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फर्रुखाबाद में गुरुवार शाम को कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में सांसद मुकेश राजपूत की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें विधायक अमृतपुर सुशील शाक्य और भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचन्द्र वर्मा भी मौजूद रहे। इस बैठक में ओवरस्पीडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। समिति ने जनपद में सड़क सुरक्षा की स्थिति, दुर्घटनाओं के कारणों और नियंत्रण प्रयासों की विस्तृत समीक्षा की। जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने समिति को सूचित किया कि फर्रुखाबाद में वर्ष 2025 में कुल 490 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 284 लोगों की मृत्यु हुई और 379 व्यक्ति घायल हुए। उन्होंने यह भी बताया कि मई 2026 तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 9.30 प्रतिशत और मृतकों की संख्या में 3.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी प्रकार, वर्ष 2026 में मई माह तक दुर्घटनाओं की संख्या में लगभग 20.90 प्रतिशत और मृतकों की संख्या में 20.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसे गंभीर चिंता का विषय बताया गया। एआरटीओ (प्रवर्तन) सुभाष राजपूत ने जानकारी दी कि वर्ष 2026 में मई माह तक हुई 214 सड़क दुर्घटनाओं में से 140 में कम से कम एक वाहन दोपहिया था। इन दुर्घटनाओं में 80 दोपहिया सवारों की मृत्यु हुई और 119 लोग घायल हुए। कुल सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 65.42 प्रतिशत और मृतकों में दोपहिया सवारों की हिस्सेदारी 58.82 प्रतिशत रही। उन्होंने यह भी बताया कि 27 दुर्घटनाओं में दोनों वाहन दोपहिया थे, जिनमें 16 लोगों की मृत्यु हुई और 27 घायल हुए, और दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट का प्रयोग न करना दुर्घटनाओं में मृत्यु का एक प्रमुख कारण बन रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग व्यापक प्रवर्तन अभियान चला रहा है। बिना हेलमेट वाहन चलाने के विरुद्ध वर्ष 2025 में मई माह तक 7,063 चालान किए गए थे, जबकि वर्ष 2026 में इसी अवधि तक 30,361 चालान किए जा चुके हैं। वहीं परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में मई तक 1,148 तथा वर्ष 2026 में मई तक 1,464 चालान किए गए हैं। बैठक में हिट एंड रन दुर्घटनाओं की भी समीक्षा की गई, जिसके अनुसार वर्ष 2026 में मई माह तक जनपद में 45 ऐसी दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 38 लोगों की मृत्यु और 18 व्यक्ति घायल हुए। वर्ष 2025 में 109 हिट एंड रन दुर्घटनाओं में 89 लोगों की मृत्यु और 81 लोग घायल हुए थे। एआरटीओ (प्रवर्तन) ने यह भी बताया कि वर्ष 2026 में मई माह तक पुलिस विभाग द्वारा 58,870 वाहनों का चालान कर 281 वाहनों को सीज किया गया तथा 45.61 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। इसी अवधि में परिवहन विभाग द्वारा 2,079 वाहनों का चालान करते हुए 337 वाहनों को सीज किया गया तथा 105.47 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2025 में मई तक 85 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए थे, जबकि वर्ष 2026 में मई तक यह संख्या बढ़कर 146 हो गई है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) अरुण कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश सिंह, जिला विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार तिवारी, परियोजना निदेशक (डीआरडीए) कपिल कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ० आनन्द उपाध्याय, जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी वी.पी. सिंह, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता मुरलीधर एवं श्री अशोक कुमार, एआरटीओ (प्रवर्तन) सुभाष राजपूत, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका विनोद कुमार, टीएसआई सतेन्द्र कुमार, रोल आउट मैनेजर दीपक कुमार सहित समिति के सदस्य एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

12 hrs ago
user_Kuldip Rajput
Kuldip Rajput
Voice of people Amritpur, Farrukhabad•
12 hrs ago
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फर्रुखाबाद में गुरुवार शाम को कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में सांसद मुकेश राजपूत की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें विधायक अमृतपुर सुशील शाक्य और भाजपा जिलाध्यक्ष फतेहचन्द्र वर्मा भी मौजूद रहे। इस बैठक में ओवरस्पीडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। समिति ने जनपद में सड़क सुरक्षा की स्थिति, दुर्घटनाओं के कारणों और नियंत्रण प्रयासों की विस्तृत समीक्षा की। जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने समिति को सूचित किया कि फर्रुखाबाद में वर्ष 2025 में कुल 490 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 284 लोगों की मृत्यु हुई और 379 व्यक्ति घायल हुए। उन्होंने यह भी बताया कि मई 2026 तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 9.30 प्रतिशत और मृतकों की संख्या में 3.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी प्रकार, वर्ष 2026 में मई माह तक दुर्घटनाओं की संख्या में लगभग 20.90 प्रतिशत और मृतकों की संख्या में 20.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसे गंभीर चिंता का विषय बताया गया। एआरटीओ (प्रवर्तन) सुभाष राजपूत ने जानकारी दी कि वर्ष 2026 में मई माह तक हुई 214 सड़क दुर्घटनाओं में से 140 में कम से कम एक वाहन दोपहिया था। इन दुर्घटनाओं में 80 दोपहिया सवारों की मृत्यु हुई और 119 लोग घायल हुए। कुल सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 65.42 प्रतिशत और मृतकों में दोपहिया सवारों की हिस्सेदारी 58.82 प्रतिशत रही। उन्होंने यह भी बताया कि 27 दुर्घटनाओं में दोनों वाहन दोपहिया थे, जिनमें 16 लोगों की मृत्यु हुई और 27 घायल हुए, और दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट का प्रयोग न करना दुर्घटनाओं में मृत्यु का एक प्रमुख कारण बन रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग व्यापक प्रवर्तन अभियान चला रहा

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है। बिना हेलमेट वाहन चलाने के विरुद्ध वर्ष 2025 में मई माह तक 7,063 चालान किए गए थे, जबकि वर्ष 2026 में इसी अवधि तक 30,361 चालान किए जा चुके हैं। वहीं परिवहन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में मई तक 1,148 तथा वर्ष 2026 में मई तक 1,464 चालान किए गए हैं। बैठक में हिट एंड रन दुर्घटनाओं की भी समीक्षा की गई, जिसके अनुसार वर्ष 2026 में मई माह तक जनपद में 45 ऐसी दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 38 लोगों की मृत्यु और 18 व्यक्ति घायल हुए। वर्ष 2025 में 109 हिट एंड रन दुर्घटनाओं में 89 लोगों की मृत्यु और 81 लोग घायल हुए थे। एआरटीओ (प्रवर्तन) ने यह भी बताया कि वर्ष 2026 में मई माह तक पुलिस विभाग द्वारा 58,870 वाहनों का चालान कर 281 वाहनों को सीज किया गया तथा 45.61 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। इसी अवधि में परिवहन विभाग द्वारा 2,079 वाहनों का चालान करते हुए 337 वाहनों को सीज किया गया तथा 105.47 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2025 में मई तक 85 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए थे, जबकि वर्ष 2026 में मई तक यह संख्या बढ़कर 146 हो गई है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार गौड़, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) अरुण कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश सिंह, जिला विकास अधिकारी श्री श्याम कुमार तिवारी, परियोजना निदेशक (डीआरडीए) कपिल कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ० आनन्द उपाध्याय, जिला विद्यालय निरीक्षक संजीव कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी वी.पी. सिंह, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता मुरलीधर एवं श्री अशोक कुमार, एआरटीओ (प्रवर्तन) सुभाष राजपूत, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका विनोद कुमार, टीएसआई सतेन्द्र कुमार, रोल आउट मैनेजर दीपक कुमार सहित समिति के सदस्य एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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  • भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को फर्रुखाबाद में जिलाध्यक्ष अजय कटियार की माता के शांति पाठ कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने किसानों की जमीन के मुद्दे, आगामी विधानसभा चुनावों और फसल के उचित दाम न मिलने को लेकर मौजूदा सरकार पर कड़ा निशाना साधा। विधानसभा चुनावों पर बोलते हुए, टिकैत ने संभावना जताई कि ये चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं। सरकार के गठन को लेकर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि, "अगर ईमानदारी हुई तो अखिलेश की सरकार बनेगी, और अगर बेईमानी हुई तो इनकी सरकार बनेगी।" उन्होंने 'बेईमानी' का अर्थ समझाते हुए कहा कि मतदाताओं को वोट न डालने देना और हारे हुए प्रत्याशी को जिता देना बिल्कुल गलत है। किसानों से जुड़े मुद्दों पर, राकेश टिकैत ने किसानों की जमीन बचाने के लिए संघर्ष करने की बात दोहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि आलू और मक्का उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही, टिकैत ने दावा किया कि सरकारी खरीद केवल कागजी खानापूर्ति तक ही सीमित है और जमीनी स्तर पर नहीं हो रही है।
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    भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को फर्रुखाबाद में जिलाध्यक्ष अजय कटियार की माता के शांति पाठ कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने किसानों की जमीन के मुद्दे, आगामी विधानसभा चुनावों और फसल के उचित दाम न मिलने को लेकर मौजूदा सरकार पर कड़ा निशाना साधा।

विधानसभा चुनावों पर बोलते हुए, टिकैत ने संभावना जताई कि ये चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं। सरकार के गठन को लेकर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि, "अगर ईमानदारी हुई तो अखिलेश की सरकार बनेगी, और अगर बेईमानी हुई तो इनकी सरकार बनेगी।" उन्होंने 'बेईमानी' का अर्थ समझाते हुए कहा कि मतदाताओं को वोट न डालने देना और हारे हुए प्रत्याशी को जिता देना बिल्कुल गलत है।

किसानों से जुड़े मुद्दों पर, राकेश टिकैत ने किसानों की जमीन बचाने के लिए संघर्ष करने की बात दोहराई। उन्होंने आरोप लगाया कि आलू और मक्का उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही, टिकैत ने दावा किया कि सरकारी खरीद केवल कागजी खानापूर्ति तक ही सीमित है और जमीनी स्तर पर नहीं हो रही है।
    user_पत्रकार गोपाल सक्सेना
    पत्रकार गोपाल सक्सेना
    अमृतपुर, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश•
    16 hrs ago
  • फर्रुखाबाद जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के अंबरपुर की मढ़ैया में पैतृक भूमि को लेकर चल रहा विवाद शुक्रवार को आमरण अनशन तक पहुँच गया। एक ही जमीन पर दोनों पक्षों के दावों के बीच, न्याय की मांग को लेकर एक परिवार भूख हड़ताल पर बैठ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और एहतियातन दो पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे अंबरपुर की मढ़ैया निवासी गिरीश चंद्र मिश्रा अपनी पत्नी गायत्री, पुत्री सुमन, पुत्र देवेश और बहू गंगा देवी के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए। गिरीश चंद्र मिश्रा का आरोप है कि करीब 7 डिसमिल भूमि पर पिछले 40 वर्षों से उनका कब्जा है, लेकिन दूसरे पक्ष ने जमीन पर मिट्टी डलवाकर कब्जा करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि वे इस भूमि पर बाबू कल्याण सिंह के नाम से एक पार्क बनवाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से न्याय मिलने तक भूख हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। वहीं, दूसरे पक्ष के रमाकांत का दावा है कि अंबरपुर मोड़ के पास गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए उन्होंने लगभग 14 डिसमिल भूमि दी थी, जिसके बदले में उन्हें यह जमीन आवंटित की गई है। रमाकांत के अनुसार, वह इस मामले को लेकर पहले भी प्रशासन से न्याय की गुहार लगा चुके हैं। उन्होंने 17 मार्च 2026 को जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र भी दिया था, जिसमें मुआवजे और भूमि विवाद की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उनके प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया था कि ग्राम सभा अंबरपुर की गाटा संख्या 202 और 203 की भूमि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जा रही है। रमाकांत का आरोप है कि गाटा संख्या 203 में बने उनके मकान का सही मूल्यांकन नहीं किया गया, जबकि मकान निर्माण में लगभग 25 लाख रुपये खर्च हुए थे। उन्होंने मांग की थी कि उनकी उपस्थिति में मकान का दोबारा निरीक्षण कर निष्पक्ष मुआवजा तय किया जाए। विवाद की सूचना पर डायल-112 पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची, जहाँ दरोगा जगदीश वर्मा ने स्थिति का जायजा लिया। राजेपुर थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह ने बताया कि जमीनी विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस टीम भेजी गई थी। स्थिति को देखते हुए मौके पर दो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और मामले की जानकारी राजस्व विभाग को दे दी गई है। जमीन, मुआवजा और कब्जे के दावों के बीच यह मामला अब प्रशासनिक जांच के दायरे में आ गया है, और क्षेत्र में चर्चा है कि राजस्व विभाग की रिपोर्ट व प्रशासनिक निर्णय के बाद ही इस विवाद की दिशा तय होगी।
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    फर्रुखाबाद जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के अंबरपुर की मढ़ैया में पैतृक भूमि को लेकर चल रहा विवाद शुक्रवार को आमरण अनशन तक पहुँच गया। एक ही जमीन पर दोनों पक्षों के दावों के बीच, न्याय की मांग को लेकर एक परिवार भूख हड़ताल पर बैठ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और एहतियातन दो पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे अंबरपुर की मढ़ैया निवासी गिरीश चंद्र मिश्रा अपनी पत्नी गायत्री, पुत्री सुमन, पुत्र देवेश और बहू गंगा देवी के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए। गिरीश चंद्र मिश्रा का आरोप है कि करीब 7 डिसमिल भूमि पर पिछले 40 वर्षों से उनका कब्जा है, लेकिन दूसरे पक्ष ने जमीन पर मिट्टी डलवाकर कब्जा करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि वे इस भूमि पर बाबू कल्याण सिंह के नाम से एक पार्क बनवाना चाहते हैं और इसी उद्देश्य से न्याय मिलने तक भूख हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है।

वहीं, दूसरे पक्ष के रमाकांत का दावा है कि अंबरपुर मोड़ के पास गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए उन्होंने लगभग 14 डिसमिल भूमि दी थी, जिसके बदले में उन्हें यह जमीन आवंटित की गई है। रमाकांत के अनुसार, वह इस मामले को लेकर पहले भी प्रशासन से न्याय की गुहार लगा चुके हैं। उन्होंने 17 मार्च 2026 को जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र भी दिया था, जिसमें मुआवजे और भूमि विवाद की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उनके प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया था कि ग्राम सभा अंबरपुर की गाटा संख्या 202 और 203 की भूमि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में जा रही है। रमाकांत का आरोप है कि गाटा संख्या 203 में बने उनके मकान का सही मूल्यांकन नहीं किया गया, जबकि मकान निर्माण में लगभग 25 लाख रुपये खर्च हुए थे। उन्होंने मांग की थी कि उनकी उपस्थिति में मकान का दोबारा निरीक्षण कर निष्पक्ष मुआवजा तय किया जाए।

विवाद की सूचना पर डायल-112 पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची, जहाँ दरोगा जगदीश वर्मा ने स्थिति का जायजा लिया। राजेपुर थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह ने बताया कि जमीनी विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस टीम भेजी गई थी। स्थिति को देखते हुए मौके पर दो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और मामले की जानकारी राजस्व विभाग को दे दी गई है। जमीन, मुआवजा और कब्जे के दावों के बीच यह मामला अब प्रशासनिक जांच के दायरे में आ गया है, और क्षेत्र में चर्चा है कि राजस्व विभाग की रिपोर्ट व प्रशासनिक निर्णय के बाद ही इस विवाद की दिशा तय होगी।
    user_रामू राजपूत पत्रकार
    रामू राजपूत पत्रकार
    Court reporter अमृतपुर, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश•
    17 hrs ago
  • उपयोगकर्ता ने वर्तमान समय पर अपनी टिप्पणी साझा की है, जिसमें यह व्यक्त किया गया है कि आज के दौर में ‘क्या-क्या देखना पड़ रहा है’, और जो कुछ भी सामने आ रहा है, वही देखने को मिल रहा है।
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    उपयोगकर्ता ने वर्तमान समय पर अपनी टिप्पणी साझा की है, जिसमें यह व्यक्त किया गया है कि आज के दौर में ‘क्या-क्या देखना पड़ रहा है’, और जो कुछ भी सामने आ रहा है, वही देखने को मिल रहा है।
    user_Preeti Verma
    Preeti Verma
    Social worker फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश•
    9 hrs ago
  • उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में एक जमीन विवाद गहरा गया है, जिसके चलते पीड़ित परिवार आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठ गया है। परिवार का आरोप है कि कुछ लोग विवादित जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम का इस्तेमाल कर दबाव बना रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने बताया है कि जब उन्होंने कब्जे के प्रयास का विरोध किया, तो उन्हें धमकियां दी गईं। इसके अतिरिक्त, एक पत्रकार के साथ भी अभद्रता और डराने-धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और विवादित जमीन की पैमाइश कराने की मांग की है। वहीं, जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस तनावपूर्ण स्थिति में अब सभी की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं।
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    उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में एक जमीन विवाद गहरा गया है, जिसके चलते पीड़ित परिवार आमरण अनशन और भूख हड़ताल पर बैठ गया है। परिवार का आरोप है कि कुछ लोग विवादित जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम का इस्तेमाल कर दबाव बना रहे हैं।

पीड़ित पक्ष ने बताया है कि जब उन्होंने कब्जे के प्रयास का विरोध किया, तो उन्हें धमकियां दी गईं। इसके अतिरिक्त, एक पत्रकार के साथ भी अभद्रता और डराने-धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे मामले में ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच और विवादित जमीन की पैमाइश कराने की मांग की है। वहीं, जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस तनावपूर्ण स्थिति में अब सभी की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं।
    user_Rahul katheriya
    Rahul katheriya
    Samaj Sevak फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश•
    9 hrs ago
  • फर्रुखाबाद जिले के कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक नर्सिंग होम में एक प्रस्तुता की दुखद मौत हो गई। इस घटना को लेकर अभी और विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
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    फर्रुखाबाद जिले के कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक नर्सिंग होम में एक प्रस्तुता की दुखद मौत हो गई। इस घटना को लेकर अभी और विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
    user_द कहर न्यूज़ एजेंसी
    द कहर न्यूज़ एजेंसी
    Journalist Farrukhabad, Uttar Pradesh•
    15 hrs ago
  • फर्रुखाबाद स्थित मां हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई।
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    फर्रुखाबाद स्थित मां हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई।
    user_CITY NEWS
    CITY NEWS
    Farrukhabad, Uttar Pradesh•
    16 hrs ago
  • शाहजहांपुर के परौर स्थित न्याय पंचायत स्तरीय जन चौपाल खजुरी में, प्रशासन ने सरकारी राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और कोटेदारों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए अब तक का सबसे कड़ा रुख अख्तियार किया है। अपर जिलाधिकारी (ADM) अरविन्द सिंह ने राशन वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या घटतौली करने वाले कोटेदारों को सीधे जेल भेजने की सख्त चेतावनी दी है। जनचौपाल के दौरान एडीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गरीबों के हक के राशन में कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी भी कोटेदार या बिचौलिए द्वारा राशन कम तौलने या अपात्रों को बढ़ावा देने की शिकायत सही पाई गई, तो बिना किसी रियायत के उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। यह कदम राशन वितरण में धांधली पर लगाम लगाने की प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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    शाहजहांपुर के परौर स्थित न्याय पंचायत स्तरीय जन चौपाल खजुरी में, प्रशासन ने सरकारी राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और कोटेदारों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए अब तक का सबसे कड़ा रुख अख्तियार किया है।

अपर जिलाधिकारी (ADM) अरविन्द सिंह ने राशन वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या घटतौली करने वाले कोटेदारों को सीधे जेल भेजने की सख्त चेतावनी दी है। जनचौपाल के दौरान एडीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गरीबों के हक के राशन में कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी भी कोटेदार या बिचौलिए द्वारा राशन कम तौलने या अपात्रों को बढ़ावा देने की शिकायत सही पाई गई, तो बिना किसी रियायत के उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। यह कदम राशन वितरण में धांधली पर लगाम लगाने की प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
    user_आर्येन्द्र सिंह दैनिक भास्कर
    आर्येन्द्र सिंह दैनिक भास्कर
    पत्रकार कलां, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश•
    1 hr ago
  • माता रानी के भंडारे में भक्तों का आगमन हुआ है। उत्तर प्रदेश की हर छोटी-बड़ी खबर को आप तक पहुंचाने के लिए, देखते रहिए।
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    माता रानी के भंडारे में भक्तों का आगमन हुआ है। उत्तर प्रदेश की हर छोटी-बड़ी खबर को आप तक पहुंचाने के लिए, देखते रहिए।
    user_Rahul katheriya
    Rahul katheriya
    Samaj Sevak फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश•
    10 hrs ago
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