मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 32 साल से रह रहे आदिवासी परिवार आज भी जमीन के अधिकार, आवास और पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सरकारी योजनाओं के तहत राशि स्वीकृत होने के बावजूद, वन विभाग की रोक के कारण उन्हें पक्के मकान नहीं मिल पा रहे हैं। यह स्थिति सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच के बड़े अंतर को उजागर करती है, जहाँ ये परिवार न्याय का इंतजार कर रहे हैं।

मंजीत भीमटे

किरनापुर, बालाघाट, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 32 साल से रह रहे आदिवासी परिवार आज भी जमीन के अधिकार, आवास और पीने के पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सरकारी योजनाओं के तहत राशि स्वीकृत होने के बावजूद, वन विभाग की रोक के कारण उन्हें पक्के मकान नहीं मिल पा रहे हैं। यह स्थिति सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच के बड़े अंतर को उजागर करती है, जहाँ ये परिवार न्याय का इंतजार कर रहे हैं।