श्रमिक अधिकार बनाम जमीनी हकीकत — क्या कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? मैंने जनपद सोनभद्र के ओबरा नगर स्थित तापी विद्युत परियोजना में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं के संदर्भ में IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। इस प्रक्रिया के दौरान जो अनुभव सामने आया, उसने केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि श्रमिक अधिकारों की संपूर्ण व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। भारत का संविधान और श्रम कानून स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक श्रमिक को सम्मानजनक कार्य-परिस्थितियां, समय पर मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा (जैसे PF, EPF) और सुरक्षित कार्य वातावरण प्राप्त हो। इन अधिकारों के संरक्षण हेतु सख्त कानूनी प्रावधान भी बनाए गए हैं। किन्तु जमीनी स्तर पर स्थिति इसके विपरीत दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवस्था दो अलग-अलग स्तरों पर कार्य कर रही है— एक, जहां कानूनों का स्पष्ट और कठोर स्वरूप मौजूद है; दूसरा, जहां गरीब एवं श्रमिक वर्ग इन कानूनों के बावजूद लगातार शोषण और अनिश्चितता का सामना कर रहा है। तापी विद्युत परियोजना के संदर्भ में यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। मजदूरों द्वारा बार-बार अपनी समस्याओं को उठाने के बावजूद समाधान प्रायः “संवाद” और “समझौते” के दायरे में ही सीमित रह जाता है। कठोर और उदाहरणात्मक कार्रवाई का अभाव ही इस समस्या के निरंतर बने रहने का प्रमुख कारण प्रतीत होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्ष 2020 से अब तक लगभग 20–25 से अधिक प्रकरण श्रम विभाग की न्यायिक प्रक्रिया (श्रम न्यायालय) तक पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद, लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी यदि स्पष्ट न्यायिक परिणाम सामने नहीं आते, तो यह स्वाभाविक है कि श्रमिकों का विश्वास कमजोर हो और उल्लंघन करने वालों के हौसले मजबूत हों। श्रमिकों के सामने सामान्यतः दो ही विकल्प रह जाते हैं— या तो वे शिकायत कर किसी प्रकार के अस्थायी समाधान/समझौते की ओर बढ़ें, या फिर लंबी और जटिल न्यायिक प्रक्रिया में प्रवेश करें, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से उनके लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती है। इसके साथ ही, परियोजना स्तर पर श्रमिकों के अधिकारों की निगरानी और संरक्षण के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनकी संवेदनशीलता और जवाबदेही भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर सामने आती है। यदि यह स्तर कमजोर होता है, तो पूरी व्यवस्था का संतुलन प्रभावित होता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति को सामने लाना है जो लंबे समय से बनी हुई है और जिसके समाधान के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। आशा है कि संबंधित विभाग इस विषय को गंभीरता से लेते हुए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, जिससे श्रमिकों को उनके अधिकार केवल कागजों में नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में भी प्राप्त हो सकें।

Abhishek agrahari संस्थापक सोन

Student union ओबरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश•

15 hrs ago

श्रमिक अधिकार बनाम जमीनी हकीकत — क्या कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? मैंने जनपद सोनभद्र के ओबरा नगर स्थित तापी विद्युत परियोजना में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं के संदर्भ में IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। इस प्रक्रिया के दौरान जो अनुभव सामने आया, उसने केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि श्रमिक अधिकारों की संपूर्ण व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। भारत का संविधान और श्रम कानून स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक श्रमिक को सम्मानजनक कार्य-परिस्थितियां, समय पर मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा (जैसे PF, EPF) और सुरक्षित कार्य वातावरण प्राप्त हो। इन अधिकारों के संरक्षण हेतु सख्त कानूनी प्रावधान भी बनाए गए हैं। किन्तु जमीनी स्तर पर स्थिति इसके विपरीत दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवस्था दो अलग-अलग स्तरों पर कार्य कर रही है— एक, जहां कानूनों का स्पष्ट और कठोर स्वरूप मौजूद है; दूसरा, जहां गरीब एवं श्रमिक वर्ग इन कानूनों के बावजूद लगातार शोषण और अनिश्चितता का सामना कर रहा है। तापी विद्युत परियोजना के संदर्भ में यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। मजदूरों द्वारा बार-बार अपनी समस्याओं को उठाने के बावजूद समाधान प्रायः “संवाद” और “समझौते” के दायरे में ही सीमित रह जाता है। कठोर और उदाहरणात्मक कार्रवाई का अभाव ही इस समस्या के निरंतर बने रहने का प्रमुख कारण प्रतीत होता है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्ष 2020 से अब तक लगभग 20–25 से अधिक प्रकरण श्रम विभाग की न्यायिक प्रक्रिया (श्रम न्यायालय) तक पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद, लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी यदि स्पष्ट न्यायिक परिणाम सामने नहीं आते, तो यह स्वाभाविक है कि श्रमिकों का विश्वास कमजोर हो और उल्लंघन करने वालों के हौसले मजबूत हों। श्रमिकों के सामने सामान्यतः दो ही विकल्प रह जाते हैं— या तो वे शिकायत कर किसी प्रकार के अस्थायी समाधान/समझौते की ओर बढ़ें, या फिर लंबी और जटिल न्यायिक प्रक्रिया में प्रवेश करें, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से उनके लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण होती है। इसके साथ ही, परियोजना स्तर पर श्रमिकों के अधिकारों की निगरानी और संरक्षण के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनकी संवेदनशीलता और जवाबदेही भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर सामने आती है। यदि यह स्तर कमजोर होता है, तो पूरी व्यवस्था का संतुलन प्रभावित होता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति को सामने लाना है जो लंबे समय से बनी हुई है और जिसके समाधान के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। आशा है कि संबंधित विभाग इस विषय को गंभीरता से लेते हुए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, जिससे श्रमिकों को उनके अधिकार केवल कागजों में नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में भी प्राप्त हो सकें।