परमेश्वर कबीर साहेब जी का 629वां प्रकट दिवस सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, हरियाणा में मनाया जाएगा। इस शुभ अवसर पर सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।

बलरामपुर जिले में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शासकीय भूमि का संरक्षण करना और उसे सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित रखना है। इसी दिशा में विकासखंड रामचंद्रपुर में शासकीय भूमि पर बने 23 मकानों को हटाकर कुल 7 एकड़ 75 डिसमिल शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। प्रशासन द्वारा इस अतिक्रमण मुक्ति के लिए सुनियोजित तैयारी की गई थी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री आनंद राम नेताम के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस और संबंधित विभागों की एक संयुक्त टीम ने संबंधित भूमि का अभिलेखीय परीक्षण किया, सीमांकन कराया तथा अतिक्रमण की स्थिति का विस्तृत सर्वेक्षण किया। इसके बाद, नियमानुसार संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए और उन्हें स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने का अवसर भी प्रदान किया गया। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में यह सुनिश्चित किया गया कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानून सम्मत और पारदर्शी तरीके से हो, साथ ही अधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों की सुविधाओं व संवेदनशीलता का भी ध्यान रखने के निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर के निर्देशों के अनुरूप, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्री आनंद राम नेताम के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के बाद निर्धारित तिथि को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। प्रशासनिक अमले की उपस्थिति में 23 मकानों से अतिक्रमण हटाया गया और लगभग 7 एकड़ 75 डिसमिल भूमि को मुक्त कराया गया। यह पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हुई, और कहीं भी कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई। अतिक्रमण हटने के बाद मुक्त कराई गई भूमि को पुनः शासकीय अभिलेखों के अनुरूप सुरक्षित कर लिया गया है, जिसका उपयोग भविष्य में जनहित और विकास कार्यों के लिए किया जा सकेगा, जिससे क्षेत्र के नागरिकों को लाभ मिलेगा। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जों को किसी भी स्थिति में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जिले में शासकीय भूमि की नियमित निगरानी करने और अतिक्रमण के मामलों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनहित से जुड़ी भूमि को सुरक्षित रखना प्रशासन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इस दिशा में आगे भी प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

कभी नक्सल संगठन की मेडिकल टीम का हिस्सा रहीं फगनी की जिंदगी आज पूरी तरह बदल चुकी है। केवल पाँचवीं कक्षा तक पढ़ी फगनी के पास कोई औपचारिक मेडिकल डिग्री नहीं थी, फिर भी उन्हें संगठन में इलाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जंगलों में रहने के दौरान फगनी मलेरिया से पीड़ित लोगों का उपचार करती थीं और घायल नक्सलियों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करती थीं। उन्होंने सीमित संसाधनों और बेहद कठिन परिस्थितियों के बावजूद वर्षों तक यह जिम्मेदारी निभाई। समय के साथ, उन्होंने हिंसा और बंदूक के रास्ते को त्यागकर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण के बाद फगनी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है; अब वह नारायणपुर के पंडुम कैफे में काम करते हुए एक सम्मानजनक जीवन जी रही हैं। उनकी यह कहानी केवल एक व्यक्ति के परिवर्तन की गाथा नहीं है, बल्कि यह बदलते बस्तर, आत्मनिर्भरता और एक नई शुरुआत का भी प्रतीक है। आज फगनी अपने अनुभवों के साथ समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभा रही हैं और कई अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं।

मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा ने सरकार की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और दावा किया कि इन 12 वर्षों में देश में बड़े बदलाव आए हैं। पार्टी ने इन उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा।

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट पेश किया। इस बजट में महिलाओं और विशेषकर जन्म लेने वाली बेटियों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में 'रानी दुर्गावती योजना' का ऐलान किया। इस योजना के तहत, जन्म लेने वाली हर बच्ची को 1.50 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह राशि बच्ची के 18 साल की उम्र पूरी होने पर प्रदान की जाएगी। योजना के तहत, घर में बच्ची का जन्म होते ही उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हालांकि, अभी इस योजना की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

Post by रुपचंद कोसरे

दुर्ग पुलिस ने बीएसपी स्क्रैप चोरी प्रकरण में मुख्य फरार आरोपी संजय सिंह सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस रिमांड प्राप्त की गई है। यह मामला 26.05.2026 को मुखबिर की सूचना पर ए.के. ट्रेडर्स, प्लॉट नंबर 18 ए/05, एच.आई.ए. हथखोज, ग्राम अकलोरडीह खदान पारा, भिलाई में हुई एक जांच से जुड़ा है। जांच के दौरान, पुलिस टीम को विभिन्न हाईवा और ट्रकों में फ्लू डस्ट की आड़ में बीएसपी से चोरी किए गए लोहे की प्लेट, बीम और कटिंग लोड मिली। घटनास्थल पर लोहे की प्लेट, बीम कटिंग और अन्य स्क्रैप सामग्री का बड़े पैमाने पर अवैध भंडारण पाया गया। इसके अतिरिक्त, स्क्रैप की लोडिंग और परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहन तथा मशीनरी भी मौके पर मौजूद थी। इस कार्रवाई में लगभग 250 टन लोहे की प्लेट और बीम कटिंग, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 90 लाख रुपये है, जब्त की गई। परिवहन और लोडिंग में प्रयुक्त वाहनों एवं मशीनों सहित कुल लगभग 3 करोड़ 22 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की गई थी। इस प्रकरण में इससे पहले 8 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। विवेचना के दौरान, मुख्य फरार आरोपी संजय सिंह (48 वर्ष, निवासी खुर्सीपार, भिलाई) की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जो अपराध दर्ज होने के बाद से पुलिस से बचने के लिए लगातार अपना स्थान बदल रहा था। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद, एक विशेष पुलिस टीम उत्तरप्रदेश भेजी गई, जिसने देवरिया में दबिश देकर आरोपी संजय सिंह को घेराबंदी कर हिरासत में लिया और दुर्ग ले आई। इसी प्रकरण में विवेचना के दौरान एक अन्य आरोपी पिंटू उर्फ उपेंद्र ओझा (48 वर्ष, निवासी सड़क नंबर 26, सेक्टर-05, भिलाई) की भी संलिप्तता पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। घटना का मुख्य कारण बीएसपी से चोरी किए गए स्क्रैप का अवैध संग्रहण कर आर्थिक लाभ प्राप्त करना बताया गया है। दुर्ग पुलिस ने इस सराहनीय कार्यवाही में थाना पुरानी भिलाई की पुलिस टीम और विवेचना में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। इसके साथ ही, दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की चोरी, अवैध परिवहन या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि कानून व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जा सके।

बंदूक के खौफ, घने जंगलों के अंधेरे और हर पल मंडराती मौत की दुनिया को पीछे छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का संघर्ष कितना मुश्किल होता है, सुकालु की कहानी इसकी एक जीती-जागती मिसाल है। कभी एक नक्सल संगठन का हिस्सा रहे सुकालु ने हिंसा और भय के रास्ते को त्यागकर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। उन्होंने वर्षों तक जंगलों में बिताई जिंदगी, सुरक्षा बलों के लगातार दबाव और भविष्य की अनिश्चितता के बीच आत्मसमर्पण कर एक नई शुरुआत की राह चुनी। आज सुकालु सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए समाज के अन्य लोगों की तरह अपने परिवार और भविष्य को संवारने में जुटे हैं। उनकी कहानी न केवल नक्सलवाद छोड़ चुके लोगों के लिए प्रेरणा है, बल्कि यह बदलते बस्तर और शांति की ओर बढ़ते इस क्षेत्र की एक नई तस्वीर भी पेश करती है। सुकालु का दृढ़ विश्वास है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है; सम्मान, सुरक्षा और एक बेहतर भविष्य केवल मुख्यधारा में लौटकर ही हासिल किया जा सकता है। उनकी यह यात्रा संघर्ष, साहस और बदलाव की एक अत्यंत प्रेरक गाथा है।

राजनांदगांव में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार द्वारा बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी के विरोध में मठपारा स्थित बिजली कंपनी के डिवीजन कार्यालय के सामने एक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर लगातार मध्यम और गरीब वर्ग पर महंगाई का बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि बिजली दरों में वृद्धि कर आम जनता की जेब पर सीधा असर डाला गया है। कांग्रेस के मुताबिक, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट, गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट और किसानों की कृषि विद्युत दर में 40 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इससे आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ अन्नदाताओं पर भी आर्थिक दबाव बढ़ने की बात कही गई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जनता पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों से परेशान है। ऐसे में बिजली दरों में यह वृद्धि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि बढ़ी हुई बिजली दरों को तत्काल वापस लिया जाए। इस विरोध प्रदर्शन में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, पार्षदगण, पार्षद प्रत्याशीगण और सोशल मीडिया विभाग सहित कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों तथा विभागों के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए।

रायपुर के तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस क्रम में, परिशांति भंग कर उपद्रव फैलाने वाले चार असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस को विभिन्न स्थानों से इन असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन विवाद, लड़ाई-झगड़ा और उपद्रव करने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची और उन्हें समझाने का प्रयास किया, तब भी वे अत्यधिक उग्र होकर मारपीट करने पर उतारू हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने सभी आरोपियों को तत्काल धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय तिल्दा-नेवरा में पेश किया। अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा जेल वारंट जारी किए जाने के बाद, चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अपराध करने वाले असामाजिक तत्वों का एक अलग डोजियर भी तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में उन पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके। जेल भेजे गए आरोपियों की पहचान संजय वर्मा (23 वर्ष), ग्राम ताराशिव; विजय कोसले (21 वर्ष), ग्राम तुलसी नेवरा; रवि यादव (23 वर्ष), ग्राम तुलसी नेवरा; और शोभू साहू (19 वर्ष), जोता फाटक के पास, तिल्दा के रूप में हुई है। तिल्दा-नेवरा पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भविष्य में भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।