मैहर संत रविदास मंदिर ट्रस्ट और मुनि रामपाल के विवाद ने पकड़ा तूल, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल मैहर संत शिरोमणि रविदास मंदिर निर्माण और उसके प्रबंधन को लेकर जिला मैहर में विवाद गहराता जा रहा है। संत शिरोमणि रविदास मंदिर समिति, जिसने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में इस मंदिर के निर्माण के लिए लंबा संघर्ष किया था, ने अब वर्तमान प्रशासनिक कार्रवाई और मुनि रामपाल की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं *मुख्य विवाद व्यक्तिगत नाम पर ट्रस्ट का आवेदन* समिति का आरोप है कि नियमानुसार रविदास मंदिर के नाम पर एक सार्वजनिक ट्रस्ट का पंजीकरण किया जाना चाहिए था। लेकिन, मुनि रामपाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर के समक्ष कथित तौर पर किसी व्यक्ति विशेष के नाम से ट्रस्ट का आवेदन प्रस्तुत किया गया है कानूनी पक्ष: मप्र सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 के तहत, किसी भी धार्मिक या सामाजिक संपत्ति को सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए। यदि सार्वजनिक चंदे या सरकारी अनुदान से निर्मित संपत्ति को निजी या व्यक्तिगत लाभ के लिए ट्रस्ट बनाने की कोशिश की जाती है, तो यह कानूनन अवैध माना जा सकता है *चौधरी समाज का अपमान और प्रशासनिक चुप्पी* समिति के सदस्यों का कहना है कि मुनि रामपाल ने न केवल समिति की अनदेखी की, बल्कि चौधरी समाज के प्रति कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी कर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किया है। समिति ने सवाल उठाया है कि गंभीर शिकायतों के बावजूद जिला कलेक्टर मैहर ने अब तक इस मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की *सत्ता के दबाव की आशंका* समिति के प्रतिनिधियों ने आशंका जताई है कि प्रशासन स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में काम कर रहा है। आरोप है कि राजनैतिक रसूख के चलते ही मुनि रामपाल को संरक्षण मिल रहा है और मंदिर की संपत्ति को एक 'व्यक्ति विशेष' के नाम करने की साजिश रची जा रही है। "जिस मंदिर के लिए हमने वर्षों संघर्ष किया, उसे निजी स्वार्थों की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। प्रशासन की चुप्पी यह संकेत देती है कि कहीं न कहीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त है प्रतिनिधि, संत शिरोमणि रविदास मंदिर समिति निष्कर्ष और आगामी कदम यदि प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं करता है, तो यह मामला केवल स्थानीय विवाद न रहकर एक बड़े कानूनी और सामाजिक आंदोलन का रूप ले सकता है। पारदर्शिता की मांग कर रहे समाज के लोगों का कहना है कि वे इस मामले को उच्च न्यायालय तक ले जाने के लिए तैयार हैं।

मीडिया

Journalist मैहर, सतना, मध्य प्रदेश•

18 hrs ago

मैहर संत रविदास मंदिर ट्रस्ट और मुनि रामपाल के विवाद ने पकड़ा तूल, प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल मैहर संत शिरोमणि रविदास मंदिर निर्माण और उसके प्रबंधन को लेकर जिला मैहर में विवाद गहराता जा रहा है। संत शिरोमणि रविदास मंदिर समिति, जिसने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में इस मंदिर के निर्माण के लिए लंबा संघर्ष किया था, ने अब वर्तमान प्रशासनिक कार्रवाई और मुनि रामपाल की भूमिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं *मुख्य विवाद व्यक्तिगत नाम पर ट्रस्ट का आवेदन* समिति का आरोप है कि नियमानुसार रविदास मंदिर के नाम पर एक सार्वजनिक ट्रस्ट का पंजीकरण किया जाना चाहिए था। लेकिन, मुनि रामपाल द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर के समक्ष कथित तौर पर किसी व्यक्ति विशेष के नाम से ट्रस्ट का आवेदन प्रस्तुत किया गया है कानूनी पक्ष: मप्र सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 के तहत, किसी भी धार्मिक या सामाजिक संपत्ति को सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए। यदि सार्वजनिक चंदे या सरकारी अनुदान से निर्मित संपत्ति को निजी या व्यक्तिगत लाभ के लिए ट्रस्ट बनाने की कोशिश की जाती है, तो यह कानूनन अवैध माना जा सकता है *चौधरी समाज का अपमान और प्रशासनिक चुप्पी* समिति के सदस्यों का कहना है कि मुनि रामपाल ने न केवल समिति की अनदेखी की, बल्कि चौधरी समाज के प्रति कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी कर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किया है। समिति ने सवाल उठाया है कि गंभीर शिकायतों के बावजूद जिला कलेक्टर मैहर ने अब तक इस मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की *सत्ता के दबाव की आशंका* समिति के प्रतिनिधियों ने आशंका जताई है कि प्रशासन स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में काम कर रहा है। आरोप है कि राजनैतिक रसूख के चलते ही मुनि रामपाल को संरक्षण मिल रहा है और मंदिर की संपत्ति को एक 'व्यक्ति विशेष' के नाम करने की साजिश रची जा रही है। "जिस मंदिर के लिए हमने वर्षों संघर्ष किया, उसे निजी स्वार्थों की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। प्रशासन की चुप्पी यह संकेत देती है कि कहीं न कहीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त है प्रतिनिधि, संत शिरोमणि रविदास मंदिर समिति निष्कर्ष और आगामी कदम यदि प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं करता है, तो यह मामला केवल स्थानीय विवाद न रहकर एक बड़े कानूनी और सामाजिक आंदोलन का रूप ले सकता है। पारदर्शिता की मांग कर रहे समाज के लोगों का कहना है कि वे इस मामले को उच्च न्यायालय तक ले जाने के लिए तैयार हैं।