उमरिया जिले में तबादला नीति एक तमाशा बनकर रह गई है, जिससे जिला पंचायत की साख दांव पर लग गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया द्वारा 15 जून 2026 और 8 जुलाई 2026 को जारी किए गए दो अलग-अलग आदेशों में महज 23 दिनों के भीतर ही दो सचिवों को वापस उनकी पुरानी ग्राम पंचायतों में भेज दिया गया। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के इस ढुलमुल रवैये और पल-पल बदलते आदेशों के कारण जिला पंचायत की जमकर किरकिरी हो रही है। इस पूरे मामले में नियमों को ताक पर रखने के दो हैरान करने वाले उदाहरण सामने आए हैं। पहले आदेश में सचिव श्याम लाल विश्वकर्मा का तबादला सलैया-13 से चांदपुर किया गया था, लेकिन जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें वापस सलैया-13 में पदस्थ करना पड़ा, जिससे साफ होता है कि पहला तबादला नियम विरुद्ध था। वहीं, दूसरे मामले में सचिव कमलेश चौधरी को पहले पठारी ग्राम पंचायत से हटाकर दुलहरी भेजा गया और फिर दूसरे आदेश में दोबारा पठारी ग्राम पंचायत में ही तैनात कर दिया गया। सूत्रों का आरोप है कि जिला पंचायत में तबादला नीति अब एक उद्योग बन चुकी है, जहां कथित तौर पर आपसी मुरादें पूरी होने की शर्त पर मनपसंद पंचायतों में तबादले किए जा रहे हैं। जिला पंचायत के इन आदेशों से उजागर हुआ है कि किसी सचिव को दो-दो ग्राम पंचायतों का प्रभार दिया गया है, तो किसी को जनपद में तैनात किया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कलेक्टर और प्रदेश स्तरीय पंचायत विभाग तबादलों के इस "आवागमन वाले खेल" पर क्या कार्रवाई करते हैं।

Anand pandey

Local News Reporter अनूपपुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश•

6 hrs ago

उमरिया जिले में तबादला नीति एक तमाशा बनकर रह गई है, जिससे जिला पंचायत की साख दांव पर लग गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभय सिंह ओहरिया द्वारा 15 जून 2026 और 8 जुलाई 2026 को जारी किए गए दो अलग-अलग आदेशों में महज 23 दिनों के भीतर ही दो सचिवों को वापस उनकी पुरानी ग्राम पंचायतों में भेज दिया गया। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के इस ढुलमुल रवैये और पल-पल बदलते आदेशों के कारण जिला पंचायत की जमकर किरकिरी हो रही है। इस पूरे मामले में नियमों को ताक पर रखने के दो हैरान करने वाले उदाहरण सामने आए हैं। पहले आदेश में सचिव श्याम लाल विश्वकर्मा का तबादला सलैया-13 से चांदपुर किया गया था, लेकिन जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें वापस सलैया-13 में पदस्थ करना पड़ा, जिससे साफ होता है कि पहला तबादला नियम विरुद्ध था। वहीं, दूसरे मामले में सचिव कमलेश चौधरी को पहले पठारी ग्राम पंचायत से हटाकर दुलहरी भेजा गया और फिर दूसरे आदेश में दोबारा पठारी ग्राम पंचायत में ही तैनात कर दिया गया। सूत्रों का आरोप है कि जिला पंचायत में तबादला नीति अब एक उद्योग बन चुकी है, जहां कथित तौर पर आपसी मुरादें पूरी होने की शर्त पर मनपसंद पंचायतों में तबादले किए जा रहे हैं। जिला पंचायत के इन आदेशों से उजागर हुआ है कि किसी सचिव को दो-दो ग्राम पंचायतों का प्रभार दिया गया है, तो किसी को जनपद में तैनात किया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कलेक्टर और प्रदेश स्तरीय पंचायत विभाग तबादलों के इस "आवागमन वाले खेल" पर क्या कार्रवाई करते हैं।