नागौर जिले के थांवला स्थित बस स्टैंड पर राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने लंबे समय से अवैध और बेतरतीब तरीके से खड़ी मोटरसाइकिलों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई स्थानीय लोगों से मिली शिकायतों के बाद एक विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस ने मौके से कुल 8 मोटरसाइकिलों को जब्त किया और उन्हें एक पिकअप वाहन की सहायता से थाने पहुंचाया। इस संबंध में एएसआई सुरेंद्र मीणा ने बताया कि जब्त की गई मोटरसाइकिलों में से 4 के चालान काटे गए हैं, जबकि शेष 4 मोटरसाइकिलों को सीज़ कर दिया गया है। इस कार्रवाई से स्कूल के बाहर सड़क और प्रवेश मार्ग खाली हो गए हैं, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को आवागमन में बड़ी राहत मिली है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने पुलिस की इस पहल का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया और लोगों से स्कूल के सामने वाहन खड़े नहीं करने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की।
नागौर जिले के थांवला स्थित बस स्टैंड पर राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने लंबे समय से अवैध और बेतरतीब तरीके से खड़ी मोटरसाइकिलों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई स्थानीय लोगों से मिली शिकायतों के बाद एक विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस ने मौके से
कुल 8 मोटरसाइकिलों को जब्त किया और उन्हें एक पिकअप वाहन की सहायता से थाने पहुंचाया। इस संबंध में एएसआई सुरेंद्र मीणा ने बताया कि जब्त की गई मोटरसाइकिलों में से 4 के चालान काटे गए हैं, जबकि शेष 4 मोटरसाइकिलों को सीज़ कर दिया गया है। इस कार्रवाई से स्कूल के बाहर सड़क और प्रवेश
मार्ग खाली हो गए हैं, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को आवागमन में बड़ी राहत मिली है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने पुलिस की इस पहल का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया और लोगों से स्कूल के सामने वाहन खड़े नहीं करने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की।
- रियान बड़ी क्षेत्र में राजस्व विभाग ने जड़ाऊ मार्ग पर स्थित सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटा दिया है। यह कार्रवाई भू-अभिलेख निरीक्षक रणजीत सिंह चौहान, भू-अभिलेख निरीक्षक चेना राम और पटवारी समय सिंह मीणा की मौजूदगी में जेसीबी मशीन की सहायता से की गई। प्रशासन को सरकारी भूमि पर लंबे समय से किए गए अवैध कब्जों की शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों के बाद राजस्व विभाग ने मौके पर पहुंचकर भूमि का निरीक्षण किया और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया। जेसीबी मशीन का उपयोग कर भूमि पर बने अस्थायी निर्माणों और अन्य अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया, जिससे सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त हो गई। इस कार्रवाई के दौरान, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने संबंधित लोगों को सरकारी भूमि पर दोबारा कब्जा न करने की सख्त चेतावनी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ भी एकत्रित हो गई थी, जिसे प्रशासनिक टीम ने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी भूमि की सुरक्षा और संरक्षण प्रशासन की प्राथमिकता है, और सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। राजस्व विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें। साथ ही, यदि कहीं अवैध कब्जे की जानकारी हो तो उसकी सूचना प्रशासन को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। प्रशासन ने दोहराया कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकारी भूमि को सुरक्षित रखने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण भी किए जाएंगे।1
- नागौर जिले के थांवला स्थित बस स्टैंड पर राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने लंबे समय से अवैध और बेतरतीब तरीके से खड़ी मोटरसाइकिलों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई स्थानीय लोगों से मिली शिकायतों के बाद एक विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस ने मौके से कुल 8 मोटरसाइकिलों को जब्त किया और उन्हें एक पिकअप वाहन की सहायता से थाने पहुंचाया। इस संबंध में एएसआई सुरेंद्र मीणा ने बताया कि जब्त की गई मोटरसाइकिलों में से 4 के चालान काटे गए हैं, जबकि शेष 4 मोटरसाइकिलों को सीज़ कर दिया गया है। इस कार्रवाई से स्कूल के बाहर सड़क और प्रवेश मार्ग खाली हो गए हैं, जिससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को आवागमन में बड़ी राहत मिली है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने पुलिस की इस पहल का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया और लोगों से स्कूल के सामने वाहन खड़े नहीं करने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की।3
- देवकरण जाजड़ा की मौत से जुड़े मामले में, उनके परिवारजनों और प्रशासन के बीच आखिरकार सहमति बन गई है।1
- स्व. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती के पावन अवसर पर ब्यावर यूथ संगठन द्वारा सुभाष उद्यान में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इसी कार्यक्रम में श्रमिक भाइयों को हेल्मेट वितरित कर उनका सम्मान किया गया और उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पतंजलि योग समिति की जिला अध्यक्ष जसमीत कौर सलूजा जी ने की, जबकि पूर्व सभापति एडवोकेट शशि बाला सोलंकी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। समाजसेवी ओमप्रकाश माली जी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। ब्यावर यूथ संगठन के अध्यक्ष ब्रिजेश साहू ने इस अवसर पर बताया कि संगठन पूरे ब्यावर जिले में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाएगा। उन्होंने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएं और उनके संरक्षण का संकल्प लें। इस पहल के तहत "एक पेड़ माँ के नाम – पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्र निर्माण" का संदेश भी प्रसारित किया गया। इस दौरान पूर्व सभापति एडवोकेट शशि बाला सोलंकी जी, जसमीत कौर सलूजा जी, ब्रिजेश साहू जी, ओमप्रकाश माली जी, प्रवीण अग्रवाल जी, सुभाष उद्यान प्रभारी दीप सिंह जी, केसरीमल, तेजाराम गुर्जर जी, कमल जी और सत्यनारायण जी सहित अनेक गणमान्य नागरिक तथा संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।1
- राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित राजस्थान समान नागरिक संहिता-2026 के संबंध में आमजन एवं विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से सोमवार, 6 जुलाई को एक संभाग स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। ब्यावर जिले में यह जनसुनवाई कलेक्ट्रेट सभागार स्थित वीसी कक्ष से वर्चुअल माध्यम से हुई। जनसुनवाई की अध्यक्षता राजस्थान समान नागरिक संहिता-2026 प्रारूप समिति के सदस्य और राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा ने की। इसमें जिले के जनप्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, सामाजिक विज्ञान एवं विधि विषय से जुड़े शिक्षाविदों, सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल माध्यम से सहभागिता करते हुए अपने सुझाव एवं विचार प्रस्तुत किए। श्री छाबा ने प्रस्तुत सभी सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुना और बताया कि उन्हें नियमानुसार संकलित कर प्रारूप समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। इस जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य प्रस्तावित राजस्थान समान नागरिक संहिता-2026 के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए व्यापक जनपरामर्श के आधार पर सुझाव प्राप्त करना था। इस दौरान जिला कलक्टर ब्यावर श्री कमल राम मीना, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री ब्रह्मलाल जाट सहित समान नागरिक संहिता हेतु गठित जिला स्तरीय कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित रहे।2
- भारतीय जनता पार्टी के डूंगरखेड़ा मंडल की मासिक बैठक राजसमन्द में मंडल प्रभारी एवं जिला उपाध्यक्ष श्री माधव चौधरी तथा 'मन की बात' प्रदेश प्रभारी ज्योत्सना चौहान के सान्निध्य में आयोजित की गई। इस बैठक में मंडल अध्यक्ष, मंडल कार्यकारिणी, बूथ अध्यक्षों सहित भाजपा के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण, आगामी चुनावों की तैयारियों और अन्य संगठनात्मक गतिविधियों पर गहन चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को संगठन की रीति-नीति को जन-जन तक पहुँचाने तथा प्रत्येक बूथ को सशक्त बनाने का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर महान शिक्षाविद्, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी श्रद्धापूर्वक मनाई गई। उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया और राष्ट्रसेवा तथा अखंड भारत के प्रति उनके विचारों को स्मरण किया गया। बैठक के उपरांत, पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए उपस्थित कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा आगामी चुनावों में पार्टी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने इस आयोजन को संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायी बताया, जो कार्यकर्ताओं के उत्साह और संगठन की मजबूती के लिए आवश्यक है।4
- अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी के अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अकबर घोसी ने रविवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को वह पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। घोसी ने अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए बताया कि उनकी प्राथमिकता संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना और आमजन की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना रहेगा। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि वे अजमेर शहर की जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे तथा संबंधित मंचों पर उन्हें प्रभावी ढंग से उठाने का प्रयास करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि जनता की आवाज को पूरी मजबूती के साथ उठाया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आमजन, किसानों, युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के अधिकारों की आवाज रही है, और भविष्य में भी जनहित के मुद्दों पर पूरी मजबूती के साथ कार्य किया जाएगा। घोसी ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने तथा कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान भी किया। इस मौके पर कांग्रेस के अजमेर उत्तर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह रावत ने अकबर घोसी का स्वागत करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।1
- रियान बड़ी कस्बे में सोमवार को पुलिस चौकी के पास स्थित महादेव मंदिर की विवादित भूमि का स्थानीय प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेश पर सीमांकन किया गया। यह कार्रवाई भूमि के स्वामित्व और अतिक्रमण को लेकर शिव मंदिर समिति और नाथ समुदाय के बीच चल रहे लंबे समय के विवाद के संदर्भ में की गई है, जिसका मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, तहसीलदार अशोक कुमार के नेतृत्व में राजस्व विभाग की एक टीम मौके पर पहुंची और विवादित भूमि का सीमांकन किया। इस दौरान भू-अभिलेख निरीक्षक रणजीत सिंह चौहान, राजस्व कर्मी चेना राम, समय सिंह मीणा, पटवारी राजू पारीक सहित कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सीमांकन की यह प्रक्रिया शिव मंदिर समिति और नाथ समुदाय, दोनों ही पक्षों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूरी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी मौके पर मौजूद थे। प्रशासन ने राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि की सीमाओं का निर्धारण किया और मौके की स्थिति का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने विवादित भूमि पर स्थित धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों का भी निरीक्षण किया, जहाँ एक शिव मंदिर, एक गोरखनाथ मंदिर और एक सार्वजनिक नाड़ी (जल स्रोत) पाई गई। इन सभी स्थलों का विवरण देते हुए एक विस्तृत मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे आगे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सीमांकन की यह पूरी प्रक्रिया न्यायालय के आदेशों के अनुरूप और पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई गई है। दोनों पक्षों को मौके पर उपस्थित रखकर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सीमाओं को स्पष्ट किया गया, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के भ्रम या विवाद से बचा जा सके। इस भूमि विवाद का मामला लंबे समय से न्यायालय में लंबित है, और सोमवार को किया गया यह सीमांकन इस प्रकरण की सुनवाई में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय लोग अब न्यायालय के आगामी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, जिससे इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का स्थायी समाधान निकल सके।1