खैरागढ़ छुईखदान गंडई (केसीजी) जिले के अंतिम छोर पर स्थित भावे गांव सहित जुरलाखार, थोर्राडीह और कौहाबहारा के किसानों को अब खाद लेने के लिए 40 किलोमीटर दूर भोथली समिति नहीं जाना पड़ेगा। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देश पर अब गांव स्तर पर ही उर्वरक वितरण शुरू किया गया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। बुधवार 24 जून को सुबह 10 बजे मिली जानकारी के अनुसार, इस नई व्यवस्था के तहत भोथली समिति के माध्यम से 12 किसानों को कुल 42 बोरी यूरिया, 14 बोरी इफको और 7 बोरी पोटाश का वितरण किया गया है। किसानों ने प्रशासन की इस पहल का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए इसे खेती-किसानी के लिए एक बड़ी राहत बताया है।

रायपुर के राज टॉकीज में 25 जून को रात 9 बजे पेड प्रीव्यू आयोजित किए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर कथित फर्जी मुकदमे, एफआईआर और प्रताड़ना के विरोध में छत्तीसगढ़िया पत्रकार महासंघ ने धरसींवा में एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेशभर से आए सैकड़ों पत्रकारों ने एकजुट होकर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की पुरजोर मांग उठाई। प्रदर्शन के तहत, पत्रकारों ने पहले धरसींवा रेस्ट हाउस में एक सभा आयोजित की, जिसके बाद पैदल मार्च करते हुए धरसींवा थाना पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस महानिदेशक और गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। महासंघ का आरोप है कि प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ लगातार ऐसे मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जिनसे उन्हें कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने इस स्थिति को लोकतंत्र और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया। सभा के दौरान वक्ताओं ने धरसींवा के एक पत्रकार के विशेष मामले का उल्लेख किया, जिन्होंने क्षेत्र में नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना को उजागर किया था। हालांकि, बाद में उसी पत्रकार को मामले में सह-आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया। महासंघ ने इस कार्रवाई पर तीखे सवाल उठाते हुए पत्रकार के खिलाफ दर्ज मामले को तत्काल निरस्त करने और इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। पत्रकारों ने सामूहिक रूप से जोर दिया कि छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना नितांत आवश्यक है, ताकि उनकी सुरक्षा और स्वतंत्र कार्य वातावरण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने भविष्य में पत्रकारों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कथित दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई को रोकने की भी मांग की। इस प्रदर्शन में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्ररथ गर्व, उपाध्यक्ष पुनीत सोनकर, अब्दुल शमीम, सुधीर तंबोली आजाद, प्रेम सोनी सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों, तहसीलों और ब्लॉकों से बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे, जिसमें तिल्दा-नेवरा क्षेत्र के कई पत्रकारों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई।

लालबर्रा में विधायक अनुभा मुंजारे ने करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का गहन निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने इन परियोजनाओं की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए। अपने निरीक्षण के दौरान, विधायक मुंजारे ने कॉलेज, अस्पताल, मंडी, स्टेडियम और पुलिया जैसे महत्वपूर्ण स्थानों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए।

मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित कान्हा नेशनल पार्क में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) के कारण लगातार हो रही बाघों की मौत पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की बेंच ने इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार को वायरस की रोकथाम के लिए निर्धारित मानकों के तहत कार्य करने तथा जल्द से जल्द एक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुंबई के वकील सुब्रत चक्रवर्ती की याचिका के अनुसार, पार्क में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और NTCA के नियमों की अनदेखी की जा रही है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अप्रैल में बाघिन सुनैना, अमाही और उसके चार शावकों सहित 19 मई 2026 को नर बाघ महावीर की मौत का मुख्य कारण घातक CDV वायरस ही है। याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि नियमों के बावजूद, प्रशासन ने रोग निगरानी, पशु चिकित्सा और जैव-सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। माननीय हाईकोर्ट ने इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण सचिव, NTCA और राज्य के वन अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

बालाघाट जिले के ग्राम घोन्दी में भूमि को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग उस जमीन को संरक्षित वन भूमि बताकर खाली कराने की कार्रवाई कर रहा है, जिस पर वे पिछले 35 से 40 वर्षों से खेती कर रहे हैं। इस स्थिति ने ग्रामीणों में भ्रम और नाराजगी पैदा कर दी है, क्योंकि राजस्व अभिलेखों में इस भूमि की प्रविष्टियां अलग-अलग दर्ज हैं। ग्राम घोन्दी और जगनटोला ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बताया कि वन विभाग इस भूमि को कक्ष क्रमांक 1803 की संरक्षित वन भूमि बताते हुए किसानों को बेदखल करने की तैयारी कर रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में उक्त भूमि का एक हिस्सा आबादी एवं गौठान के रूप में दर्ज है, जबकि अन्य प्रविष्टियों में वन विभाग और शासकीय भूमि का उल्लेख है। इस विरोधाभास और वन विभाग के बढ़ते दबाव के कारण किसानों के सामने अपनी आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने यह भी जानकारी दी कि इस मामले में 9 जून 2026 को जनसुनवाई में एक आवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों का कहना है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो उनकी रोजी-रोटी का संकट गहरा जाएगा। उन्होंने कलेक्टर से वन एवं राजस्व विभाग की संयुक्त जांच कराकर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने और वर्षों से खेती कर रहे किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की है।

गरियाबंद पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में दो आरोपियों को 2 किलो से अधिक अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गरियाबंद पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर के दिशानिर्देश पर की गई, जिसमें समस्त थाना प्रभारियों को नशे के अवैध परिवहन और बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत थाना प्रभारियों ने अपने-अपने थाना क्षेत्रों में मुखबिरों और फिक्स प्वाइंट्स को सक्रिय कर पतासाजी शुरू की थी। इसी क्रम में, 23 जून 2026 की शाम को थाना प्रभारी गरियाबंद को एक मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कोकड़ी रोड से होते हुए दो व्यक्ति अपनी-अपनी टीवीएस स्कूटी पर अवैध गांजा लेकर जा रहे हैं। मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए और स्कूटी के आधार पर, ग्राम कोकड़ी चौक के पास तैनात पुलिस जवानों ने संदिग्ध वाहनों को रोककर पूछताछ की। मामला संदेहास्पद लगने पर पुलिस जवानों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद थाने से स्टाफ और स्पेशल टीम मौके पर भेजकर संदिग्ध आरोपियों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान, आरोपियों के कब्जे से अवैध गांजा मादक पदार्थ पाया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम इमरान अली उर्फ दादू (पिता बरकत अली, उम्र 31 वर्ष, वार्ड नंबर 15, गरियाबंद) और रवि शास्त्री (सागर) (पिता जगदीश शास्त्री, उम्र 20 वर्ष, वार्ड नंबर 15, गरियाबंद) बताया। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 2.090 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 1,04,500 रुपये है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 20 (ख) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

केसीजी जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आज, बुधवार 24 जून को सुबह 10:30 बजे से ग्राम सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इन ग्राम सभाओं का प्रमुख एजेंडा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वे के आधार पर तैयार की गई स्थायी प्रतीक्षा सूची का वाचन, अवलोकन और अनुमोदन करना है। ग्राम सभाओं के दौरान, हितग्राहियों की सूची का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाएगा और प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ग्रामीणों को विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) सहित विभिन्न अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। प्रशासन ने सभी ग्रामीणों से इन ग्राम सभाओं में शामिल होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है।

रायपुर के राज टॉकीज में 25 जून को रात 9:00 बजे पेड प्रीव्यू का आयोजन किया जाएगा।

जेल में बंद हत्या के एक आरोपी की अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने इस घटना पर गंभीर सवाल उठाए हैं, आरोप लगाया है कि आरोपी के साथ थाने और जेल में बेरहमी से मारपीट की गई थी। परिजनों ने बताया कि मृतक के शरीर पर सूजन थी, जिसे देखकर उन्हें संदेह हुआ कि उसकी मौत स्वाभाविक नहीं है। वहीं, इस पूरे मामले पर जेल अधीक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि आरोपी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जेल अधीक्षक ने यह भी बताया कि इस मामले में फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है।