पुलिस को जानकारी मिलने पर उन्होंने एक बाथरूम के अंदर चार दिनों तक खुदाई की, जिसके बाद एक शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि पति की हत्या करने के बाद उसके शव को ₹500 में प्लास्टर करवाकर बाथरूम के भीतर ही छिपा दिया गया था। इस पूरी अवधि के दौरान, महिला 45 दिनों तक यह कहती रही कि उसका पति लापता है।

अजमेर में वाल्मीकि समाज ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। समाज ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तो भविष्य में एक उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा।

राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित राजस्थान समान नागरिक संहिता-2026 के संबंध में आमजन एवं विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से सोमवार, 6 जुलाई को एक संभाग स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। ब्यावर जिले में यह जनसुनवाई कलेक्ट्रेट सभागार स्थित वीसी कक्ष से वर्चुअल माध्यम से हुई। जनसुनवाई की अध्यक्षता राजस्थान समान नागरिक संहिता-2026 प्रारूप समिति के सदस्य और राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा ने की। इसमें जिले के जनप्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, सामाजिक विज्ञान एवं विधि विषय से जुड़े शिक्षाविदों, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल माध्यम से सहभागिता करते हुए अपने सुझाव एवं विचार प्रस्तुत किए। श्री छाबा ने प्रस्तुत सभी सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुना और बताया कि उन्हें नियमानुसार संकलित कर प्रारूप समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। इस जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित राजस्थान समान नागरिक संहिता-2026 के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए व्यापक जनपरामर्श के आधार पर सुझाव प्राप्त करना था। इस दौरान जिला कलक्टर ब्यावर श्री कमल राम मीना, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री ब्रह्मलाल जाट सहित समान नागरिक संहिता हेतु गठित जिला स्तरीय कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित रहे।

रियान बड़ी कस्बे में सोमवार को पुलिस चौकी के पास स्थित महादेव मंदिर की विवादित भूमि का स्थानीय प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेश पर सीमांकन किया गया। यह कार्रवाई भूमि के स्वामित्व और अतिक्रमण को लेकर शिव मंदिर समिति और नाथ समुदाय के बीच चल रहे लंबे समय के विवाद के संदर्भ में की गई है, जिसका मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, तहसीलदार अशोक कुमार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और विवादित भूमि का सीमांकन किया। इस दौरान भू-अभिलेख निरीक्षक रणजीत सिंह चौहान, राजस्व कर्मी चेना राम, समय सिंह मीणा, पटवारी राजू पारीक सहित कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सीमांकन की यह प्रक्रिया शिव मंदिर समिति और नाथ समुदाय, दोनों ही पक्षों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूरी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी मौके पर मौजूद थे। प्रशासन ने राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि की सीमाओं का निर्धारण किया और मौके की स्थिति का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने विवादित भूमि पर स्थित धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों का भी निरीक्षण किया, जहाँ एक शिव मंदिर, एक गोरखनाथ मंदिर और एक सार्वजनिक नाड़ी (जल स्रोत) पाई गई। इन सभी स्थलों का विवरण देते हुए एक विस्तृत मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे आगे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सीमांकन की यह पूरी प्रक्रिया न्यायालय के आदेशों के अनुरूप और पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई है। दोनों पक्षों को मौके पर उपस्थित रखकर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सीमाओं को स्पष्ट किया गया, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के भ्रम या विवाद से बचा जा सके। इस भूमि विवाद का मामला लंबे समय से न्यायालय में लंबित है, और सोमवार को किया गया यह सीमांकन इस प्रकरण की सुनवाई में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय लोग अब न्यायालय के आगामी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, जिससे इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का स्थायी समाधान निकल सके।

नागौर जिले के थांवला स्थित बस स्टैंड पर राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने लंबे समय से अवैध और बेतरतीब तरीके से खड़ी मोटरसाइकिलों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई स्थानीय लोगों से मिली शिकायतों के बाद एक विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस ने मौके से कुल 8 मोटरसाइकिलों को जब्त किया और उन्हें एक पिकअप वाहन की सहायता से थाने पहुंचाया। इस संबंध में एएसआई सुरेंद्र मीणा ने बताया कि जब्त की गई मोटरसाइकिलों में से 4 के चालान काटे गए हैं, जबकि शेष 4 मोटरसाइकिलों को सीज़ कर दिया गया है। इस कार्रवाई से स्कूल के बाहर सड़क और प्रवेश मार्ग खाली हो गए हैं, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को आवागमन में बड़ी राहत मिली है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने पुलिस की इस पहल का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया और लोगों से स्कूल के सामने वाहन खड़े नहीं करने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की।

देवकरण जाजड़ा की मौत से जुड़े मामले में, उनके परिवारजनों और प्रशासन के बीच आखिरकार सहमति बन गई है।

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज राजस्थान के सुमेल, जयपुर में अमूल और NCCF की अनूठी पर्यावरण पहल 'सहकार वन परियोजना' का भूमि पूजन संपन्न किया। इस परियोजना का उद्देश्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में राजस्थान प्रदेश को और अधिक हरा-भरा, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में यह प्रावधान है कि राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसी दिशा में एक प्रस्तावित कानून के उद्देश्य सामने आए हैं। इस प्रस्तावित कानून का लक्ष्य बहुविवाह पर पूर्ण रोक लगाना है। साथ ही, लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण, भरण-पोषण की समान व्यवस्था, और विवाह व विवाह-विच्छेद/तलाक का अनिवार्य पंजीकरण भी इसके उद्देश्यों में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित कानून पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटी को समान अधिकार देने का प्रावधान भी करता है। इस संबंध में आम जनता को अपने विचार साझा करने के लिए कहा गया है।

रियान बड़ी नगर पालिका क्षेत्र के मुख्य बस स्टैंड पर भारी गंदगी और कीचड़ के कारण यात्रियों और आमजन को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही बस स्टैंड परिसर के हालात और भी बदतर हो गए हैं, जहां जगह-जगह कीचड़, गंदा पानी और कचरा जमा होने से लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। यह बस स्टैंड रोजाना बड़ी संख्या में यात्रियों द्वारा विभिन्न गांवों और शहरों की यात्रा के लिए उपयोग किया जाता है। गंदगी के कारण यात्रियों को बसों में चढ़ने और उतरने में काफी कठिनाई हो रही है; उनके कपड़े अक्सर कीचड़ से खराब हो जाते हैं, और फिसलने का खतरा भी लगातार बना रहता है। विशेषकर बारिश के दौरान जलभराव से यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर का यह प्रमुख सार्वजनिक स्थल होने के बावजूद यहां की सफाई व्यवस्था बदहाल है, और नगर पालिका प्रशासन द्वारा समय-समय पर सफाई नहीं करवाई जा रही है, जिससे गंदगी लगातार बढ़ रही है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते सफाई और जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई, तो बरसात में हालात और खराब हो सकते हैं, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ जाएगा। नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन से बस स्टैंड परिसर की तत्काल विशेष सफाई करवाने, कीचड़ और जलभराव को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने तथा नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका मानना है कि एक स्वच्छ बस स्टैंड न केवल यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक है, बल्कि यह नगर की छवि के लिए भी महत्वपूर्ण है, और स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द प्रभावी कार्रवाई करेगा।

रायपुर के निकट कपूड़ी रोड पर एक गहरा गड्ढा मौजूद है, जो बारिश होने पर पानी से भर जाता है। रायपुर-मारवाड़ कपूड़ी रोड पर स्थित इस गहरे गड्ढे के कारण क्षेत्र में किसी भी समय हादसे होने का डर बना हुआ है।