“राशन पर रिश्वत का खेल” — बेगूसराय में आपूर्ति पदाधिकारी रंगेहाथ गिरफ्तार, ": प्रखंड मुख्यालयों में सड़ांध मारता सिस्टम और 'साहब' का सफेदपोश भ्रष्टाचार! ​विजय कुमार , वरिष्ठ पत्रकार ​बिहार के प्रशासनिक गलियारों में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका ताजा प्रमाण बेगूसराय के मंसूरचक प्रखंड से सामने आया है। निगरानी विभाग की टीम ने प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO) शैलेन्द्र कुमार और उनके 'वसूली एजेंट' सह दलाल विद्या सागर को ₹12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचकर यह साबित कर दिया है कि गरीबों के अनाज पर कुंडली मारकर बैठे ये 'सरकारी अजगर' बिना चढ़ावे के एक पत्ता भी नहीं हिलने देते। ​कमीशन का 'फिक्स रेट': गरीबों की थाली पर डाका ​यह गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस पूरे सिंडिकेट की पोल खोलती है जो प्रखंड स्तर पर फल-फूल रहा है। सोचिए, जहाँ प्रति क्विंटल 25 रूपये का 'कमीशन' सरकारी अधिकारियों द्वारा तय कर दिया गया हो, वहां आम जनता और गरीबों को मिलने वाले राशन की गुणवत्ता और मात्रा क्या होगी? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और जन वितरण प्रणाली (PDS) जैसा संवेदनशील विभाग 'उगाही केंद्र' में तब्दील हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि सिस्टम सड़ चुका है। ​अधिकारी-दलाल नेक्सस: भ्रष्टाचार का नया मॉडल ​इस पूरे प्रकरण में सबसे चिंताजनक पहलू है 'अधिकारी-दलाल' का अटूट गठबंधन। अब 'साहब' सीधे पैसे नहीं लेते, इसके लिए उन्होंने 'विद्या सागर' जैसे बिचौलियों की फौज पाल रखी है। यह दलाल न सिर्फ वसूली का जरिया बनते हैं, बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों के लिए 'सुरक्षा कवच' का भी काम करते हैं। लेकिन निगरानी की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि कानून के हाथ लंबे हैं और भ्रष्टाचार के इस नेक्सस को तोड़ा जा सकता है। ​सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं, इलाज जरूरी है! ​सवाल यह है कि क्या एक बीसो (BSO) की गिरफ्तारी से व्यवस्था सुधर जाएगी? बिल्कुल नहीं। जेल जाने के कुछ महीनों बाद ये फिर जमानत पर बाहर आएंगे और शायद किसी दूसरे प्रखंड में यही खेल शुरू करेंगे। ज़रूरत है इनके खिलाफ 'फास्ट ट्रैक' सुनवाई की और इनकी अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने की। जब तक भ्रष्ट अधिकारियों के मन में नौकरी जाने और सामाजिक बहिष्कार का डर नहीं होगा, तब तक बेगूसराय हो या बिहार का कोई अन्य जिला, भ्रष्टाचार की यह गंगा बहती रहेगी। ​जनता की जागृति ही अंतिम हथियार ​पप्पू पासवान जैसे सजग नागरिकों की हिम्मत को सलाम, जिन्होंने घुटने टेकने के बजाय लड़ने का फैसला किया। एक स्वतंत्र पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता होने के नाते मेरा मानना है कि जब तक हम और आप इन सफेदपोश अपराधियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये सिस्टम हमें दीमक की तरह चाटता रहेगा। ​निगरानी विभाग की यह कार्रवाई एक चेतावनी है उन तमाम कुर्सियों के लिए, जो जनता की सेवा के लिए बनी थीं लेकिन अब 'मलाई' काटने का अड्डा बन गई हैं। ​वक़्त आ गया है, इस सड़ांध मारते सिस्टम की सफाई का

Vijay Kumar

Court reporter शेरघाटी, गया, बिहार•

6 hrs ago

“राशन पर रिश्वत का खेल” — बेगूसराय में आपूर्ति पदाधिकारी रंगेहाथ गिरफ्तार, ": प्रखंड मुख्यालयों में सड़ांध मारता सिस्टम और 'साहब' का सफेदपोश भ्रष्टाचार! ​विजय कुमार , वरिष्ठ पत्रकार ​बिहार के प्रशासनिक गलियारों में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका ताजा प्रमाण बेगूसराय के मंसूरचक प्रखंड से सामने आया है। निगरानी विभाग की टीम ने प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO) शैलेन्द्र कुमार और उनके 'वसूली एजेंट' सह दलाल विद्या सागर को ₹12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचकर यह साबित कर दिया है कि गरीबों के अनाज पर कुंडली मारकर बैठे ये 'सरकारी अजगर' बिना चढ़ावे के एक पत्ता भी नहीं हिलने देते। ​कमीशन का 'फिक्स रेट': गरीबों की थाली पर डाका ​यह गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस पूरे सिंडिकेट की पोल खोलती है जो प्रखंड स्तर पर फल-फूल रहा है। सोचिए, जहाँ प्रति क्विंटल 25 रूपये का 'कमीशन' सरकारी अधिकारियों द्वारा तय कर दिया गया हो, वहां आम जनता और गरीबों को मिलने वाले राशन की गुणवत्ता और मात्रा क्या होगी? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और जन वितरण प्रणाली (PDS) जैसा संवेदनशील विभाग 'उगाही केंद्र' में तब्दील हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि सिस्टम सड़ चुका है। ​अधिकारी-दलाल नेक्सस: भ्रष्टाचार का नया मॉडल ​इस पूरे प्रकरण में सबसे चिंताजनक पहलू है 'अधिकारी-दलाल' का अटूट गठबंधन। अब 'साहब' सीधे पैसे नहीं लेते, इसके लिए उन्होंने 'विद्या सागर' जैसे बिचौलियों की फौज पाल रखी है। यह दलाल न सिर्फ वसूली का जरिया बनते हैं, बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों के लिए 'सुरक्षा कवच' का भी काम करते हैं। लेकिन निगरानी की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि कानून के हाथ लंबे हैं और भ्रष्टाचार के इस नेक्सस को तोड़ा जा सकता है। ​सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं, इलाज जरूरी है! ​सवाल यह है कि क्या एक बीसो (BSO) की गिरफ्तारी से व्यवस्था सुधर जाएगी? बिल्कुल नहीं। जेल जाने के कुछ महीनों बाद ये फिर जमानत पर बाहर आएंगे और शायद किसी दूसरे प्रखंड में यही खेल शुरू करेंगे। ज़रूरत है इनके खिलाफ 'फास्ट ट्रैक' सुनवाई की और इनकी अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने की। जब तक भ्रष्ट अधिकारियों के मन में नौकरी जाने और सामाजिक बहिष्कार का डर नहीं होगा, तब तक बेगूसराय हो या बिहार का कोई अन्य जिला, भ्रष्टाचार की यह गंगा बहती रहेगी। ​जनता की जागृति ही अंतिम हथियार ​पप्पू पासवान जैसे सजग नागरिकों की हिम्मत को सलाम, जिन्होंने घुटने टेकने के बजाय लड़ने का फैसला किया। एक स्वतंत्र पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता होने के नाते मेरा मानना है कि जब तक हम और आप इन सफेदपोश अपराधियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये सिस्टम हमें दीमक की तरह चाटता रहेगा। ​निगरानी विभाग की यह कार्रवाई एक चेतावनी है उन तमाम कुर्सियों के लिए, जो जनता की सेवा के लिए बनी थीं लेकिन अब 'मलाई' काटने का अड्डा बन गई हैं। ​वक़्त आ गया है, इस सड़ांध मारते सिस्टम की सफाई का