ग्रामसेवकांना संरक्षण आणि ग्रामसभांचे सुसूत्रीकरण करा: आमदार अर्जुन खोतकर यांची ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांकडे मागणी भोकरदन विश्वास धसाळ राज्यातील ग्रामपंचायत अधिकारी व ग्रामसेवकांना ग्रामसभा तसेच विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करताना अतिरिक्त प्रशासकीय ताण, धमक्या, अनधिकृत व्हिडिओ शूटिंग आणि सुरक्षेच्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामसभा कार्यपद्धतीचे सुसूत्रीकरण करून ग्रामसेवकांना कडक संरक्षण देण्याची आग्रही मागणी आमदार अर्जुन खोतकर यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे ग्रामविकास व पंचायतराज राज्यमंत्री श्री. योगेश कदम यांना अधिकृत पत्र पाठवून तातडीने कायदेशीर सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन (जिल्हा शाखा जालना) यांच्या निवेदनाचा संदर्भ देत आमदार खोतकर यांनी जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील म्हसे शिवार येथील घटनेकडे लक्ष वेधले. तेथे ग्रामसभेदरम्यान ग्रामपंचायत अधिकारी श्री. पी. एन. पाटील यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यामुळे त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३-अ नुसार ग्रामसभेचे घटनात्मक महत्व अबाधित ठेवून आमदार खोतकर यांनी खालील महत्त्वाच्या उपाययोजना करण्याची शिफारस केली आहे: ग्रामसभांचे सुसूत्रीकरण: वर्षातून केवळ दोन नियोजित मुख्य ग्रामसभा आणि आवश्यकतेनुसार विशेष ग्रामसभा घेण्याबाबत कायदेशीर व्यवहार्यता तपासावी. विनामूल्य पोलीस संरक्षण: संवेदनशील गावांतील ग्रामसभांसाठी मागणीनुसार विनामूल्य पोलीस बंदोबस्त पुरवण्यात यावा. ध्वनिचित्रणावर कारवाई: ग्रामसभेचे अधिकृत ध्वनिचित्रण (शूटिंग) फक्त ग्रामपंचायतीमार्फतच व्हावे; अनधिकृत व्हिडिओ काढून बदनामी करणाऱ्यांवर किंवा धमक्या देणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जावी. विभागीय जबाबदारी: इतर विभागांच्या योजनांची माहिती व अंमलबजावणीची जबाबदारी थेट संबंधित विभागांवरच निश्चित करावी. छाननी समिती: वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी पात्र लाभार्थींची निवड करण्यासाठी स्वतंत्र छाननी समिती गठित करावी. तातडीने गुन्हे नोंदणी: ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्यांच्या प्रकरणात विलंब न होता तातडीने गुन्हे नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती लागू करावी. ग्रामविकास, गृह तसेच विधि व न्याय विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक विचार करावा आणि आवश्यक त्या प्रशासकीय सुधारणांचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती आमदार अर्जुन खोतकर यांनी केली आहे.

विश्वास धसाळ Press

भोकरदन, जालना, महाराष्ट्र•

1 day ago

ग्रामसेवकांना संरक्षण आणि ग्रामसभांचे सुसूत्रीकरण करा: आमदार अर्जुन खोतकर यांची ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांकडे मागणी भोकरदन विश्वास धसाळ राज्यातील ग्रामपंचायत अधिकारी व ग्रामसेवकांना ग्रामसभा तसेच विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करताना अतिरिक्त प्रशासकीय ताण, धमक्या, अनधिकृत व्हिडिओ शूटिंग आणि सुरक्षेच्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामसभा कार्यपद्धतीचे सुसूत्रीकरण करून ग्रामसेवकांना कडक संरक्षण देण्याची आग्रही मागणी आमदार अर्जुन खोतकर यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी राज्याचे ग्रामविकास व पंचायतराज राज्यमंत्री श्री. योगेश कदम यांना अधिकृत पत्र पाठवून तातडीने कायदेशीर सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत अधिकारी युनियन (जिल्हा शाखा जालना) यांच्या निवेदनाचा संदर्भ देत आमदार खोतकर यांनी जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील म्हसे शिवार येथील घटनेकडे लक्ष वेधले. तेथे ग्रामसभेदरम्यान ग्रामपंचायत अधिकारी श्री. पी. एन. पाटील यांच्यावर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यामुळे त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३-अ नुसार ग्रामसभेचे घटनात्मक महत्व अबाधित ठेवून आमदार खोतकर यांनी खालील महत्त्वाच्या उपाययोजना करण्याची शिफारस केली आहे: ग्रामसभांचे सुसूत्रीकरण: वर्षातून केवळ दोन नियोजित मुख्य ग्रामसभा आणि आवश्यकतेनुसार विशेष ग्रामसभा घेण्याबाबत कायदेशीर व्यवहार्यता तपासावी. विनामूल्य पोलीस संरक्षण: संवेदनशील गावांतील ग्रामसभांसाठी मागणीनुसार विनामूल्य पोलीस बंदोबस्त पुरवण्यात यावा. ध्वनिचित्रणावर कारवाई: ग्रामसभेचे अधिकृत ध्वनिचित्रण (शूटिंग) फक्त ग्रामपंचायतीमार्फतच व्हावे; अनधिकृत व्हिडिओ काढून बदनामी करणाऱ्यांवर किंवा धमक्या देणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जावी. विभागीय जबाबदारी: इतर विभागांच्या योजनांची माहिती व अंमलबजावणीची जबाबदारी थेट संबंधित विभागांवरच निश्चित करावी. छाननी समिती: वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी पात्र लाभार्थींची निवड करण्यासाठी स्वतंत्र छाननी समिती गठित करावी. तातडीने गुन्हे नोंदणी: ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्यांच्या प्रकरणात विलंब न होता तातडीने गुन्हे नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती लागू करावी. ग्रामविकास, गृह तसेच विधि व न्याय विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक विचार करावा आणि आवश्यक त्या प्रशासकीय सुधारणांचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती आमदार अर्जुन खोतकर यांनी केली आहे.