ईरान ने एक महत्वपूर्ण रास्ते को बंद कर दिया है, जिससे भारत में तेल की आपूर्ति पर संकट गहरा गया है। इस फैसले से देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर बड़ा असर पड़ सकता है। सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है।

पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की, जिसमें 909 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। उपायुक्त ने मंडल कारा में बंदियों के लिए फिनायल, पेपर कप, मशरूम उत्पादन और फास्ट फूड जैसे विशेष प्रशिक्षण बैच शुरू करने का निर्देश दिया है। इस पहल का उद्देश्य जेल से बाहर आने के बाद बंदियों को सम्मानजनक आजीविका कमाने में सक्षम बनाना है।

पश्चिम सिंहभूम के टोंटो थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण जंगली सूअर के हमले में गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अपने बच्चों के साथ गुजर रहे सूअर ने कुत्ते के भौंकने से भड़ककर डोंका सिरका पर हमला किया, जिससे उनकी छाती पर गहरा घाव हो गया। घायल ग्रामीण को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

नीट-2026 परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई ने चाईबासा में प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने आरोप लगाया कि पेपर लीक ने देशभर के लाखों छात्र-छात्राओं की मेहनत पर पानी फेर दिया है। एनएसयूआई ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली को संदेहास्पद बताते हुए केंद्र सरकार से प्रभावी कार्रवाई की मांग की।

रांची के सिली में मुरी-गोला रोड की जर्जर और कीचड़ भरी हालत हादसों को आमंत्रण दे रही है। पूरी सड़क खस्ताहाल होने से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

रामगढ़ के गोला स्थित महलीडीह में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के पुत्र पीयूष चौधरी ने युवाओं से मुलाकात की। इस मुलाकात को स्थानीय युवाओं से जुड़ने की एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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वेस्ट सिंहभूम के पीलका निवासी 24 वर्षीय सनी टुडू की चाईबासा की खरकाई नदी में डूबने से मौत हो गई। वह नारगी गांव में दोस्तों के साथ मेला घूमने आया था और नहाते समय अचानक गायब हो गया। करीब डेढ़ घंटे की तलाश के बाद उसका शव बरामद हुआ, जिससे परिजनों में मातम छा गया।

बाल अधिकार सुरक्षा मंच ने झारखंड के चक्रधरपुर में विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को पूरी तरह लागू करने और स्कूलों में शिक्षकों, भवनों व बुनियादी सुविधाओं की कमी दूर करने की मांग की। इससे संबंधित एक मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम प्रखंड कार्यालय में सौंपा गया।