वित्तीय वर्ष 2026-27 की पंचायत विकास योजना (PDP) के सफल क्रियान्वयन और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, गया के जिला परिषद सभागार में एक दिवसीय जिलास्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने की, जिसमें उपाध्यक्ष डॉ. सीतल प्रसाद भी उपस्थित रहे। कार्यशाला में जिला पंचायत राज पदाधिकारी आदित्य कुमार के निर्देश पर जिला पंचायत संसाधन केंद्र के जिला नोडल अधिकारी, बैजनाथ कुमार, डीपीआरसी के कर्मियों और जिला प्रोग्रामर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों के जिला स्तर के पदाधिकारी, जिनमें जिला योजना पदाधिकारी अभय कुमार और जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शामिल थे, तथा गया जिले के सभी प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, सभी बीपीईआरओ और बीईए ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार की वर्ष 2026-27 की योजनाओं और दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रतिभागियों को विशेष रूप से बताया गया कि पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं और जनभागीदारी को ध्यान में रखकर किया जाएगा, ताकि विकास का लाभ सभी वर्गों तक पहुँच सके। कार्यशाला में यह भी जानकारी दी गई कि पंचायत विकास योजना के अंतर्गत उपलब्ध कुल राशि का 80 प्रतिशत भाग सीधे पंचायतों को दिया जाएगा, जबकि 10 प्रतिशत प्रखंड स्तर पर और 10 प्रतिशत जिला स्तर पर उपयोग किया जाएगा। यह आवंटन पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम बनाएगा। इसके अतिरिक्त, बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन के रूप में 20 प्रतिशत अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभानी होगी, जिसमें योजनाओं के चयन में स्थानीय प्राथमिकताओं और जनसहभागिता को विशेष महत्व दिया जाएगा। कार्यशाला में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पंचायत, प्रखंड तथा जिला स्तर पर विकास योजनाओं के प्रभावी संचालन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया। जिला परिषद अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि जिले में विकास के लिए अठस्सी प्रतिशत का फंड उपलब्ध है।

Dhiraj KumarGupta repoter

Local News Reporter गया टाउन सी.डी.ब्लॉक, गया, बिहार•

1 hr ago

वित्तीय वर्ष 2026-27 की पंचायत विकास योजना (PDP) के सफल क्रियान्वयन और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, गया के जिला परिषद सभागार में एक दिवसीय जिलास्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने की, जिसमें उपाध्यक्ष डॉ. सीतल प्रसाद भी उपस्थित रहे। कार्यशाला में जिला पंचायत राज पदाधिकारी आदित्य कुमार के निर्देश पर जिला पंचायत संसाधन केंद्र के जिला नोडल अधिकारी, बैजनाथ कुमार, डीपीआरसी के कर्मियों और जिला प्रोग्रामर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों के जिला स्तर के पदाधिकारी, जिनमें जिला योजना पदाधिकारी अभय कुमार और जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शामिल थे, तथा गया जिले के सभी प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, सभी बीपीईआरओ और बीईए ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार की वर्ष 2026-27 की योजनाओं और दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रतिभागियों को विशेष रूप से बताया गया कि पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं और जनभागीदारी को ध्यान में रखकर किया जाएगा, ताकि विकास

का लाभ सभी वर्गों तक पहुँच सके। कार्यशाला में यह भी जानकारी दी गई कि पंचायत विकास योजना के अंतर्गत उपलब्ध कुल राशि का 80 प्रतिशत भाग सीधे पंचायतों को दिया जाएगा, जबकि 10 प्रतिशत प्रखंड स्तर पर और 10 प्रतिशत जिला स्तर पर उपयोग किया जाएगा। यह आवंटन पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम बनाएगा। इसके अतिरिक्त, बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहन के रूप में 20 प्रतिशत अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभानी होगी, जिसमें योजनाओं के चयन में स्थानीय प्राथमिकताओं और जनसहभागिता को विशेष महत्व दिया जाएगा। कार्यशाला में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पंचायत, प्रखंड तथा जिला स्तर पर विकास योजनाओं के प्रभावी संचालन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया। जिला परिषद अध्यक्ष ने इस अवसर पर कहा कि जिले में विकास के लिए अठस्सी प्रतिशत का फंड उपलब्ध है।