बुंदेलखंड जैसे गरीब एवं पिछड़े क्षेत्र में E20 एथनॉल मिश्रित पेट्रोल लागू करने से आम जनता पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ के बावत बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानू सहाय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया की बुंदेलखंड वर्षों से सूखा, बेरोज़गारी, पलायन और आर्थिक अभाव झेल रहा है। यहाँ का आम नागरिक बड़ी कठिनाई से अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। अनेक परिवार आज भी पुराने दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर निर्भर हैं, क्योंकि नया वाहन खरीदना उनके लिए संभव नहीं है। *अखण्ड बुंदेलखंड क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश) में पांच लाख से ज्यादा चार पहिया वाहन है, जिसमे चार लाख से ज्यादा तीन साल या उससे ज्यादा पुराने है। लगभग चालीस लाख से ज्यादा दो पहिया वाहन है। बुंदेलखंड के लोग अपने वाहनों को बहुत सहेज के रखते है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि E20 से ख़राब होने वाले वाहन को ठीक करवा पाये साथ ही कम माईलेज भी बर्दास्त नहीं कर पाएगे*। ऐसी परिस्थिति में E20 एथनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर लोगों में गहरी चिंता है। विशेष रूप से पुराने अथवा E20-अनुकूल न होने वाले वाहनों के मालिकों को आशंका है कि इससे उनके वाहनों के रखरखाव और मरम्मत का खर्च बढ़ सकता है। बुंदेलखंड के गरीब परिवारों के लिए यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ अत्यंत कठिन साबित हो सकता है। हम पूछना चाहते हैं कि जब लोगों के पास अपने वाहनों की सामान्य मरम्मत कराने तक के पर्याप्त साधन नहीं हैं, तब यदि नई ईंधन नीति के कारण उन पर अतिरिक्त खर्च का जोखिम बढ़े, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी मांग है कि— 1. बुंदेलखंड जैसे आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में E20 नीति के प्रभावों का स्वतंत्र तकनीकी एवं सामाजिक अध्ययन कराया जाए। 2. जिन वाहनों को निर्माता E20 के लिए उपयुक्त नहीं बताते, उनके उपभोक्ताओं के हितों की विशेष सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 3. व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को स्पष्ट जानकारी दी जाए कि उनका वाहन E20 के लिए उपयुक्त है या नहीं। 4. यदि किसी नीति मै परिवर्तन से आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है, तो उसके लिए उचित राहत एवं सहायता की व्यवस्था की जाए। 5. किसी भी निर्णय में गरीब और ग्रामीण नागरिकों की आर्थिक स्थिति व क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए को प्राथमिक दी जाए। ज्ञापन भेंट करने वालो में एड.भानू सहाय, एड अशोक सक्सैना महामंत्री, प्रवक्ता रघुराज शर्मा, एड वरूण अग्रवाल कोषाध्यक्ष, एड अनुराग मिश्रा, अभिषेक तिवारी, एड जी डी सैनी, एड अभिषेक खरे, एड जशवंत राव, एड प्रतीक झाँ, एड धर्मेन्द्र कुशवाहा, आदि उपस्थित रहे भानू सहाय अध्यक्ष बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा

Pramendra singh

झांसी, झांसी, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

बुंदेलखंड जैसे गरीब एवं पिछड़े क्षेत्र में E20 एथनॉल मिश्रित पेट्रोल लागू करने से आम जनता पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ के बावत बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानू सहाय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया की बुंदेलखंड वर्षों से सूखा, बेरोज़गारी, पलायन और आर्थिक अभाव झेल रहा है। यहाँ का आम नागरिक बड़ी कठिनाई से अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। अनेक परिवार आज भी पुराने दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर निर्भर हैं, क्योंकि नया वाहन खरीदना उनके लिए संभव नहीं है। *अखण्ड बुंदेलखंड क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश) में पांच लाख से ज्यादा चार पहिया वाहन है, जिसमे चार लाख से ज्यादा तीन साल या उससे ज्यादा पुराने है। लगभग चालीस लाख से ज्यादा दो पहिया वाहन है। बुंदेलखंड के लोग अपने वाहनों को बहुत सहेज के रखते है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि E20 से ख़राब होने वाले वाहन को ठीक करवा पाये साथ ही कम माईलेज भी बर्दास्त नहीं कर पाएगे*। ऐसी परिस्थिति में E20 एथनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर लोगों में गहरी चिंता है। विशेष रूप से पुराने अथवा E20-अनुकूल न होने वाले वाहनों के मालिकों को आशंका है कि इससे उनके वाहनों के रखरखाव और मरम्मत का खर्च बढ़ सकता है। बुंदेलखंड के गरीब परिवारों के लिए यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ अत्यंत कठिन साबित हो सकता है। हम पूछना चाहते हैं कि जब लोगों के पास अपने वाहनों की सामान्य मरम्मत कराने तक के पर्याप्त साधन नहीं हैं, तब यदि नई ईंधन नीति के कारण उन पर अतिरिक्त खर्च का जोखिम बढ़े, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी मांग है कि— 1. बुंदेलखंड जैसे आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में E20 नीति के प्रभावों का स्वतंत्र तकनीकी एवं सामाजिक अध्ययन कराया जाए। 2. जिन वाहनों को निर्माता E20 के लिए उपयुक्त नहीं बताते, उनके उपभोक्ताओं के हितों की विशेष सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 3. व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को स्पष्ट जानकारी दी जाए कि उनका वाहन E20 के लिए उपयुक्त है या नहीं। 4. यदि किसी नीति मै परिवर्तन से आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है, तो उसके लिए उचित राहत एवं सहायता की व्यवस्था की जाए। 5. किसी भी निर्णय में गरीब और ग्रामीण नागरिकों की आर्थिक स्थिति व क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए को प्राथमिक दी जाए। ज्ञापन भेंट करने वालो में एड.भानू सहाय, एड अशोक सक्सैना महामंत्री, प्रवक्ता रघुराज शर्मा, एड वरूण अग्रवाल कोषाध्यक्ष, एड अनुराग मिश्रा, अभिषेक तिवारी, एड जी डी सैनी, एड अभिषेक खरे, एड जशवंत राव, एड प्रतीक झाँ, एड धर्मेन्द्र कुशवाहा, आदि उपस्थित रहे भानू सहाय अध्यक्ष बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा