शाजापुर में नारी के सम्मान को लेकर बजरंग दल और हिंदू समाज मैदान में उतर आया है। यह कदम महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

शाजापुर में नारी के सम्मान को लेकर बजरंग दल और हिंदू समाज मैदान में उतर आया है। यह कदम महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

शाजापुर जिले की गुलाना तहसील में सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से पक्का अतिक्रमण किया जा रहा है। पीड़ित धर्मेंद्र परमार तीन साल से न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला सिर्फ कागजी पंचनामे बनाकर मामले को टाल रहा है। पटवारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते अतिक्रमणकारी बेरोकटोक निर्माण जारी रखे हुए हैं।

शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया गाँव में ग्रामीण नल-जल योजना के अनियमित पानी आपूर्ति से परेशान हैं। ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार को बताया कि LNT कंपनी द्वारा लगाए गए नलों में 10-15 दिन में एक बार पानी आता है। भीषण गर्मी में पीने के पानी की समस्या गहराने के बावजूद, 181 पर की गई शिकायतें बंद कराने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कंपनी को सुचारू जल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की है।

मोहन बड़ोदिया के मोहना गांव में श्रीमद् भागवत कथा के पांचवें दिन भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाएं सुनकर भक्त भावविभोर हो उठे। कथावाचक पंडित मनोज मेहता ने माखन चोरी, कालिया नाग उद्धार और गोवर्धन लीला का वर्णन कर श्रोताओं को भक्ति में डुबो दिया। इस दौरान मंदिर परिसर में गिरिराज जी का पूजन और महाआरती भी की गई।

दतिया में एक भाजपा नेता की बहू ने ब्लैकमेलिंग और अवैध धंधों में लिप्त एक महिला का पर्दाफाश किया है। इस खुलासे से स्थानीय स्तर पर हड़कंप मच गया है, और प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है।

शाजापुर पुलिस ने मोहन बड़ोदिया में बीती आधी रात को व्यापक कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया। इस दौरान 4 स्थायी और 12 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए, साथ ही 5 गुंडों व 12 निगरानी बदमाशों की चेकिंग हुई। पुलिस ने बैंक और संवेदनशील स्थलों पर सतर्कता बढ़ाई, अपराधियों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

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शाजापुर जिले के पिपलोदा इस्माइल गांव में सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से अवैध पक्का निर्माण हो रहा है। तीन साल से शिकायत के बावजूद, अधिकारी राजस्व और पंचायत विभाग के बीच जिम्मेदारी टालते हुए सिर्फ 'पंचनामे' बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में यह प्रशासनिक उपेक्षा सरकारी भूमि के अस्तित्व पर गंभीर सवाल खड़े करती है।