महोबा जिले में गौरहरि-पनवाड़ी सड़क पर एक पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन यह परियोजना उम्मीदों से कम और गंभीर सवालों से अधिक घिरी हुई है। लाखों-करोड़ों की लागत से बन रही इस संरचना की नींव में ही कथित भ्रष्टाचार की दरारें दिखने लगी हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा पर गहरा संदेह पैदा हो गया है। निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने पर संबंधित अधिकारियों ने जवाबदेही से पल्ला झाड़ लिया; जेई विनोद यादव ने मामला जेई अजय कुमार की ओर मोड़ दिया, जबकि अजय कुमार पुल की योजना, ठेकेदार और बजट संबंधी जानकारी देने में पूरी तरह विफल रहे। स्थिति तब और भी हैरान करने वाली हो गई जब अधिशासी अभियंता अनिल कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि उन्हें इस पुल के निर्माण की कोई जानकारी ही नहीं है। यह बयान इस तथ्य के बावजूद आया कि उनके हस्ताक्षर के बिना परियोजना में एक ईंट भी नहीं लग सकती, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि फिर साइट पर काम कौन करवा रहा है और इसकी निगरानी किसकी है। मौके पर भी हालात चिंताजनक हैं: सिंगल रोड को बीच से चार फीट गहरा खोद दिया गया है, लेकिन वहां न तो कोई चेतावनी बोर्ड है, न बैरिकेड, और न ही रात में रोशनी की व्यवस्था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जेसीबी से सड़क किनारे की काली मिट्टी खोदकर सीधे पुल की नींव में डाली जा रही है, जबकि इंजीनियरों के अनुसार ऐसी मिट्टी पर नींव टिक नहीं सकती और पुल पहली बाढ़ में ही ढह सकता है। सामग्री की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर अनियमितताओं के आरोप हैं। नियमानुसार पुल में नर्मदा की साफ बजरी और तय ग्रेड का सीमेंट लगना चाहिए, लेकिन यहां नदी की मिट्टी मिली बजरी और कम सीमेंट के इस्तेमाल की बात सामने आई है। न तो क्यूब टेस्ट की कोई रिपोर्ट है और न ही लैब जांच का कोई रजिस्टर। निर्माण स्थल पर परियोजना का बोर्ड तक नहीं लगा है, जिससे यह पता चल सके कि यह काम किस मद से हो रहा है और ठेकेदार कौन है। यह कोई पहला मामला नहीं है; पनवाड़ी ब्लॉक के नेकपुरा-नगारा घाट पर बनी 30 लाख रुपये की सड़क एक महीने में ही उखड़ गई थी, जिसे ग्रामीणों ने खुद आगे आकर रुकवाया था। अब यह डर सता रहा है कि गौरहरि-पनवाड़ी का यह पुल भी उसी फेहरिस्त में न जुड़ जाए। पुल बनाना एक तकनीकी काम है, जिसमें मिट्टी की जांच से लेकर कंक्रीट की ग्रेड, सरिये की गुणवत्ता और नींव की गहराई तक हर कदम पर निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होता है। जेई से लेकर एक्सईएन तक को हर दिन साइट रजिस्टर में एंट्री करनी होती है, लेकिन इस परियोजना में न तो मानक दिख रहे हैं और न ही कोई निगरानी। महोबा की जनता अब सीधा जवाब मांग रही है कि जब सब कुछ नियम से हो रहा है, तो अधिकारी जानकारी क्यों छिपा रहे हैं और जब एक्सईएन को ही पता नहीं, तो भुगतान किसके हस्ताक्षर से रिलीज हो रहा है। क्या यह केवल लापरवाही है या फिर पूरे सिस्टम की मिलीभगत से जनता के पैसे पर डाका डाला जा रहा है? जनता की मांग है कि काम तुरंत रोककर किसी थर्ड पार्टी से तकनीकी ऑडिट कराया जाए, साथ ही डीपीआर, टेंडर, एमबी और भुगतान का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए और दोषी ठेकेदार व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि पुल केवल सीमेंट-सरिया का ढांचा नहीं, बल्कि जनता के भरोसे का प्रतीक होता है।

Nitendra Jha

Mahoba Insight & Ikvnews Sharafipura, Mahoba•

12 hrs ago

महोबा जिले में गौरहरि-पनवाड़ी सड़क पर एक पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन यह परियोजना उम्मीदों से कम और गंभीर सवालों से अधिक घिरी हुई है। लाखों-करोड़ों की लागत से बन रही इस संरचना की नींव में ही कथित भ्रष्टाचार की दरारें दिखने लगी हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा पर गहरा संदेह पैदा हो गया है। निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने पर संबंधित अधिकारियों ने जवाबदेही से पल्ला झाड़ लिया; जेई विनोद यादव ने मामला जेई अजय कुमार की ओर मोड़ दिया, जबकि अजय कुमार पुल की योजना, ठेकेदार और बजट संबंधी जानकारी देने में पूरी तरह विफल रहे। स्थिति तब और भी हैरान करने वाली हो गई जब अधिशासी अभियंता अनिल कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि उन्हें इस पुल के निर्माण की कोई जानकारी ही नहीं है। यह बयान इस तथ्य के बावजूद आया कि उनके हस्ताक्षर के बिना परियोजना में एक ईंट भी नहीं लग सकती, जिससे यह सवाल खड़ा होता है कि फिर साइट पर काम कौन करवा रहा है और इसकी निगरानी किसकी है। मौके पर भी हालात चिंताजनक हैं: सिंगल रोड को बीच से चार फीट गहरा खोद दिया गया है, लेकिन वहां न तो कोई चेतावनी बोर्ड है, न बैरिकेड, और न ही रात में रोशनी की व्यवस्था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जेसीबी से सड़क किनारे की काली मिट्टी खोदकर सीधे पुल की नींव में डाली जा रही है, जबकि इंजीनियरों के अनुसार ऐसी मिट्टी पर नींव टिक नहीं सकती और पुल पहली बाढ़ में ही ढह सकता है। सामग्री की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर अनियमितताओं के आरोप हैं। नियमानुसार पुल में नर्मदा की साफ बजरी और तय ग्रेड का सीमेंट लगना चाहिए, लेकिन यहां नदी की मिट्टी मिली बजरी और कम सीमेंट के इस्तेमाल की बात सामने आई है। न तो क्यूब टेस्ट की कोई रिपोर्ट है और न ही लैब जांच का कोई रजिस्टर। निर्माण स्थल पर परियोजना का बोर्ड तक नहीं लगा है, जिससे यह पता चल सके कि यह काम किस मद से हो रहा है और ठेकेदार कौन है। यह कोई पहला मामला नहीं है; पनवाड़ी ब्लॉक के नेकपुरा-नगारा घाट पर बनी 30 लाख रुपये की सड़क एक महीने में ही उखड़ गई थी, जिसे ग्रामीणों ने खुद आगे आकर रुकवाया था। अब यह डर सता रहा है कि गौरहरि-पनवाड़ी का यह पुल भी उसी फेहरिस्त में न जुड़ जाए। पुल बनाना एक तकनीकी काम है, जिसमें मिट्टी की जांच से लेकर कंक्रीट की ग्रेड, सरिये की गुणवत्ता और नींव की गहराई तक हर कदम पर निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होता है। जेई से लेकर एक्सईएन तक को हर दिन साइट रजिस्टर में एंट्री करनी होती है, लेकिन इस परियोजना में न तो मानक दिख रहे हैं और न ही कोई निगरानी। महोबा की जनता अब सीधा जवाब मांग रही है कि जब सब कुछ नियम से हो रहा है, तो अधिकारी जानकारी क्यों छिपा रहे हैं और जब एक्सईएन को ही पता नहीं, तो भुगतान किसके हस्ताक्षर से रिलीज हो रहा है। क्या यह केवल लापरवाही है या फिर पूरे सिस्टम की मिलीभगत से जनता के पैसे पर डाका डाला जा रहा है? जनता की मांग है कि काम तुरंत रोककर किसी थर्ड पार्टी से तकनीकी ऑडिट कराया जाए, साथ ही डीपीआर, टेंडर, एमबी और भुगतान का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए और दोषी ठेकेदार व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि पुल केवल सीमेंट-सरिया का ढांचा नहीं, बल्कि जनता के भरोसे का प्रतीक होता है।