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प्रशांत किशोर ने 2 जून 2026 को सारण में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बांकीपुर से उपचुनाव लड़ने के सवाल पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उपचुनाव मौजूदा सरकार के छह महीने के कार्यकाल का जनमत संग्रह होगा। किशोर ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के बजाय सरकार अब "लाल- हरा गमझा" की बातें कर रही है। राबड़ी देवी के बंगले से जुड़े मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि यह राबड़ी जी और सरकार के बीच का मामला है। हालांकि, उन्होंने मुख्यमंत्री से यह बताने को कहा कि आठ एकड़ का बंगला होने के बावजूद, देश रत्न मार्ग के बंगले को मुख्यमंत्री आवास में क्यों मिलाया गया।
Kumar Mithun
प्रशांत किशोर ने 2 जून 2026 को सारण में एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बांकीपुर से उपचुनाव लड़ने के सवाल पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह उपचुनाव मौजूदा सरकार के छह महीने के कार्यकाल का जनमत संग्रह होगा। किशोर ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के बजाय सरकार अब "लाल- हरा गमझा" की बातें कर रही है। राबड़ी देवी के बंगले से जुड़े मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि यह राबड़ी जी और सरकार के बीच का मामला है। हालांकि, उन्होंने मुख्यमंत्री से यह बताने को कहा कि आठ एकड़ का बंगला होने के बावजूद, देश रत्न मार्ग के बंगले को मुख्यमंत्री आवास में क्यों मिलाया गया।
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- बेगुसराय और खगड़िया रेंज के वर्तमान पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) श्री शैलेश कुमार सिन्हा ने गोगरी थाना का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान, डीआईजी श्री सिन्हा ने मीडिया से भी बातचीत की।1
- बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर में ₹5 करोड़ 54 लाख 9 हजार की लागत से एक आधुनिक बस पड़ाव का निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र का विकास करना और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। हालाँकि, इस निर्माण कार्य के दौरान सरकारी धन की बर्बादी का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, निर्माण एजेंसी द्वारा बस स्टैंड परिसर में लगभग दो वर्ष पूर्व लाखों रुपये की लागत से बनाए गए दिव्यांग यात्री शेड को तोड़ दिया गया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस शेड को ध्वस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और निर्माण कार्य इसे सुरक्षित रखते हुए भी किया जा सकता था। लोगों ने आरोप लगाया है कि इस कार्रवाई से सरकारी राशि का नुकसान हुआ है और दिव्यांग यात्रियों की सुविधा भी प्रभावित हुई है। नागरिकों ने इस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने और दिव्यांग यात्रियों के लिए पुनः सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।1
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