उत्तर प्रदेश के एटा रेलवे स्टेशन स्थित मालगोदाम में करीब 4.98 करोड़ रुपये मूल्य की 24,900 क्विंटल मक्का से भरी एक मालगाड़ी पर हुई कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप है कि मक्का की यह खेप बिना अनिवार्य मंडी गेटपास के ही लोड की गई थी, जिससे मंडी शुल्क के नियमों के खुलेआम उल्लंघन का मामला सामने आया है। इस मामले में निर्धारित जुर्माने की राशि को लेकर भी गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप लग रहे हैं कि नियमों के तहत जहां भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए था, वहीं बहुत कम राशि जमा कराकर मामले को दबाने की कोशिश की गई है। गड़बड़ी की सूचना मिलने पर एसडीएम और तहसीलदार समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सघन जांच की। इस पूरे खेल में मंडी सचिव और कुछ कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। सूत्रों का यह भी दावा है कि इससे पहले भी कई मक्का की खेपें बिना मंडी शुल्क चुकाए निकाली गई हो सकती हैं, लेकिन इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। जिलाधिकारी ने प्रतिबद्धता जताई है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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Media house चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, दिल्ली•

1 hr ago

उत्तर प्रदेश के एटा रेलवे स्टेशन स्थित मालगोदाम में करीब 4.98 करोड़ रुपये मूल्य की 24,900 क्विंटल मक्का से भरी एक मालगाड़ी पर हुई कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया है। आरोप है कि मक्का की यह खेप बिना अनिवार्य मंडी गेटपास के ही लोड की गई थी, जिससे मंडी शुल्क के नियमों के खुलेआम उल्लंघन का मामला सामने आया है। इस मामले में निर्धारित जुर्माने की राशि को लेकर भी गंभीर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप लग रहे हैं कि नियमों के तहत जहां भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए था, वहीं बहुत कम राशि जमा कराकर मामले को दबाने की कोशिश की गई है। गड़बड़ी की सूचना मिलने पर एसडीएम और तहसीलदार समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सघन जांच की। इस पूरे खेल में मंडी सचिव और कुछ कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं, जिनकी भूमिका की जांच की जा रही है। सूत्रों का यह भी दावा है कि इससे पहले भी कई मक्का की खेपें बिना मंडी शुल्क चुकाए निकाली गई हो सकती हैं, लेकिन इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया है। जिलाधिकारी ने प्रतिबद्धता जताई है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।