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कटिहार जिले के मननपुर गांव के समीप एक बड़ी नहर क्षतिग्रस्त हो गई है। नहर को हुए इस नुकसान के कारण क्षेत्र के किसानों और अन्य ग्रामीणों को दैनिक जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
Mukesh Kumar
कटिहार जिले के मननपुर गांव के समीप एक बड़ी नहर क्षतिग्रस्त हो गई है। नहर को हुए इस नुकसान के कारण क्षेत्र के किसानों और अन्य ग्रामीणों को दैनिक जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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- बिजली संकट से जूझ रहे किसान अपनी मखाना फसल की सिंचाई के लिए भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्हें बिजली की अनुपलब्धता के कारण ₹105 प्रति लीटर के ऊंचे दाम पर डीजल खरीदकर अपनी फसलों को पानी देना पड़ रहा है, जिससे उनकी लागत में काफी वृद्धि हो गई है। यह स्थिति किसानों के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन गई है।1
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- कटिहार जिले के दुर्गागंज हेल्थ सेंटर (HC) से जुड़े एक डॉक्टर ने जनसुनवाई सिविल कार्यक्रम के दौरान एक अहम बयान दिया है। प्राप्त 'खास रिपोर्ट' के अनुसार, डॉक्टर साहब ने सीधे तौर पर कहा कि, 'हम इलाज करेंगे या हमारा वर्दी देखिए'। यह बयान जनसुनवाई जैसे सार्वजनिक मंच पर डॉक्टर के रवैये को लेकर सवाल खड़े करता है।1
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- बिहार सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लगातार प्रयासों के बावजूद, राज्य के कई विभागों में रिश्वतखोरी की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसी क्रम में, कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड की पिंडाल पंचायत से एक ताजा मामला सामने आया है, जहाँ एक राजस्व कर्मचारी पर मोटेशन (नामांतरण) के नाम पर अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। इस घटना से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिंडाल पंचायत में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी सुनील कुमार ठाकुर को कथित तौर पर मोटेशन कार्य के बदले रुपये लेते हुए वीडियो में देखा जा रहा है, जिसके सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले के शिकायतकर्ता संजीव कुमार ने आरोप लगाया है कि उनसे जमीन के मोटेशन के लिए कई बार रिश्वत की मांग की गई। उन्होंने बताया कि बार-बार हो रहे इस आर्थिक शोषण से परेशान होकर उन्हें अपनी बकरी तक बेचनी पड़ी। पीड़ित ने खुलासा किया कि रिश्वत की तीसरी किस्त देते समय उन्होंने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैल गया है। यह वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति "जीरो टॉलरेंस" की नीति पर काम कर रही है और इसे जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों की पूरी जांच कराई जाएगी, और जांच में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में कदम बढ़ा रही है, लेकिन कुछ सरकारी कर्मियों की ऐसी कथित कार्यशैली सरकार की मंशा और जनविश्वास को ठेस पहुंचा रही है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन की जांच और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं।1