बलरामपुर जिले में आबिद खदान का कारोबार जोरों पर चल रहा है, जिसकी रिपोर्ट 11 जून 2026 को मिली जानकारी के अनुसार जिला खनन अधिकारी की मिलीभगत से यह सब हो रहा है। क्षेत्रवासियों के मुताबिक, खनन माफिया लोगों को 'चितूया' बनाने के लिए केवल कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं। परमिट भले ही 2 घन मीटर का दिया जाता है, लेकिन वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि खुदाई 10 घन मीटर या उससे भी अधिक की हो रही है। यह सब जिला खनन अधिकारी की मिलीभगत से चल रहा है, जिससे खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं और वे न तो पत्रकारों को कुछ समझते हैं और न ही छोटे कर्मचारियों को। अवैध खुदाई भट्टे की आड़ में परमिट बनवाकर की जा रही है, जहां परमिट केवल एक दिखावा मात्र है। यह एक खतरनाक कार्य है, जिसके कारण आने वाले समय में किसानों को अपने खेत कूड़े के दाम पर बेचने पड़ सकते हैं। जब अधिकारियों से पूछा जाता है, तो वे केवल परमिट होने की बात कहते हैं, लेकिन खदान अधिकारी का यह भी काम होता है कि वह परमिट बनाने के बाद जांच भी करे, जो नहीं हो रहा है। क्षेत्रवासियों का स्पष्ट कहना है कि जिलाधिकारी की मिलीभगत के बिना यह आबिद खदान संभव नहीं है; वे केवल दिखावे के लिए कागज देते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए, क्षेत्रवासियों ने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

मानसिकता न्यूज़ राष्ट्रीय हिंद

Local News Reporter तुलसीपुर, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश•

on 11 June

बलरामपुर जिले में आबिद खदान का कारोबार जोरों पर चल रहा है, जिसकी रिपोर्ट 11 जून 2026 को मिली जानकारी के अनुसार जिला खनन अधिकारी की मिलीभगत से यह सब हो रहा है। क्षेत्रवासियों के मुताबिक, खनन माफिया लोगों को 'चितूया' बनाने के लिए केवल कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं। परमिट भले ही 2 घन मीटर का दिया जाता है, लेकिन वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि खुदाई 10 घन मीटर या उससे भी अधिक की हो रही है। यह सब जिला खनन अधिकारी की मिलीभगत से चल रहा है, जिससे खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं और वे न तो पत्रकारों को कुछ समझते हैं और न ही छोटे कर्मचारियों को। अवैध खुदाई भट्टे की आड़ में परमिट बनवाकर की जा रही है, जहां परमिट केवल एक दिखावा मात्र है। यह एक खतरनाक कार्य है, जिसके कारण आने वाले समय में किसानों को अपने खेत कूड़े के दाम पर बेचने पड़ सकते हैं। जब अधिकारियों से पूछा जाता है, तो वे केवल परमिट होने की बात कहते हैं, लेकिन खदान अधिकारी का यह भी काम होता है कि वह परमिट बनाने के बाद जांच भी करे, जो नहीं हो रहा है। क्षेत्रवासियों का स्पष्ट कहना है कि जिलाधिकारी की मिलीभगत के बिना यह आबिद खदान संभव नहीं है; वे केवल दिखावे के लिए कागज देते हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए, क्षेत्रवासियों ने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।