देवास जिले के कन्नौद में खरीफ वर्ष 2025 की सोयाबीन फसल बीमा राशि में कथित अनियमितताओं को लेकर किसानों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने एसडीएम सुश्री प्रिया चंद्रावत को ज्ञापन सौंपकर बीमा भुगतान से वंचित रह गए गांवों को तत्काल लाभ दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में शासन द्वारा सोयाबीन फसल का बीमा भुगतान किया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र के करीब 8 से 10 गांवों को इस योजना से बाहर रखा गया है। पीपलदा, माथनी, मोहाई, अडानिया और आसपास के अनेक गांवों से आए किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष इन्हीं गांवों में क्रॉप कटिंग के दौरान 70 से 80 प्रतिशत तक फसल नुकसान दर्ज हुआ था। इसके बावजूद प्रभावित किसानों को बीमा राशि न मिलना उनके साथ अन्याय है और प्राकृतिक आपदा से आर्थिक संकट झेल रहे अन्नदाताओं के साथ यह लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। किसान संघ ने प्रशासन से बीमा भुगतान प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराकर वंचित किसानों को तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। किसानों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर जांच कर बीमा राशि जारी नहीं की गई, तो चरणबद्ध और उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

Rajendra shreevas

Local News Reporter कन्नौद, देवास, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

देवास जिले के कन्नौद में खरीफ वर्ष 2025 की सोयाबीन फसल बीमा राशि में कथित अनियमितताओं को लेकर किसानों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने एसडीएम सुश्री प्रिया चंद्रावत को ज्ञापन सौंपकर बीमा भुगतान से वंचित रह गए गांवों को तत्काल लाभ

दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान में शासन द्वारा सोयाबीन फसल का बीमा भुगतान किया जा रहा है, लेकिन क्षेत्र के करीब 8 से 10 गांवों को इस योजना से बाहर रखा गया है। पीपलदा, माथनी, मोहाई, अडानिया और आसपास के अनेक गांवों से आए किसानों का कहना है कि

पिछले वर्ष इन्हीं गांवों में क्रॉप कटिंग के दौरान 70 से 80 प्रतिशत तक फसल नुकसान दर्ज हुआ था। इसके बावजूद प्रभावित किसानों को बीमा राशि न मिलना उनके साथ अन्याय है और प्राकृतिक आपदा से आर्थिक संकट झेल रहे अन्नदाताओं के साथ यह लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। किसान संघ ने प्रशासन से बीमा भुगतान

प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराकर वंचित किसानों को तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। किसानों ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर जांच कर बीमा राशि जारी नहीं की गई, तो चरणबद्ध और उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।