धन वापसी पासबुक क़ानून का मुख्य उद्देश्य देश की खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों की लूट को रोकना है। इस कानून के तहत देश के सभी संसाधन नागरिकों की संपत्ति घोषित किए जाएंगे, साथ ही, यह देश की सभी खदानों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाएगा। इसके गजट में छपने के तुरंत बाद, भारत सरकार के नियंत्रण में मौजूद सभी खनिज इस कानून के दायरे में आ जाएंगे। इस कानून के प्रावधानों के अनुसार, देश के समस्त खनिज तथा सरकारी भूमि से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी एवं किराया '135 करोड़ भारतीयों का संयुक्त खाता' नामक बैंक एकाउंट में जमा होगा। प्रति माह इकट्ठा हुई इस राशि का 65% हिस्सा सभी भारतीयों में बराबर बांटा जाएगा, और शेष 35% हिस्सा सीधे सेना के खाते में जाएगा। नागरिकों को हर महीने प्राप्त होने वाली राशि की एंट्री इस खंड में आएगी। खनिजों की नीलामी करके पैसा इकट्ठा करने वाला राष्ट्रीय खनिज रॉयल्टी अधिकारी भी इस पासबुक के दायरे में होगा।

Sonu Kumar

गायघाट, मुजफ्फरपुर, बिहार•

4 hrs ago

धन वापसी पासबुक क़ानून का मुख्य उद्देश्य देश की खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों की लूट को रोकना है। इस कानून के तहत देश के सभी संसाधन नागरिकों की संपत्ति घोषित किए जाएंगे, साथ ही, यह देश की सभी खदानों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाएगा। इसके गजट में छपने के तुरंत बाद, भारत सरकार के नियंत्रण में मौजूद सभी खनिज इस कानून के दायरे में आ जाएंगे। इस कानून के प्रावधानों के अनुसार, देश के समस्त खनिज तथा सरकारी भूमि से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी एवं किराया '135 करोड़ भारतीयों का संयुक्त खाता' नामक बैंक एकाउंट में जमा होगा। प्रति माह इकट्ठा हुई इस राशि का 65% हिस्सा सभी भारतीयों में बराबर बांटा जाएगा, और शेष 35% हिस्सा सीधे सेना के खाते में जाएगा। नागरिकों को हर महीने प्राप्त होने वाली राशि की एंट्री इस खंड में आएगी। खनिजों की नीलामी करके पैसा इकट्ठा करने वाला राष्ट्रीय खनिज रॉयल्टी अधिकारी भी इस पासबुक के दायरे में होगा।