन राजस्व अभिलेखों में उनके नाम पर दर्ज है। ग्रामीणों के अनुसार, हल्का पटवारी नीरज द्वारा तीन बार मौके पर सीमांकन (नाप) भी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग भूमि छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जिससे विवाद बना हुआ है। आदिवासी परिवार ने आरोप लगाया है कि इस भूमि विवाद के चलते उन्हें खेती-किसानी करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग उनकी भूमि अधिया (बंटाई) पर लेकर खेती करना चाहते हैं, उन्हें भी परेशान किया जाता है। परिवार का यह भी आरोप है कि उनके खेत में लगे आम के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक क्षति हो रही है। इस संबंध में हल्का पटवारी नीरज ने बताया है कि मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है और तहसीलदार के निर्देश पर एक संयुक्त टीम गठित कर विवाद का निराकरण किया जाएगा, ताकि दोनों पक्षों की स्थिति स्पष्ट हो सके और उचित समाधान निकाला जा सके। पीड़ित परिवार का कहना है कि वे करीब पांच वर्षों से तहसील, राजस्व कार्यालय और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला है, जिससे उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। आदिवासी परिवार ने जिला कलेक्टर से निष्पक्ष जांच कराकर न्याय दिलाने की मांग की है। पीड़ित किसान का कहना है कि यदि प्रशासन उनकी भूमि की सुरक्षा और विवाद का समाधान नहीं कर सकता, तो उन्हें अपनी जमीन बेचने की अनुमति दी जाए, ताकि वे इस लंबे विवाद और मानसिक तनाव से बाहर निकल सकें। ग्रामीणों की नजरें अब जिला प्रशासन की आगामी कार्रवाई और गठित की जाने वाली जांच टीम की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं कि आदिवासी परिवार को कब तक राहत और न्याय मिल पाता है।

Hakikat MP संवाद न्यूज

Photographer पटेरा, दमोह, मध्य प्रदेश•

4 hrs ago