*विधायक की नोटशीट पर सीएमओ विजवे की पोस्टिंग बनी मुसीबत* *विधायक ने नगरीय प्रशासन विभाग पर डाला जिम्मेदारी का ठीकरा, विभागीय जांच और आर्थिक अनियमितता के प्रकरणों के बीच पोस्टिंग पर उठे सवाल* सारनी। जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद सारनी इन दिनों सीएमओ नितिन विजवे की पदस्थापना को लेकर चर्चा में है। विजवे की पोस्टिंग को लेकर स्थानीय विधायक डॉ. योगेश पंडागरे की भूमिका भी राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार, सीएमओ नितिन विजवे की पदस्थापना को लेकर विधायक की ओर से नोटशीट भेजे जाने की बात सामने आई थी। इसके बावजूद करीब तीन माह तक पदस्थापना आदेश जारी नहीं हुआ। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष एवं विधायक द्वारा नगरीय प्रशासन मंत्री से मुलाकात किए जाने की चर्चा है। इसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से विजवे की सारनी नगर पालिका में पदस्थापना का आदेश जारी किया गया। हालांकि, विजवे के खिलाफ पूर्व में सामने आए विभागीय जांच एवं वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े प्रकरणों को लेकर उनकी पदस्थापना पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जाता है कि इन्हीं मामलों के चलते विभाग स्तर पर उनकी पोस्टिंग को लेकर स्थिति लंबे समय तक स्पष्ट नहीं थी। *विधायक ने कहा—मेरे हस्ताक्षर से नहीं हुई पोस्टिंग* मामले में विधायक डॉ. योगेश पंडागरे ने सीएमओ विजवे का बचाव करते हुए कहा है कि उनके हस्ताक्षर से विजवे की पोस्टिंग नहीं हुई है। विधायक के इस बयान के बाद नोटशीट और पदस्थापना प्रक्रिया को लेकर सवाल और गहरा गए हैं। अब चर्चा इस बात को लेकर है कि यदि विधायक की नोटशीट नहीं थी तो विजवे की सारनी में पदस्थापना का आधार क्या था और विभाग ने किन परिस्थितियों में आदेश जारी किया। *आर्थिक अनियमितता के प्रकरण का भी उल्लेख* बताया जाता है कि आर्थिक अपराध अनुसंधान से जुड़े मामले में नितिन विजवे के खिलाफ मुलताई नगर पालिका में 9 मार्च 2021 से 1 अगस्त 2023 की अवधि के दौरान वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित प्रकरण दर्ज किया गया था। इसी प्रकार 9 अक्टूबर 2025 को विभागीय आरोप पत्र जारी किए जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि, इन जांचों और कार्रवाई को विजवे द्वारा उच्च न्यायालय, जबलपुर में चुनौती दिए जाने की जानकारी है। संबंधित मामलों में अंतिम न्यायिक निर्णय अभी सामने नहीं आया है। ऐसे में आरोपों को न्यायालय के अंतिम निर्णय से पहले सिद्ध तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता। बहरहाल, विभागीय जांच और न्यायालय में लंबित मामलों के बीच सीएमओ नितिन विजवे की सारनी नगर पालिका में पदस्थापना ने प्रशासनिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि नगरीय प्रशासन विभाग इस पदस्थापना को लेकर क्या स्पष्टीकरण देता है और विधायक की कथित नोटशीट की वास्तविक भूमिका क्या रही।

Dabang kesari amla mohd. asif

Local News Reporter आमला, बैतूल, मध्य प्रदेश•

7 hrs ago

*विधायक की नोटशीट पर सीएमओ विजवे की पोस्टिंग बनी मुसीबत* *विधायक ने नगरीय प्रशासन विभाग पर डाला जिम्मेदारी का ठीकरा, विभागीय जांच और आर्थिक अनियमितता के प्रकरणों के बीच पोस्टिंग पर उठे सवाल* सारनी। जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद सारनी इन दिनों सीएमओ नितिन विजवे की पदस्थापना को लेकर चर्चा में है। विजवे की पोस्टिंग को लेकर स्थानीय विधायक डॉ. योगेश पंडागरे की भूमिका भी राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। जानकारी के अनुसार, सीएमओ नितिन विजवे की पदस्थापना को लेकर विधायक की ओर से नोटशीट भेजे जाने की बात सामने आई थी। इसके बावजूद करीब तीन माह तक पदस्थापना आदेश जारी नहीं हुआ। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष एवं विधायक द्वारा नगरीय प्रशासन मंत्री से मुलाकात किए जाने की चर्चा है। इसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से विजवे की सारनी नगर पालिका में पदस्थापना का आदेश जारी किया गया। हालांकि, विजवे के खिलाफ पूर्व में सामने आए विभागीय जांच एवं वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े प्रकरणों को लेकर उनकी पदस्थापना पर सवाल उठ रहे हैं। बताया जाता है कि इन्हीं मामलों के चलते विभाग स्तर पर उनकी पोस्टिंग को लेकर स्थिति लंबे समय तक स्पष्ट नहीं थी। *विधायक ने कहा—मेरे हस्ताक्षर से नहीं हुई पोस्टिंग* मामले में विधायक डॉ. योगेश पंडागरे ने सीएमओ विजवे का बचाव करते हुए कहा है कि उनके हस्ताक्षर से विजवे की पोस्टिंग नहीं हुई है। विधायक के इस बयान के बाद नोटशीट और पदस्थापना प्रक्रिया को लेकर सवाल और गहरा गए हैं। अब चर्चा इस बात को लेकर है कि यदि विधायक की नोटशीट नहीं थी तो विजवे की सारनी में पदस्थापना का आधार क्या था और विभाग ने किन परिस्थितियों में आदेश जारी किया। *आर्थिक अनियमितता के प्रकरण का भी उल्लेख* बताया जाता है कि आर्थिक अपराध अनुसंधान से जुड़े मामले में नितिन विजवे के खिलाफ मुलताई नगर पालिका में 9 मार्च 2021 से 1 अगस्त 2023 की अवधि के दौरान वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित प्रकरण दर्ज किया गया था। इसी प्रकार 9 अक्टूबर 2025 को विभागीय आरोप पत्र जारी किए जाने की बात भी सामने आई है। हालांकि, इन जांचों और कार्रवाई को विजवे द्वारा उच्च न्यायालय, जबलपुर में चुनौती दिए जाने की जानकारी है। संबंधित मामलों में अंतिम न्यायिक निर्णय अभी सामने नहीं आया है। ऐसे में आरोपों को न्यायालय के अंतिम निर्णय से पहले सिद्ध तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता। बहरहाल, विभागीय जांच और न्यायालय में लंबित मामलों के बीच सीएमओ नितिन विजवे की सारनी नगर पालिका में पदस्थापना ने प्रशासनिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि नगरीय प्रशासन विभाग इस पदस्थापना को लेकर क्या स्पष्टीकरण देता है और विधायक की कथित नोटशीट की वास्तविक भूमिका क्या रही।